नसुध्रिएको खर्च प्रणाली : नीति फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन
पुँजीगत खर्च ३१ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २८ प्रतिशत र चालु खर्च ५० प्रतिशत
फरकधार / १९ चैत, २०७५

काठमाडौं– विकास बजेट पूरा खर्च गर्न नसक्नु नेपालको दीर्घकालीन समस्या हो । लामो समयदेखि हामी अन्तिम महिनामा मात्रै खर्च गर्ने असारे विकास गरिरहेका छौँ । समृद्धिको रटान लगाएको बलियो सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्रीले नीतिगत सुधार गरेर खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने बताइरहँदा पनि आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्न लाग्दा विकास खर्चको अवस्था निरासाजनक नै छ । 

देशमा संविधान जारी भयो, तीनै तहको निर्वाचन भयो, दुईतिहाइको स्थिर सरकार पनि बन्यो । राजनीतिको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ भयो । विस्तारै राजनीतिक मुद्दा अर्थराजनीतिक हुन थाले । राष्ट्र बैंकदेखि योजना आयोगसम्म काम गरेका विज्ञ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र हाँक्ने जिम्मा पाए । उनले केही नीतिगत सुधार पनि गरे । तर, एक वर्ष बित्दा परिणाम भने खासै देखिएन । 

१७ चैतसम्म सरकारले विनियोजन गरेको जम्मा बजेटको ४३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चालु खर्चको छ । सरकारको नारा नै छ– सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल । तर, विकास बजेट खर्चै नगरी मुलुकको समृद्धि कसरी सम्भव होला ? 

कस्तो छ खर्चको अवस्था ?

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म ५ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड ४३ लाख खर्च गरेको छ । यसमध्ये, चालु खर्च मात्रै ४ खर्ब २८ अर्ब ८१ करोड १९ लाख छ, यो विनियोजित चालु खर्चको ५० प्रतिशत हो ।

चालु खर्च ५० प्रतिशत भ्याएको सरकारले पुँजीगत खर्च भने ३१ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । कोलेनिकाका अनुसार अहिलेसम्म ९९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख बजेट छुट्याएको थियो । 

वित्तीय व्यवस्थापनको खर्चमा पनि सरकार कमजोर नै छ । १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड बजेट वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको सरकारले चैत १७ गतेसम्म ४५ अर्ब ७ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो विनियोजित बजेटको २८ प्रतिशत हो ।

त्यसो त, अर्थमन्त्रालयले फागुनमा बजेटको अर्धविर्षिक समीक्षा गर्दै ९१ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको १५.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च, १३ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन खर्च र ५.४ प्रतिशत चालु खर्च नहुने बताएको थियो । 

तर, आर्थिक वर्ष सकिन साढे ३ महिना मात्रै बाँकी छँदा सरकारले परिमार्जन गरेअनुसार पनि खर्च नहुने देखिन्छ ।

लामो समयदेखि बजेट खर्च संरचना कम भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका थिए । सरकार पनि पछिल्लो समय बजेट खर्च, त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै नीतिगत सुधारमा लागेको थियो । 

खर्च बढाउन गरिएको नीतिगत सुधार

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि नै पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न नीतिगत सुधार गर्दै आएको छ । 

अर्थमन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन स्थितिको निरन्तर अनुगमन गरी राम्रो काम भएका आयोजनालाई रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको बजेट खर्चलाई व्यवस्थित गर्न आयोजनाले गरेको खर्च, कार्यान्वयनबाट प्राप्त नतिजा र समयमै वित्तीय तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अनुगमनको जिम्मेवारी अयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखको हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

६० लाखमाथिको ठेक्कापट्टा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, २५ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अनुगमन अर्थमन्त्री नेतृत्वको समितिले हरेक दुई महिनामा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विकास आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । 

यस्तै, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रम सरकारले स्वतः स्वीकृत गरेको थियो । बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै खर्चको अख्तियारी दिएको थियो । साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान, असोज मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता र त्यसको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

तोकिएको समयभित्र काम सुरु नगर्ने र आयोजना कार्यान्वयनमा कार्ययोजनाअनुरुप काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नेसमेत व्यवस्था छ ।

आयोजना र कार्यक्रमको विस्तृत क्रियाकलाप, सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि र लागतसहितको कार्ययोजना भदौ १५ भित्रै योजनास्थलमा र सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ठूला आयोजना र महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको अनुगमन प्रधानमन्त्रीबाट गरिने समेत व्यवस्था छ । 

कात्तिकको अन्तिम हप्ता र मंसिरको पहिलो हप्ता पुँजीगत बजेट बढी विनियोजन भएका मन्त्रालयहरुसँग अर्थमन्त्रालयमा छुट्टा–छुट्टै छलफल गरी पुँजीगत खर्च बढाउन त्यस्ता आयोजनाको नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्ने विषयमा १० बुँदे निर्देशन जारी गरिएको थियो ।

कार्यसम्पन्न भएको मितिले १० दिनभित्र कार्यसम्पन्न बिल तयार गर्ने र बिल पेस भएको मितिले १५ दिनभित्र बिल स्वीकृत गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बजेटको राम्रो कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई सरकारले पुरस्कार र खर्च गर्न नसक्नेलाई दण्डको व्यवस्था पनि गरेको थियो । तर, त्यसले पनि बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन सकेन । 

अर्थविद् भन्छन्– नीति फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन

पछिल्लो समय सरकार पुँजीतग खर्च बढाउन ताते पनि त्यसको परिणाम नदेखिनुमा कर्मचारीको काम गर्ने शैली जिम्मेवार रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्वअर्थसचिव शान्ताराज सुवेदी अहिले भएका नीतिगत, कानुनी संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका बाबजुद बजेट खर्च नहुनुले खर्च गर्ने प्रणालीमै खोट देखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने स्थानीयका मागले गर्दा पनि परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन् । 

कर्मचारीले कार्यतालिकाअनुसार खर्च गर्न नसकेको उनको आरोप छ । परियोजना तर्जुमा गर्दा पनि विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् उनी । 

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबीच तालमेल नभएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । जिम्मेवारी पाएका निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । 

‘हाम्रोमा व्यवसायीसँग आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति पनि भएन र सरकारले उनीहरुको काममा अनुगमन पनि गरेन,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले काम लिने तर परिणाम नदिने प्रवृत्तिले पनि बजेट खर्च हुन सकेन ।’

बजेट खर्चको जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको उनीहरुको दाबी छ । 
 

  • प्रकाशित मिति : चैत १९, २०७५ मंगलबार १३:२९:१२,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया