डब्लुडब्लुआइसिएस नेपाल नामक कन्सल्टेन्सीले क्यानडाको स्थायी बसोवास दिलाइदिने नाममा ठगी धन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेको पाइएको छ । नेपाली व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई केन्द्रमा राखेर उक्त कम्पनीले आगामी शनिबार (१३ जनवरी)मा ‘क्यानडा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी फर ​इन्भेस्टर एण्ड बिजनेस वनर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ ।

यसरी कुनै पनि कम्पनीले कुनै देशको पिआर उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर ग्यारेन्टी दिन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । उनका अनुसार कुनै पनि कन्सल्टेन्सी वा संस्थाले सम्बन्धित देशको पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी(पिआर) लिनका लागि के–कस्ता योग्यता अथवा कागजात आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी दिन सक्छन् । तर, पिआर दिलाइदिन्छु भन्दै त्यसका लागि शुल्क तोक्न मिल्दैन ।

यसरी पिआर लिनका लागि शुल्क निर्धारण गरेर प्रचारप्रसार गर्नेविरुद्ध ठगी मुद्दा आकर्षित हुने अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन् । यस्ता भ्रामक प्रचारप्रसार गरेर ठगी गर्नेलाई ठगी मुद्दामा सात वर्षसम्म जेल सजाय हुने उनको भनाइ छ ।

कन्सल्टेन्सीका नाममा ठगी धन्दामा संलग्न रहेको यो कम्पनी अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कन्सल्टेन्सीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने भए पनि डब्लुडब्लुआइसिएसले अनुमतिसमेत लिएको छैन ।

त्यस्तै, अर्का अधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालले कुनै पनि संस्थाले पिआर दिलाइदिन्छु भनेर प्रचार गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार पिआर दिने अधिकार प्राप्त निकायले बाहेक अन्यले पिआरको ग्यारेन्टी वा प्रचारप्रसार गर्न मिल्दैन । यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले कुनै देशको पिआर दिलाइदिन्छु भन्छ भने त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिलाई ठगीसम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पिआर प्राप्तिका लागि सहयोग गरिदिन सक्छन् । तर, पिआर दिलाइदिन्छु भनेर ग्यारेन्टी भने गर्न मिल्दैन ।’

डब्लुडब्लुआइसिएस नेपालले क्यानडाको पिआर लिनको लागि ६० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ८० लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्दै प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । क्यानडाको पिआर लिनको लागि ६० हजार अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने र दुई वर्षभित्रमा पिआर प्राप्त गर्न सकिने डब्लुडब्लुआइसिएस नेपालकी एक कर्मचारीले बताइन् । उनका अनुसार ६० हजार अमेरिकी डलर तिर्न सकेको खण्डमा सहज रूपमै दुई वर्षभित्र पिआर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

कन्सल्टेन्सीका नाममा ठगी धन्दामा संलग्न रहेको यो कम्पनी अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कन्सल्टेन्सीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने भए पनि डब्लुडब्लुआइसिएसले अनुमतिसमेत लिएको छैन ।

‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ मा यो कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार हालसम्म एक हजार चार सय ७३ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाले सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् । तर, डब्लुडब्लुआइसिएस नेपाल नामको यो संस्था शिक्षा मन्त्रालबाट स्वीकृति लिने कन्सल्टेन्सीको लिस्टमा समेटिएको छैन । अर्थात् यसले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको छैन । त्यस्तै, बाग्मती प्रदेश सरकारबाट पनि यो कम्पनीले अनुमति लिएको देखिँदैन । हालसम्म बाग्मती प्रदेशबाट दुई सय ३७ वटा संस्थाले अनुमति लिएका छन् । तर, त्यसमा पनि यो कम्पनीको नाम लिस्ट छैन ।

डब्लुडब्लुआइसिएस नेपालले क्यानडा, अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशको पिआर दिलाइदिने नाममा ठगी धन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यो कम्पनीको विगतको छवि पनि राम्रो नभएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । यसअघि गत १८ कात्तिकमा पनि डब्लुडब्लुआइसिएस नेपालले काठमाडौंमा क्यानडा र अस्ट्रेलिया विशेष ‘मेघा इमिग्रेसन सेमिनार’ गर्ने तयारी गरेको थियो ।

अध्यागमन विभागका निर्देशक कृष्णबहादुर कटुवालले पिआरसम्बन्धी काम गर्न कुनै पनि संस्थालाई अनुमति नदिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी काम गर्ने भए शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको होला । तर, पिआरसम्बन्धी काम गर्ने भनेर अध्यागमन विभागले कुनै पनि संस्थालाई अनुमति दिएको छैन । दिन मिल्दैन ।’

उक्त कार्यक्रम अवैध भएको भन्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका साझा संगठनहरू नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, आइरिन, नायर, जालसनलगायतले कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा निवेदन दिएका थिए ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका छाता संगठनको संयुक्त निवेदनपछि याक एण्ड यति होटलमा आयोजना गर्ने भनिएको डब्लुडब्लुआइसिएसको कार्यक्रमलाई प्रहरीले रोकेको नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवासाय महासंघ तदर्थ समिति संयोजक राजेन्द्र बरालले बताए ।

विगतमा पनि यस कम्पनीले यस्तै खालका कार्यक्रम आयोजना गरेर विद्यार्थी, अभिभावकहरूलाई ठगी गरेको गुनासो आएका कारण फेरि पनि विद्यार्थीहरू ठगिन नपरोस् भनेर प्रहरीमा निवेदन बुझाएको बरालको भनाइ छ । परामर्श दिने नाममा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सी खुलेआम रूपमा ठगी धन्दामा लाग्दा पनि सरोकारवाला निकायहरू मौन देखिन्छन् ।

अवैध संस्थालाई सबैले नियमन गर्नुपर्छ : मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराई स्वीकृति नै नलिई सञ्चालन भएका संस्थालाई सबै निकाय मिलेर नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

कन्सल्टेन्सीको नाममा अवैध काम सञ्चालन गर्दै आएका यस्ता संस्थालाई मन्त्रालय वा कुनै एक निकायभन्दा पनि सबै मिलेर कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले डब्लुडब्लुआइसिएस नेपालको बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै यसको आधिकारिकताबारे बुझेर मन्त्रालयका तर्फबाट गर्न सकिने कामकारबाहीलाई अघि बढाउने जानकारी फरकधारलाई दिएका छन् ।

पिआरसम्बन्धी काम गर्न पाइँदैन : अध्यागमन विभाग

कुनै पनि संस्थाले पिआरसम्बन्धी काम गर्न नपाइने अध्यागमन विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक कृष्णबहादुर कटुवालले पिआरसम्बन्धी काम गर्न कुनै पनि संस्थालाई अनुमति नदिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी काम गर्ने भए शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको होला । तर, पिआरसम्बन्धी काम गर्ने भनेर अध्यागमन विभागले कुनै पनि संस्थालाई अनुमति दिएको छैन । दिन मिल्दैन ।’