नेपाली जनताले गणतन्त्रको आगमन पछि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनेको दुई तिहाई गठबन्धनको सरकारले हालसालै एक बर्ष पूरा गरेको छ । दुई तिहाईको सरकार आए पछि नेपाली जनतामा निकै आशा जागेको थियो र अझै पनि उक्त आशा निरन्तर छ । तर, आशाका साथसाथै निराशा पनि उत्तिकै देखिएका छन् । 

सरकार गठन भए पछि नेपालमा विभिन्न ओहदामा रहेका मानिसहरुले आम जनमानसको, बिशेषगरि महिलाहरुको, आत्म–सम्मानमा अपमान हुने अभिव्यक्तिहरु झन् स्पष्टरुपमा व्यक्त गर्दै आएको कुरा मिडिया र सामाजिक सन्जालहरुमा देख्न सकिन्छ । यस्ता अभिव्यक्ति दिनेले आफ्नो बोलीको जिम्मेवारी त लिएका छैनन्, सरकारले पनि यस्ता अभिव्यक्तिहरु प्रति मौन रहेको पाइन्छ । 

यसले स्वभाविक रुपमा प्रश्न जन्माउँछ– कतै यस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरु सरकार र राजनितिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएका हुनाले सरकार मौन बसेको त होइन ? वा कतै सरकारले मतलब नगरेर यस्ता अभिव्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहन गरेको त होइन ?

जस्तो कि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले गत साउनमा बंगलादेशमा स्वास्थ्य शिक्षा पढ्न जाने नेपाली छात्राहरुको चरित्र प्रति लगाएको आरोप यत्तिकै हराएर गएको छ । प्रसाईले पत्रकार सम्मेलनमा नै बंगलादेशमा स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गर्न जाने नेपाली छात्राहरु प्रति अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका थिए । उनले नेपालबाट बंगलादेशमा एमबिबिएस पढ्न जाने छात्राहरु छात्रहरुको तुलनामा ढिला (पाँच बर्ष भन्दा बढी समय लगायर) एमबिबिएस पास गर्ने गरेको र जसको कारण उनीहरुलाई ‘बंगलादेशका प्रोफेसरहरुले करणी गरेर राखेका’ हुनाले यस्तो भएको अमानवीय आरोप लगाएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिमाथि आजसम्म न उनले केही बताएका छन् न उनीसँग कुनै निकाय वा सरकारले सोधपुछ गरेको छ वा स्पष्टिकरण मागेको छ । उनले डा. गोविन्द केसीमाथि लगाएका आरोपको त कुरै छाडिदिउँ !

व्यक्तिमात्र होइन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माथि नै महिलाले आरोप लगाउँदा पनि सरकार चुपचाप छ । बालिका खड्काले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि संगीन आरोप लगाएकी छिन् । आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप उनले लगाएपछि सामाजिक सन्जालमा यो विषय भाइरल भयो । तर, न सम्बन्धित प्रदेशले यसबारे चासो दियो, न केन्द्रीय सरकारले नै यसबारे सोच्ने आवश्यकता नै देख्यो ! यसले सरकारको उदासिनता देखाउँछ । अर्कोतिर मिटू अभियानका क्रममा लाञ्छना लागेका नेता केशव स्थापित पनि सरकारको उदासिनताका कारण चोखिएका जस्तै छन् !

सरकारमा सहभागी दलका नेताको मात्रै होइन, अन्य नेताले पनि बेलाबेला आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइएको छ । जस्तो कि, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता भुपेन्द्र शाहीले एभिन्युज टिभीको एक कार्यक्रममा मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडाको विषयमा पनि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका थिए । नेपाललाई विश्व समुदायमा विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता मार्फत प्रतिनिधित्व गरेकी एक युवालाई युवा नेताले त्यस्तो प्रकारको शब्द चयन गरी विचार व्यक्त गर्नु कदापि उपयुक्त हुन सक्दैन । यसबाट हाम्रा युवा नेताहरुको सिर्जनशीलता र बौद्धिक क्षमतामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।   

गत फाल्गुन ४ गते युवासंघ नेपालले गायक पशुपति शर्माको आम जनताको भावना समेटिएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा... नेपाल मै छ छुट्’ बोलको लोक व्यंगात्मक गीतलाई लिएर उक्त गीत नसच्याइए पशुपति शर्माको ‘करियरमा असर पर्न सक्ने कदमका लागि हामीलाई बाध्य हुनु नपरोस’ भनि कडा धम्की दिएको छ । यसमा पनि नेपाल सरकार मौन छ । झन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त गीतको बारेमा गरेको टिप्पणी सुन्दा लाग्छ प्रधानमन्त्रीले पनि गीतको अपव्याख्या गरिरहेका थिए । यसबाट दुई तिहाईको बलमा उभिएको सरकार कति हलुका छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ  

प्रधानमन्त्रीले ‘जनताले उक्त गीत मन पराएनन्’ भनेर भन्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा र नेपाली मिडियामा, निश्पक्ष रुपमा, विश्लेषण गर्ने हो भने उक्त गीत जनताले मन पराएनन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले सुबाटोमा हिडौँ भनेको सुझाब त सबैलाई मननयोग्य नै छ । 

वास्तवमा यो गीतले जनताको अहिलेको भावनाहरुको प्रतिनिधित्व गरेको र देशमा भइरहेको राजनितिक अवस्थाको सही चित्रण गरेको छ । यसैमा अर्को प्रश्न प्रधानमन्त्रीले जनता भनेर कसलाई भन्न खोजेका हुन् ? उनको जनता शब्दमा आम नेपाली पर्छन कि पर्दैनन् ? 

माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहरणहरु आम नेपाली जनताका बारेमा अहिलेका जल्दाबल्दा नेताहरु र नेताहरुले गरेका टिप्पणीहरुको प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यसबाट नेपाली महिलाहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने प्रवृत्ति झन कतै बढी रहेको त छैन भन्ने प्रश्न पनि जन्मिन्छ । नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले आफूले बोल्ने कुराको हेक्का नराख्ने र भुलवस बोलेपछि उक्त भनाइको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले नेपाली समाजलाई नकरात्मक सन्देश दिइरहेको त छैन ? कतै युवा पिंढीलाई सुमार्गमा हिड्न निरुत्साहित गरेको त छैन ? 

हुन त महिलाहरु र आम नेपाली जनता प्रति ससम्मान व्यवहार गर्ने राजनितिज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरु पनि नेपालमा नभएका होइनन् । उनीहरुको समाजमा छुट्टै सम्मान र पहिचान छ । प्रसाई र अन्य नेताहरु भन्दा भन्दा कम कडा शब्द प्रयोग गरेका तर तुरुन्तै त्यसको गल्ती महसुस गरेर राजिनामा दिएका पूर्वकानुन मन्त्री शेर बहादुर तामाङ सबैका असल पात्र भएका छन् । मानव तस्करीको अपुष्ट आरोप खेपेकी अष्टे«लियाका लागि नेपाली राजदुत लक्की शेर्पाले आफ्नो पदीय दायित्वको सम्मान स्वरुप राजीनामा दिएर बाटो खुलाएकी छिन् । 

भनिन्छ गोलीले भन्दा बोलीले बढी क्षति गर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैलाई छ । तर, गणतन्त्रमा दुई तिहाई सरकारको नेतृत्वकर्ता, राजनितिक दलका सदस्यहरु र राजनितिक दलसँग नजिक रहेर व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तित्वहरुले नेपाली जनताको, खासगरि नारीहरुको, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने कार्य तथा अभिब्यक्तिहरुमा सचेतता अपनाउनु जरुरी छ । नेपाल सरकारले पनि यस्ता अभिव्यक्तिहरु प्रति उदासिन हुँने तर सामान्य नागरिकहरुलाई कारर्वाही गरी हाल्ने ठूलालाई केही पनि नगर्ने गर्दा नेपाली समाजमा दण्डहिनता बढ्दै जाने खतरा हुन्छ । यसबाट खास कुनै राजनितिक पार्टीको पछि नलागी आफ्नो स्वभिमानमा रमाउने नेपाली जनताको सरकार तथा राजनितिक दल प्रतिको विश्वास गुम्न सक्छ । सच्चिने, सच्चाउने बेला भने अझै पनि गुज्रिसकेको छैन ।     

 
हालः विनिपेग, क्यानडा
Twitter: @keshabthp