नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराख्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्न माग गरेको छ । बुधबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा कुरा राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहतमा नराख्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएको हो । 

बैठकमा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने गरेको बताए । उनले स्थानीय तहहरूका कारण शिक्षकहरू पीडित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय तह मातहतमा शिक्षकहरू बस्न नमानेको अवस्थामा आवश्यक परेमा संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षकहरूलाई प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने धारणा राखे । 

उनले भने, ‘संविधान राम्रो हुन्छ भनेर बनाइयो । तर बनाउँदै गर्दा खेरी राम्रै भएको संविधान, ऐन, नियम, कानुनहरू अभ्यास हुँदै जाँदा खेरी बेठिक हुँदै गयो भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । संशोधन नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरो होइन । मैले के उदाहरण पेस गर्न आँटेको भने, जस्तो: शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरो स्थानीय तहलाई दिँदा खेरी त्यहाँ त कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभई कन, कारबाही नगर्नुपर्नेलाई चाहिँ कारबाही हुनसक्छ । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, नाता, सम्बन्धको कारणले । स्थानीय तहभन्दा अलिकति माथि प्रदेश अथवा शिक्षा विभागसम्म पुर्‍याइदियो भने अलि राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूले दुःख पाइरहेका छन् ।’

उनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गर्नु नहुने पनि बताए । उनले शिक्षकका संघ/संगठनहरुलाई खारेज गर्नु नहुने बताए । उनले शिक्षकहरू कसैको झोले नभई कन ट्रेड युनियन अधिकारलाई उपयोग गरेका पनि बताए । 

उनले भने, ‘ट्रेड युनियन अधिकारलाई राजनीति गर्ने, झोले शिक्षक बन्ने । झोले शिक्षक बन्न नपाएको हुनाले महासंघले बिरोध गरेका हुन् भन्ने मान्यताबाट अलिकति टाढा भइदिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ । नेपाल शिक्षक महासंघमात्रै भए पुगिहाल्छ नि । किन अरु संस्थाहरु चाहियो भनेर तर्कहरू आइराखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ भनेको छाता संगठन हो । आवद्ध संस्थाहरु भनेको चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने पखेटाहरु । महासंघ बलियो बनाउने आधारहरू हुन् । त्यस कारणले गर्दा त्यो चिज कतैबाट खुस्किने अवस्थाहरू सिर्जना नहोस् । मलाई लाग्छ, त्यो खोसिँदैन ।’

महासंघले शिक्षक–कर्मचारीको रजिष्ट्रेशन, तालिम र पेसागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउन समेत माग गरेको छ । त्यस्तै, यसअघि तत्कालीन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रा.वि.द्वितीय, नि.मा. द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवा समेत भएका शिक्षकहरूको हकमा उनीहरूको पद अनुसार माथिल्लो तहको समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताएको छ ।

त्यस्तै विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाइ विस्थापनमा परेका तत्कालीन अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यसै गरी, शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारको लागि शिक्षक अस्पतालको प्रबन्ध गर्ने र शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, बर्खास्तीजस्ता कुरा नियमावलीमा राख्ने गरी अघि बढ्न महासंघको सुझाव रहेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । 

महासंघले स्थानीय तहले शिक्षकहरूको सेवा, सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश कानुन विपरीत कानुन बनाउन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा सुझाव पेस गरेको छ ।