एजेन्सी- गुजरातमा पटेल समुदायकाे आरक्षण दिनु पर्ने माग गर्दै आन्दाेलन गरेका हार्दिक पटेलले भारतमा हुन लागेकाे लाेकसभा निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन् । 

हार्दिक केही दिनअघि मात्र भारतीय कांग्रेसमा सामेल भएका थिए । 

गुजरातकाे उच्च अदालतले दंगा भड्काएकाे मुद्दामा हार्दिककाे सजाय अन्त्य गर्न अस्वीकार गरिदिएकाे छ । जुलाई २०१८ मा हार्दिकले मेहसाणा भन्ने ठाउँमा आन्दाेलन भड्काएकाे एक घटनामा अदालतले २ वर्षकाे सजाय सुनाएकाे थियाे । 

विसनगरमा २३ जुलाई २०१५ मा एक आरक्षण र्याली हुँदै गर्दा भड्किएको हिंसा तथा तत्कालीन भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेलको कार्यालयमा भएको तोडफोडको मुद्दामा स्थानीय एक अदालतले हार्दिकलाई दुई वर्षे जेल सजाय सुनाएको थियो । भारतीय कानुन अनुसार दुई वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सजाय पाउने व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन् । 

हार्दिकले त्यो अदालतको सजायको फैसला निलम्बित गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा याचिका दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालतले गत अगस्टमा सजायमा रोक लगाउने कुरालाई अस्वीकार गरेको थियो तर हार्दिकलाई जमानत दिएको थियो । 

हार्दिकले यो महिनाको सुरुवातमा नै कांग्रेसको सदस्यता लिएका थिए । उनी जामनगरबाट लोकसभा निर्वाचन लड्ने योजना बनेको थियो । अब हार्दिकले सर्वोच्चमा फेरि अपिल गर्न त पाउने छन् तर यो निर्णय गुजरातमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि आउन सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । गुजरातमा उम्मेदवारहरुले आफ्नो नाम ४ अप्रिल सम्ममा दर्ता गराइसक्नु पर्ने हुन्छ ।