सरकारले आवश्यक अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा शैक्षिक परामर्श संस्था (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रमा अपराध बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति ०७६ ले व्यवस्था गरेअनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाको नियमन संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो ।

शिक्षा नीतिको ‘नियम १०.३८ को उपनियम १०.३८.१ मा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाको नियमन संघीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र होइन, त्यस्ता संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक गर्न लगाइनेछ’ उल्लेख छ । तर, उक्त मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्नु त परको कुरा फर्केर हेर्नेसमेत गरेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न थालेको करिब ६ वर्ष भएको छ । ०७४ सालदेखि शैक्षिक परामर्श संस्था नवीकरणविनै सञ्चालनमा छन् ।

‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका–०७३’ बमोजिम दर्ता भई शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका एक हजार चार सय ७३ शैक्षिक परामर्श संस्था नवीकरणविनै सञ्चालनमा छन् भने नयाँले सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अनुमतिका लागि निवेदन दिएका करिब सात सय कन्सल्टेन्सीको फाइल अहिले कहाँ छ भन्ने जानकारी मन्त्रालयसँग पनि छैन । दर्ताका लागि निवेदन दिएको वर्षाैं बित्दासमेत काम नबनेपछि अहिले ती कन्सल्टेन्सी आफूखुसी सञ्चालनमा छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अनुसार देशभर करिब पाँच हजारको संख्यामा कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहे पनि मन्त्रालयबाट करिब १५ सय कन्सल्टेन्सीले मात्र सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् । तिनको पनि मन्त्रालयले नवीकरण गर्न सकेको छैन । नवीकरणका लागि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूले निवेदन दिँदै आए पनि सरकारले नै निर्देशिका नबनेको भन्दै पन्छाउने गरेको छ ।

संघीयता लागू भएसँगै ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३’ खारेज भइसकेको अवस्था छ भने शिक्षामन्त्रालयले यससम्बन्धी नयाँ निर्देेशिका जारी गर्न सकिरहेको छैन ।

जसको फाइदा गलत मनसायले भित्रिएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले उठाइरहेका छन् । सरकारको तर्फबाट कुनै बाधाअड्चन नहुने भएपछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूलाई गलत काम गर्ने हौसला मिलेको छ ।

सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरेकै कारण वैदेशिक  शिक्षाका नाममा विभिन्न ठगीका घटना बढ्न थालेका छन् । 

कन्सल्टेन्सीहरू आफ्नो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर कामदार र भिजिट भिसामा व्यक्तिलाई विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न हुन थालेका छन् ।
कन्सल्टेन्सी खोलेर जुनसुकै काम गर्दा पनि सरकारले केही नगर्ने भएपछि यो क्षेत्रमा गलत मनसाय बोकेर भित्रिने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

जसका कारण नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, नक्कली विवाह दर्ता, नक्कली बैंक डकुमेन्टलगायत कागजात बनाएर विद्यार्थीलाई विदेश पठाई अलपत्र पार्ने घटना पनि दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । 

जसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा गत मंसिर २७ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नक्कली कागजातका आधारमा सेटिङ मिलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाई मानव तस्करीमा सघाएको भन्दै अध्यागमन विभागका अधिकृतसहित कन्सल्टेन्सी व्यवसायीलाई समेत पक्राउ गरेको घटनालाई लिन सकिन्छ ।

त्यस्तै, गत असोज ८ गते फ्लाइङ ट्याप एजुकेसन एण्ड इमिग्रेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक विष्णु केसीलाई पनि ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

अध्ययनका लागि विदेश पठाउने उद्देश्यले खोलिएको कन्सल्टेन्सीबाट कामदार भिसामा अष्ट्रेलिया पठाइदिने भन्दै ठगी गरेपछि केसीलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको विशेष प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ परेका केसीले वर्किङ भिसामा अस्ट्रेलिया पठाइदिने र त्यसका लागि १८ लाख रुपैयाँ लाग्ने भन्दै पटक–पटक गरी पीडितबाट १७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ ठगी गरेका थिए ।

कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर अवैध धन्दामा लागेका यी घटना प्रतिनिधि मात्र हुन् । अहिले ठगी गर्ने मनसायले खोलिएका कन्सल्टेन्सी काठमाडौंका हरेक गल्लीमा भेटिन्छन् ।

सरकारले यो क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरेकै कारणले अवैध तरिकाले बिदेसिने जमातसमेत बढेको छ । कन्सल्टेन्सीहरूलाई नियमन गरे निरन्तर अनुगमन गरेको खण्डमा उच्च शिक्षाको बहानामा विदेश पलायन हुनेको संख्या आधाले घट्ने यसै क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन् । जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयसँग यसको यकिन तथ्यांक नहुनु लज्जास्पद विषय हो ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले पनि व्यावसायिक रूप लिनसक्छ भन्ने आकलन सरकारले गर्न नसक्दा भद्रगोलको अवस्था बनेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पाण्डे बताउँछन् । गलत मनसाय बोकेका व्यक्तिहरू यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्न थालेको उनको बुझाइ छ ।

शैक्षिक परामर्श संस्थालाई नियमन गर्ने विषयमा हाल कुनै काम नभएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कन्सल्टेन्सीहरूलाई नियमन गर्नका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने काम गरिरहेको छ । तर, उक्त काम पनि विभिन्न कारणले अघि बढ्न सकेको छैन ।

देशभर एक हजार चार सय ७३ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था रहेको जानकारी आफूलाई भएको भन्दै उनले चाँडै नै निर्देशिका जारी गरेर नवीकरणको कामलाई अघि बढाउने बताए ।

उनका अनुसार अहिले नै कति समयपछि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्देशिका कहिले आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । 

याे पनि...

वैदेशिक अध्ययनका नाममा विकृति : नक्कली कन्सल्टेन्सीले पठाइरहेका छन्, नक्कली विद्यार्थी

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भद्रगाेल : नियमनमा बाधक सरकारी अन्योल