अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले बर्सेनि ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्बभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीको लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसामु रहेको बताए । 

अर्थमन्त्री महतले विकास आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारका लागि चुनौतीको विषय रहेको स्पष्ट पारे । उनले जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितका लागि आवास पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेटका आवश्यकता रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।