मंगलबार सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय भएको तीन दिन हुँदासमेत विद्युत् प्राधिकरणले काटेका २३ वटा उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट लिखित निर्देशन नआएको भन्दै उद्योगमा बिजुली नजोडिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका उपकार्यकारी एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले लिखित पत्र आए काटिएको उद्योगमा विद्युत् जडान गर्ने बताए । ‘सरकारले गरेको निर्णय हामीले नमान्ने भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, लिखित पत्र आउनुपर्यो । लिखित पत्र आए बिजुली जोड्छौँ ।’ प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको लाइन धमाधम काट्दै आएको थियो । 

दुईजिब्रे सरकार !

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भदौ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे लाइन काटिने चेतावनी दियो । प्राधिकरणको चेतावनीसँगै भदौ २५ गते (सोमबार) उद्योगी–व्यवसायीको एक टोली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को शरणमा पुगे । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटे । उद्योगी–व्यवसायीसँगको भेटसँगै प्रधानमन्त्रीले नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरेर तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्न अनौपचारिक निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै प्राधिकरण लाइन काट्ने निर्णयबाट ब्याक भयो । 

उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलगायत नेतालाई भेटेसँगै पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने कुरामा सरकार लचिलो भएको छ । विद्युत् लाइन काटेरै भए पनि तिर्न बाँकी रहेको महसुल उठाउनू भनेर निर्देशन दिएका उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले भने विद्युत् महसुल विवादमा व्यापारीको मागमा लचक देखिएका हुन् ।

फेरि आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै बिहीबार (पुस १२) मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ । ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔँ ।’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पाएको भोलिपल्टै (शुक्रबार) प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदियो । 

यस्तै, पुस ८ मा लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल उद्योगको बिजुली काटेको प्राधिकरणले पुस १३ मा बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट, हुलास स्टिल, नारायणी इस्पातको लाइन काट्यो । 

उद्योगको नाममा मंसिरसम्मको ठूलो रकम बक्यौता छ । प्राधिकरणले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २५ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सर्त राख्दै त्यसबापतको पहिलो किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको छ । 

यसरी प्राधिकरणले बक्यौता तिराएरै छाड्ने भएपछि उद्योगीहरू नेता गुहार्न थाले । केही समय अघि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गरिदिन माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए भने पुस १३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेटेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 

उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलगायत नेतालाई भेटेसँगै पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने कुरामा सरकार लचिलो भएको छ । विद्युत् लाइन काटेरै भए पनि तिर्न बाँकी रहेको महसुल उठाउनू भनेर निर्देशन दिएका उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले भने विद्युत् महसुल विवादमा व्यापारीको मागमा लचक देखिएका हुन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ । केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै बिजुली प्रयोग गरेबापतको रकम जसरी पनि उठाउनू भन्ने अभिव्यक्ति दिनु र अहिले विद्युत् महसुल उठाउने कार्यमा प्राधिकरणलाई असहयोग गरेकोजस्तो देखिनुले भावी दिनमा विद्युत् महसुलबापतको रकम उठ्ने कुरामै शंका देखिन थालेको छ । 

प्राधिकरणले यसअघि ०७६ फागुनमा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसबेला पनि कुलमान घिसिङ नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । ०७६ सालमा लाइन काट्दा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसहितको समूहले माइन्युट गरेर लाइन जोड्न लगाइएको थियो । उल्टै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सरकारले पटक–पटक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने र जोड्ने गर्दै आएको छ । सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग हुन सकिरहेको छैन । यसपटक पनि सरकारले काट्न निर्देशन दिने, रोक्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ ।

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा  समिति गठन गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेकाे समितिमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

समिति गठन कति औचित्यपूर्ण ?

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । यो समितिमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद टुंगोमा पुर्याउने लक्ष्यसहित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारले निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघले सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गर्नुपर्ने महासंघले माग राखेको थियो । सोही मागअनुसार सरकारले समिति गठन गरेको हो । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधान गर्न भन्दै सरकारले समिति गठन गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनलाई लिएर विवाद सुरु भएको लामो समय भइसक्यो । यो विवाद समाधानका लागि पटक–पटक पहल भएको पाइन्छ । तर, कसैले पनि निकासा दिन सकेका छैनन् । विवाद समाधानका लागि भन्दै हालसम्म कैयौँपटक उपसमिति, समिति, आयोग गठन भइसकेका छन् । 

उक्त समितिहरूले विवाद समाधानका लागि पटक–पटक सल्लाह–सुझाब दिँदै आएका छन् । तर, ती प्रतिवेदन कुनै दराजमा थन्किएका छन् भने कुनै डस्बिनमा । सरकारले हालसम्म ती सुझाब कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यस समितिले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद पार लगाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
 
बक्यौता बुझाउन ६० महिनाको म्याद 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाएरै छाड्ने अडान लिएको छ । सोहीअनुसार उक्त बक्यौता महसुल बुझाउन प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीलाई ६० महिना( पाँच वर्ष)को म्याद दिएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार (पुस २४) सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ६० महिनाभित्रमा बक्यौता बुझाउन भनेको छ । जसका लागि उद्योगीले अबको ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पुस १६ गतेको बैठकले बक्यौता रकम असुल गर्न एकपटकका लागि बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, उद्योगीले नयाँ गठित समितिको निर्णय पछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुने बताएका छन् । 
 
यी हुन् बक्यौता नतिर्ने उद्योग 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर पनि बक्यौता नतिर्ने ६१ वटा उद्योग रहेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने २३९ उद्योगमध्ये १७८ उपभोक्ताले प्रिमियमसहित तिरेको र ६१ उद्योग बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ती ६१ उद्योगले बिजुली प्रयोगबापतको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उक्त बक्यौता ०८० मंसिर मसान्तसम्मको हो । ​

के हो बक्यौता विवाद ?

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा (०७२ असार) मा साधारण महसुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् दिने निर्णय गर्यो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने सर्त पनि थियो । सो सर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था थियो । 

सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गर्यो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गर्यो ।  
 
प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ  । तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले तिर्न भनेपछि उद्योगी नतिर्ने अडानमा छन्  । साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगीको दाबी छ । 

०७५ वैशाखपछि देशमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै उद्योगीले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७५ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको महसुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । 

त्यसबेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छोडेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको उद्याेगीको भनाइ छ । कतिपय उद्योगले लोडसेडिङमा समेत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका छैनन् । तर, प्राधिकरणले बिल पठाएको गुनासाे उद्याेगीको छ ।

त्यसैले उनीहरू लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् । प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्ने उद्योगीको दाबी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)को वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा हेमराज ढकालले उपभोगै नगरेको बिजुलीको पनि पैसा तिर्न प्राधिकरणले बिल पठाएकामा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए । ‘उपभोग गरेको विद्युत्को पैसा तिर्न व्यवसायी तयार छन् । तर, उपभोग नगरेको बिजुलीको समेत प्राधिकरणको बिल पठाएपछि यो नियमसंगत छैन भनेर हामीले पटक–पटक भनेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको बिल पठाओस्, हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । तीन वर्षपछि बिल पठायो । तर प्रमाण पठाएन ।’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कतिपय उद्योगले लोडसेडिङमा समेत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका छैनन् । तर, प्राधिकरणले बिल पठाएको छ । त्यसकारण यसमा प्राधिकरण स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने हामी पैसा दिन तयार छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘होइन भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेका उद्योगी–व्यवसायीले कसरी बिल तिर्ने ? प्रमाणित नगरेसम्म हामी पैसा तिर्न तयार छैनौँ ।’ तर, प्राधिकरण भने विद्युत् प्रयोग गरेको भन्दै बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडानबाट टसमस भएकाे छैन ।