राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएकोमा संवैधानिक आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । आदिवासी जनजाति आयोगले ३५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायलाई संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । 

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काम नभएकाले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताए । उनले आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रपति बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो सम्बन्धी कानुन र संवैधानिक व्यवस्था गर्न दिएको सिफारिस सरकारले अझै कार्यान्वयन नगरेकोमा पनि आपत्ति जनाए । 

अध्यक्ष थापामगरले राजनीतिक दलहरूले विभिन्न छिद्रलाई हेरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने काममा आनाकानी गरिरहेको आरोप समेत लगाए । उनले राष्ट्रिय सभा विभिन्न जाति, जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व गराउने सभा भए पनि यसप्रति राजनीतिक दल र सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो समेत गरे । 

अध्यक्ष थापामगरले भने, ‘राष्ट्रियसभा चारित्रिक हिसाबले र अवधारणागत रूपले पनि समावेशी सभा हो । त्यही भएरै विभिन्न जाति, लिंग, क्षेत्र र प्रदेशहरूबाट चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर हामीले, आदिवासी जनजाति आयोगले अध्ययन गर्दा खेरी के देखियो भने संविधानको मर्म के छ–सबै जाति, क्षेत्र, लिंगको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व राज्यका निकायहरूमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म भनेको छ । तर राष्ट्रिय सभामा यो चुनाव जुन हुँदै छ । यो राष्ट्रिय सभाका पुर्याउने प्रतिनिधित्व प्रणाली चाहिँ के रहेछ भने आदिवासी जनजाति नै छोडिएको रहेछ ।’

अध्यक्ष थापामगरले मुद्दा मामिलामा गर्ने काम संवैधानिक आयोग गर्नु हुँदैन भन्ने आधारमा यस मुद्दामा आफूहरू अदालतमा नगएको पनि स्पष्टीकरण दिए । उनले मुद्दा मामिलामा जाने काम स्वतन्त्र नागरिकहरूले गरे पनि आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले राजनीतिक दलहरूलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा मामिलामा जाने काम भनेको अनन्त कालसम्म हुने भएकाले पनि आयोग त्यसको पक्षमा नरहेको उनको तर्क थियो ।