ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड सेवाका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी-व्यवसायीबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । शुक्रबार प्राधिकरणले ठूला चार उद्योगको लाइन काटेसँगै उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद सतहमा आएको हो ।

शुक्रबार प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगमध्ये धेरै बक्यौता रहेका चारवटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । जसमा जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट छन् । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले मात्र चार अर्ब १४ करोड, रिलायन्सले एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टको एक अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँचीको एक अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी थियो ।
 
अब विस्तारै अन्य उद्योगको पनि लाइन काट्ने योजना रहेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवाल बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको बक्यौता नतिरेको कारणले पहिलो चरणमा चारवटा उद्योगको विद्युत् काटिएको हो । ‘पहिलो चरणमा चारवटा उद्योगको मात्र शुक्रबार लाइन काटेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘आज हामीले अहिलेसम्म अरू उद्योगको लाइन काटेका छैनौँ । हामी छलफलमा छौँ । अब लाइन काटेकाले बक्यौता तिर्छन् होला । बाँकी उद्योगले पनि बक्यौता तिरेनन् भने धमाधम लाइन काटिन्छ ।’ 

प्राधिकरणका उपकार्यकारी सिलवालका अनुसार ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यसको जरिवाना गरेर मंसिरसम्ममा करिब २५ अर्ब पुगेको उनी बताउँछन् । ६१ उद्योगमध्ये बाँकी ५७ वटा उद्योगको पनि बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने तयारी रहेको सिलवालको भनाइ छ । उनका अनुसार बक्यौताका लागि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेका कारण बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको हो । ‘लामो समयसम्म पख्र्यौं । कतैबाट विवाद निरूपण नभएपछि नियमावलीअनुसार नै लाइन काटेका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले फर्जी बिल दिएका होइनौँ, कानुनअनुसारै बिल जारी गरेका छौँ ।’

किन बक्यौता तिर्न चाहँदैनन् उद्योगी ?

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई पटक–पटक बिल पठाउँदै आएको छ । र, लाइन काट्न पनि सुरु गरेको छ । तर, उनीहरूले बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लोकप्रियताका लागि उद्योगी व्यवसायीको बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाथि असन्तुष्टि जनाएको छ । उद्योगहरूलाई टिओडी मिटर नदेखाई प्राधिकरण नेतृत्वले लोकप्रियताका लागि जथाभावी बिल पठाउने, मिडियाबाजी गर्ने, उद्योगी व्यवसायीको बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)को वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा हेमराज ढकालले प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरमा उद्योगले अतिरिक्त बिजुली खपत गरेको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् । ‘उपभोग गरेको विद्युतको पैसा तिर्न व्यवसायी तयार छन् । तर, उपभोग नगरेको बिजुलीको समेत प्राधिकरणको बिल पठाएपछि यो नियमसंगत छैन भनेर पटक–पटक भनेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको बिल पठाओस्, हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । तीन वर्षपछि बिल पठायो । तर, प्रमाण पठाएन ।’ 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको उनको भनाइ छ । त्यसकारण यसमा प्राधिकरण स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने हामी पैसा दिन तयार छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘होइन भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेका उद्योगी–व्यवसायीले कसरी बिल तिर्ने ? प्रमाणित नगरेसम्म हामी पैसा तिर्न तयार छैनौँ ।’

कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर संकटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत् काट्दा व्यवसायी थप हतोत्साही भएको उपाध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ‘यो समयमा हामीलाई सहयोग र समर्थन चाहिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको आर्थिक संकटको समयमा उद्योग व्यवसायहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्छ । लाइन काट्न होइन ।’

यसअघि पनि ०७६ मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । तर, पछि कोरोना महामारीको अवस्था र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको भन्दै सरकारले लाइन जोड्न लगाएको थियो ।  

आफ्नै निर्णय किन उल्ट्याए प्रधानमन्त्रीले ? कहाँ मिलेन कुरा ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भदौ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे लाइन काटिने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणको चेतावनीसँगै भदौ २५ गते सोमबार उद्योगी–व्यवसायीको एक टोली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरणमा पुगे । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटे । उद्योगी–व्यवसायीसँगको भेटसँगै प्रधानमन्त्रीले नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरेर तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्न अनौपचारिक निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै प्राधिकरण लाइन काट्ने निर्णयबाट ब्याक भएको थियो । फेरि आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै बिहीबार (पुस १२) मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । 

उनले भने, ‘विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ । ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔँ ।’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पाएको भोलिपल्टै (शुक्रबार) प्राधिकरणले चारवटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदियो । 

दीर्घकालीन समाधान नखोजेर प्रधानमन्त्रीले नै लाइन काट्न निर्देशन दिएको भन्ने सुन्दा आश्चर्यमा परेको उपाध्यक्षमा ढकाल बताउँछन् । ‘गत भदौमा प्राधिकरणले बक्यौता बझाउनुस्, नत्र लाइन काट्छौँ भनेर पत्राचार गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूको लाइन काट्दैनौँ, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले फेरि उहाँले नै लाइन काट्न निर्देशन दिनुभयो भन्ने सुनेपछि आश्चर्यमा छौँ । प्रधानमन्त्रीकै यस्तो व्यवहारले उद्योग–व्यवसाय धरासायी हुने निश्चित छ ।’ उक्त बक्यौता नाजायज, आधारहीन र विनाप्रमाण रहेकोसमेत उनले दाबी गरे ।  

के हो महसुल विवाद ?

प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड सेवाको बारेमा विवाद सुरु भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । उद्योगहरूमा ‘लोडसेडिङ’ नहोस् भनेर विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइन (चौबीसै घण्टा बिजुली आउने प्रसारण लाइनबाट उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सर्फमर राखेर दिइने बिजुली) र डेडिकेटेड सेवा (विद्युतको सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर ग्राहकलाई विद्युत् दिने व्यवस्था । जुन फिडरमा लोडसेडिङका बेला पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने) सेवा दिएको थियो । 

यो सेवा प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो महसुल दरमा उद्योगलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा दैनिक न्यूनतम २० घण्टा वा २० घण्टाभन्दा बढी दिएको थियो । लोडसेडिङको अन्त्यसँगै प्राधिकरणले सो समयमा केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । सो विवादको समाधान अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन । 

यो व्यवस्था ०७२ साउनदेखि ३१ वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । सामान्य ग्राहकले तिर्ने विद्युत् महसुलभन्दा महँगो महसुल तोकिएको भए पनि यस्तो लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आइरहने र लोडसेडिङ भइरहेको बेला पनि विद्युत् नकाटिने भएका कारण उद्योगी व्यवसायीले यस्तो सुविधा लिएका थिए । ३१ वैशाख ०७५ यता भने लोडसेडिङ अन्त्य भयो ।   

लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै यो प्राविधिक रूपमा द्विविधामा छ । लोडसेडिङ सकिएपछि उद्योगहरूले सामान्य रूपमा नै बिजुली पाएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार नै बिल पठाएको छ । 

त्यसबीचमा कतिपय उद्योगले यस्तो बिजुली प्रयोग नगरे पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार बिल आएको बताउँदै लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि यसअनुसारको बिल भुक्तानी नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर, यसमा सबै उद्योगी वास्तविक पीडित भने होइनन् । पीडित उद्योगीले प्राधिकरणको छुट बिलविरुद्ध बोल्दै गर्दा कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर डेडिकेटेड सुविधा लिएका उद्योगी पनि एउटै आन्दोलनमा मिसिएका छन् । लोडसेडिङकै समयमा निवेदनमार्फत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका कैयौँ उद्योगीले पनि बिल तिरेका छैनन् । उनीहरूले मौकामा चौका हानिरहेका छन् । 

यो विषय सामान्य विवाद प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीचमा मात्र सीमित छैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् सुविधा लिए÷नलिएको विषयको विवाद संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । 

यी तीनवटै निकायबाट प्राधिकरणले कानुनबमोजिम बक्यौता असुल गर्न निर्देशन पाइसकेको छ । साथै सरकारले पनि प्राधिकरणलाई महसुल असुल गर्न भनिसकेको छ । तर, उद्योगीहरूले अटेरी गरिरहेका छन् ।