पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अपराधीको अखडा बन्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचमा हुने लापरबाहीदेखि भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी तथा सेटिङमा सुनदेखि डलर तस्करीका घटना विमानस्थलमा हुँदै आएको छ । जसले गर्दा विमानस्थलको सुरक्षा जाँच प्रहरीलाई दिन लामो समयदेखि माग उठ्दै आएको थियो । अन्ततः सरकारले माघ १ गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यात्रु आगमन कक्षको सुरक्षा जाँचमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले विमानस्थलको आगमन कक्षका चार वटा गेटबाट आउने यात्रुका ‘बडी सर्च’ र सामानको जाँच गर्न थालेको हो । 

तर, त्यहाँका एक्स-रे मेसिन भने अहिले पनि भन्सारकै कर्मचारीले निरीक्षण गर्छन् । विमानस्थलको भन्सार जाँच तथा भन्सारको सुरक्षालाई त्रुटिरहित बनाउने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरीलाई राखिएको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा ३० जना सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । एक पटकमा पाँच जनाको टोली राखेर सशस्त्र प्रहरीले २४सै घण्टा ड्युटी थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार चेकजाँचमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको हो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पुस २६ मा सशस्त्र प्रहरी परिचालनसम्बन्धी निर्णय गरेका थिए ।

विमानस्थलको भन्सार चेकजाँचमा सशस्त्र प्रहरी परिचालनसँगै एक हदसम्म तस्करी नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिए पनि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल पुलिसबीच मनमुटाब सुरु भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यात्रु आगमन कक्षको सुरक्षा जाँचमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच कार्यक्षेत्र विवाद सुरु भएको हो । यसअघि निजी कम्पनीका सुरक्षाकर्मी भाडामा लिएर विमानस्थल सुरक्षा जाँच हुँदै आएको थियो । उक्त स्थानमा सशस्त्र प्रहरीलाई यात्रु आगमन कक्षको सुरक्षा जाँचका लागि खटाएको हो । 

के भन्छ सशस्त्र प्रहरी ?

यता सशस्त्र प्रहरीले भने कार्यक्षेत्र विवाद भएको विषयलाई अस्वीकार गरेको छ । अहिलेसम्म आफूहरूबीच कुनै पनि विवाद नभएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रवक्ता राजेन्द्र खड्का बताउँछन् । साथै विवाद हुनुपर्ने कारण पनि नरहेको उनको तर्क छ । ‘पहिला कुरा त सशस्त्र प्रहरी कहाँ गएर बसेको हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला नेपाल प्रहरी बसेको ठाउँमा गएर सशस्त्र प्रहरी  बसेको होइन । निजी सुरक्षाकर्मीले चेकजाँच गर्दै आएको ठाउँमा अलि प्रभावकारी हुन्छ कि भनेर सरकारले निर्णय गरेर सशस्त्र प्रहरी त्यहाँ गएको हो । कुनै रहर वा मन लागेर गएको हैन ।’

यस्तै, सीमा, हुलदंगा, विपद–उद्धारमा पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सँगै खटिएको हुनाले विमानस्थलमा सशस्त्र खटिँदैमा रिस गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि नरहेको प्रवक्ता खड्का बताउँछन् । ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सबै ठाउँमा समन्वय गरेर खटिरहेका हुन्छौँ । हामी अहिले विमानस्थलमा खटिँदैमा कोही रिसाउनु पर्ने केही कारण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि भोलीका दिनमा प्रभावकारी भएन भनेर सरकारले हटाउन पनि सक्छ । हामी भनेको एउटा राज्यको अंग हो । राज्यले हामीलाई जसरी प्रयोग गर्न चाहन्छ । हामीलाई त्यसरी प्रयोग गर्न सक्छ । हामीले यो गर्छु, त्यो गर्दिन भन्न मिल्दैन । र कसैलाई त आउनै पाउँदैनस् भन्न पनि मिल्दैन ।’ सुरक्षा अंगबीच पूरै समन्वयमा काम गर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले कार्यादेश अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । विमानस्थलमा खटिएका सुरक्षा अंगसँगको समन्वयमै काम हुने भएकाले हामीबीच कार्यक्षेत्र विवाद हुँदैन ।’

देशभरका भन्सार कार्यालयको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सशस्त्र प्रहरीलाई छ । तर स्थापना कालदेखिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा भने सशस्त्र प्रहरी खटिन सकेको थिएन । तर, माघ १ गतेदेखि सशस्त्र प्रहरीले विमानस्थल भन्सार सुरक्षाको कमान्ड सम्हाल्न थालेको छ । 

यसअघि नेपाल प्रहरीले यात्रु तथा सामान जाँचको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरिरहेको थियो तर सरकारले सशस्त्रलाई त्यो जिम्मेवारी दिएपछि नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट बनेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको कार्यादेश अनुसार विमानस्थल सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटाउन कार्यक्षेत्र स्पष्ट नतोकिँदा विवाद उत्पन्न भएको हो । 

सशस्त्रलाई दिँदा प्रहरीको किन टाउको दुखाई ?

विमानस्थल सुरक्षा गर्न नेपाल प्रहरी डिआइजी नेतृत्वमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय नै छ । तर, विमानस्थलभित्र यात्रुका ‘बडी सर्च’ र सामानको जाँच गर्न नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिइएको थिएन ।  जसमा निजी सुरक्षाकर्मीहरूले जाँच गर्दै आएका थिए । उक्त क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले पहिलादेखि नै भूमिका खोज्दै आएको थियो ।

तर, सुरक्षा जाँच थप प्रभावकारी बनाउन भन्सार प्रमुखकै कमान्ड हुने गरी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको भए पनि नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट बनेको हो । सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सारका कर्मचारी, जाँचमा संलग्न कर्मचारी नै संलग्न भएको विभिन्न अनुसन्धानबाट खुलेका छन् । त्यसैले पनि विमानस्थलमा प्रहरीको सहभागिता खोजिएको नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन् । ‘विमानस्थल भन्सारमा प्रहरी तैनाथ राख्ने बित्तिकै सबै अवैध सामग्री रोकिन्छ नै भन्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, एउटा निकायबाट छुटेका कुरा अर्को निकायको नजरमा पर्न सक्छ । त्यसमाथि कतिपय कुरामा प्रहरीको विज्ञताका कारण पनि पत्ता लगाउन सहज हुन्छ ।’ उनका अनुसार प्रहरीले अपराध गर्ने मानिसको संज्ञा, हाउभाउबाट पनि थाहा पाउन सक्छ । 

तर, विमानस्थलको भन्सार जाँचमा सशस्त्र प्रहरी खटाउने सरकारको निर्णयप्रति उनी असन्तुष्ट छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारीमा फरक हुने उनको तर्क छ । ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काम फरक–फरक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सशस्त्र प्रहरीको काम भनेको सीमा सुरक्षा गर्ने हो भने नेपाल पुलिसको अपराध नियन्त्रण गर्ने हो । त्यस कारण पनि उक्त जिम्मेवारी पुलिसलाई दिइनुपर्छ ।’ पहिलो समय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अपराधको अखडा बन्दै गएको छ । प्रहरीसँग अपराधको बारेमा धेरै ज्ञान हुने हुनाले पनि पुलिसलाई उक्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘विमानस्थल अपराधको अखडा बनिरहेको छ,’ पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘मानव, सुन, लागुऔषध सबै तस्करी त्यही हुन्छ । त्यस कारण यो भनेको नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी हो ।’ 

त्यसैले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट तोक्न पनि आग्रह गर्छ । उनका अनुसार कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विवाद उत्पन्न भएको पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि  कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर ठूलो विवाद भएको सम्झदै उनी भन्छन्, ‘ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कार्यक्षेत्रको विषयबाट विवाद सुरु भएर पानी बाराबारको स्थितिमा समेत पुगेका थुप्रै घटना छन् । त्यस कारण  सरकार कार्यक्षेत्रको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

सशस्त्र प्रहरी राख्दैमा तस्करी रोकिन्छ भनेर सोच्नु गलत भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा सरकारले आफ्नो स्वार्थपूर्तीका लागि जसलाई पनि जिम्मेवारी दिने गरेको छ । ‘सरकारले किन सशस्त्र खटायो ? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि त राखेको होइन ? खाली खटाइदिनका लागि खटाइदिने हो कि कुनै काम विशेषले खटाउने हो, त्यसमा भर पर्छ ।’ कुनै एउटा नयाँ निकायलाई राख्दैमा कायापलट हुन्छ भनेर सोच्नु गलत हुने उनको तर्क छ । ‘यस्ता तस्करीका घटना न्यूनीकरण गर्न ५०औँ वर्षदेखि नेपाल प्रहरी खटिँदा त यो हालत छ,’ पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘कुनै एउटा नयाँ एजेन्सी खटाउँदैमा रामराज्य हुन्छ भनेर कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । सशस्त्र मात्र होइन, अरू कुनै पनि एजेन्सी ल्याए पनि तस्करी रोक्न त्यति सजिलो छैन ।’

तस्करी नियन्त्रणका लागि सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । अहिले पनि विमानस्थल भन्सारमा भन्सार प्रशासन, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत निकायले काम गरिरहेका छन् । यसरी एकै ठाउँ धेरै निकायलाई राख्दा समन्वयको अभाव हुने सम्भावना बढी हुन्छ । एक–अर्काबीच समन्वय नहुँदा ग्याप सिर्जना हुने र त्यहीँबाट तस्करी अझ मौलाउन सक्ने पूर्वडिआइजी मल्लको भनाइ छ । 

यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी पनि सशस्त्र प्रहरीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको प्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘नेपाल प्रहरी सिभिल प्रहरी हो,’ उनी भन्छन्, ‘संसारमा जहाँ पनि नेपाल पुलिसले नै चेक जाँच गर्छ । कि त सैनिक शासन लागु गर्नु पर्‍यो, होइन भने त विमानस्थलको सेक्युरिटी त नेपाल प्रहरीले नै गर्ने हो ।’ त्यस कारण गृह मन्त्रालयले यस विषयमा सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विवाद ल्याउने प्रयास गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारकै काम हो कुन निकायलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने तर कुन अवस्थामा कुन निकायलाई कस्तो जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ ।’ 

सरकारले विमानस्थलबाट तस्करी बढिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरी बलको प्रयोगपछि नियन्त्रणमा आउने विश्वास लिएको छ । तर, सरकारले यी दुईको कार्य विभाजनमा स्पष्ट हुनु पर्ने देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को परिच्छेद २ को दफा ६ मा ‘सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसको ‘ञ’ अनुसार नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनु पर्ने ठर्याएको व्यक्ति र संस्थाको सुरक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै परिच्छेद ४ मा सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण गरिएको छ । जसको ‘घ’ अनुसार आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिए पनि प्रहरीलाई नै बुझाउनु पर्ने वाध्यता छ । त्यस कारण  प्रहरी प्रहरीबीच नै मनमुटाब हुन नदिनका लागि सरकार कार्य विभाजनमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।