सर्वोच्च अदालतले निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।
 
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले यही मंसिर २० गते गरेको आदेशको आज लिखित आदेश सार्वजनिक गदै उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।
 
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११(क) को क्रमसंख्या या (१) र क्रमसंख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।’
 
महानगरपालिकाको नगरसभाको १३औँ अधिवेशनबाट पारित गरेको कामपा आर्थिक ऐन, २०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्थामा निजी मार्ट, रेस्टुरेण्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ गरेबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

उक्त निर्णयविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।