चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४९ को उपदफा (१)मा सरकारी वा सार्वजनिक अस्पतालमा निकायमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यलय समयमा आफू खटिएको अस्पताल वा निकायबाहेक अन्यत्र चिकित्सासम्बन्धी कुनै प्रकारको पेसा, व्यवसाय वा रोजगारी गर्नुहुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

तर, देशका अधिकांश मेडिकल शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले भने सरकारी अस्पतालको तलब खाएर निजी क्लिनिकमा धेरै समय बिताएको पाइएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर अस्पताल र अस्पतालमा दिनहुँ धाइरहने बिरामीमा पर्ने गरेको छ । 

‘कुनै पनि मेडिकल कलेजमा आबद्ध चिकित्सक, प्राविधिक तथा कर्मचारीले आफ्नो संस्थाबाहेक काम गर्न पाउँदैन भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ,’ आइओएमका पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवालले भने, ‘तिनीहरूलाई काम गर्न दिने हो भने नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्यो । नियमावली परिवर्तन गरिँदैन भने कुनै मेडिकल कलेजमा आबद्ध चिकित्सकलगायतले अन्य स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न मिल्दैन । कानुन मान्नुपर्छ ।’ 

नेपालमा भने तैँ चुप, मै चुप भन्ने उखानले प्रश्रय पाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमावलीमा लेखिएकाले यसको नियमन आयोगले कडाइका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सरकाले तलब पर्याप्त दिएको छैन, सेवा–सुविधा कम छन्, परिवार पाल्न सक्ने अवस्था छैन भन्दैमा कानुन तोड्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘सकिन्छ भने नियमलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, शिक्षण संस्थामा बाहेक कानुन मिचेर अन्यत्र काम गर्न मिल्दैमिल्दैन,’ उनले भने । 

पूर्वडिन डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘समस्या नियममा होइन, व्यहारमा लागु गर्न नसक्नुमा हो । सरकारले बेलाबेलामा एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था भनिरहेको छ । नियममा लेखिएको सही भए पनि चिकित्सकको इच्छाशक्तिको कारणले कार्यन्वयन फितलो भएको छ ।’ 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस्तो नियम किन बनायो ? कार्यालय समय सकिएपछि चिकित्सकले आफूलाई लागेको स्थानमा काम गर्न पाउनुपर्ने ? भन्ने फरकधारको प्रश्नमा डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘एक अस्पतालबाहेक अन्यमा काम गर्न दिने हो भने तीनवटा नोक्सान हुन्छ । पाँच बजेपछि जे गरे पनि हुन्छ भने पनि नियमले त्यो गर्न मिल्दैन । सिद्धान्तअनुसार जाने हो भने मेडिकल कलेजमा काम गर्ने व्यक्ति एक चिकित्सक मात्र होइन, ऊ सेवा दिने चिकित्सक, प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ता सबै हो ।’

उनका अनुसार कुनै चिकित्सकले मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा आबद्ध भएपछि उसको काम ९–५ बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने हो । त्यसपछिको समय भनेको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने हो । विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने कुराको खोज तथा अध्ययन गरेर भोलिपल्ट अध्यापन गराउने हो । त्यसैले एक चिकित्सकले धेरै संस्थामा काम गर्दा माथि उल्लेखित कुरामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले नियमावलीमा एकबाहेक अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको डा. अग्रवालको भनाइ छ । 

‘उहाँहरूलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नै मन भए आफू आबद्ध भएको मेडिकल शिक्षण संस्थामा राजीनामा दिनुपर्यो,’ डा. अग्रवालले भने, ‘कतिपय चिकित्सकले राजीनामा दिएर निजीमा काम गरिरहेका छन् । नियमावलीअनुसार चल्न नसक्ने अवस्थामा अन्य विकल्प पनि छन्, त्यो लागू गर्नुपर्यो ।’

थपियो सुविधा, तर छाडेनन् निजीमा जान

सरकारले अस्पतालको निर्देशकका लागि मात्रै होइन, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालका चिकित्सकको सुविधा समेत बढायो ।
निर्देशकको हकमा भत्ता, आवास र सवारीसाधनको सुविधा थपेको थियो । एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ नै बनाएर सुविधा बढाइएको छ ।

कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यसम्पादनका आधारमा शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख गरियो । विस्तारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकलाई संस्थाले ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायतमा वार्षिक एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने राखियो ।

कार्यविधिमा मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड (एमएसएस)को अवधारणा राख्दै स्कोर ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत बढी आएमा शतप्रतिशत भत्ता पाउने, एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता, एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत भत्ता र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ ।

निर्देशकलगायतका सरकारी स्वास्थ्य संरचनाको नेतृत्वमा पनि बस्ने अनि निजी अस्पतालमा पनि बिरामी परीक्षण गर्नु भनेको बदमासी भएको तर्क गर्छन्, डा. अग्रवाल । सबै सरकारी चिकित्सकको हकमा एकैपटक लागू गर्न गाह्रो हुनसक्ने भनेर नै कमसेकम नेतृत्व तहमा रहेकाहरूबाट सुरु गर्दै अन्य तहमा समेत कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अनुसार सो निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । यसका साथै चिकित्सकलाई आफूखुसी विकल्प रोज्ने बाटो हुँदाहुँदै नियम मिच्ने अधिकार नभएको उनले औँल्याए । 

चिकित्सकले सरकारी संस्थाको सेवादेखि लिएर प्रशासनसम्ममा सुधार गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, उही नै निजीमा अभ्यास गर्न गएपछि कसरी जिम्मेवारी सम्हाल्छ ? थप सुविधा पनि लिने अनि निजीमा अभ्यास पनि गर्नु बदमासी भएको डा. अग्रवालको भनाइ छ ।