यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक अधिकार माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डे सहित चार जनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । 

संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको ८ वर्ष सम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक हक पाउनबाट वञ्चित रहेको उनीहरूको गुनासो छ । राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको अग्रसरतामा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो ।

 रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा ‘निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्थाको लागि कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्नको लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ’ भनिएको छ । 

रिट निवेदक समलिङ्गी पुरुष सुरेन्द्र पाण्डे, पवन राई, समुयल मुलीचा सुनुवार मुखिया र तेस्रोलिंगी महिला त्रैलोक्य श्रेष्ठले संयुक्तरुपमा रिट दर्ता गराएका छन् । निवेदकहरूले आफूहरू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सदस्य रहेको भन्दै समाजमा आफूहरूमाथि लक्षित रूपमा रहेको घृणा, बहिष्करण र तिरस्कारका कारण आफ्ना सदस्यहरू खुलेर मूलधारमा आउन सक्ने अवस्था नभएको जनाएका छन् ।

संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी सीमा तोकेको छ । तर सरकारले  अझै पनि संविधानबमोजिमका दर्जनौँ कानुनहरू निर्माण र संशोधनमा ध्यान पुर्‍याएको छैन ।