पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरिरहेको ‘प्रहरी कल्याण कोष’ को करिब १० अर्ब रुपैयाँ गायब भएको कुराले चर्चा पाइरहेको छ । पूर्वप्रहरी संगठनले प्रहरी कल्याण कोषको ठूलो रकम हिनामिना भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । प्रहरी कल्याण कोषमा पूर्व प्रहरीहरूको ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान हुँदाहुँदै पनि पूर्व प्रहरीहरूको कल्याणमा न्यून रकम मात्र छुट्याई ठूलो रकम हिनामिना गरेको नेपाल भूतपूर्व प्रहरी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्वडिआईजी वसन्त कुँवर बताउँछन् । 

०३९ सालमा सुरु भएको प्रहरी कल्याण कोष ०५२ सालमा दर्ता भई सञ्चालनमा छ । यतिका वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूएन लगएतका लगभग २९ सय जना मानिसहरूले ६/७ लाखदेखि २२/२३ लाख तिरेका छन् भने ८ हजार जनाले ४/५ लाख बुझाउने रहेका छन् । साथै पेट्रोल पम्प, घर बहाल लगायतबाट आम्दानी हुन्छ । त्यस कारण यतिका वर्षसम्ममा कोषमा ४ अर्ब मात्र हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । संगठनले आन्दोलन स्वरूप पहिलो चरणमा बिहीबार (फागुन २४) प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश तथा ७७ जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई यस विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

कोषमा करिब १४ अर्ब मौज्दात हुनुपर्नेमा ४ अर्ब मात्रै जम्मा गरी बाँकी १० अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरिएको उनको दाबी छ । ‘प्रहरी कल्याण कोषबाट मूल धन नमासी सो कोषको ब्याजबाट मात्रै कल्याणका कामहरू गर्नुपर्नेमा मूल धनबाटै जथाभाबी र बदनियत पूर्वक लगानी हुन थालेको छ,’ पूर्वडिआईजी कुँवर भन्छन्, ‘कल्याणकारी कोषमा नेपाली सेनाको ७६ अर्ब, सशस्त्रको ४ अर्बभन्दा माथि हुँदा ३२ वर्षमा नेपाल प्रहरीको ४ अर्ब मात्र हुनुले भ्रष्टाचार र अपचलनको आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।’

पछिल्लो समय मूल धनसमेत मासेर कमिसनका लागि ट्याङ्क, जमिन, उपकरण आदि किन्ने र पेट्रोल पम्पहरू लगाई कोषको दुरुपयोग गर्ने काम बढेको पनि उनको आरोप छ । भन्छन्, ‘कमिसनका लागि आवश्यक नै नभएको अवस्थामा पनि ट्याङ्क, जमिन, उपकरण किनिएको छ । यो सबै विषयको छानबिन हुनुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषले पूर्व प्रहरीहरूका लागि थोरै रकम छुट्याउँदा स्वास्थ्य सेवामा असर परेको उनको भनाइ छ । ‘यो समस्या कहाँबाट आयो भने पूर्व प्रहरीहरूले आफ्नो अस्पतालमा पैसा तिर्नुपर्‍यो । पूर्व प्रहरीहरू ४५ हजार जति पेन्सन खाने छन् । अरू २० हजार बिचमै छाडेका छन् । पूर्व प्रहरीहरूलाई उपचारमा किन पैसा तिर्नुपर्‍यो त भन्दा त्यहाँ कल्याण कोषबाट २ करोड मात्रै दिएको रहेछ,’ उनले भने ।

संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका कुँवरले प्रहरीको उक्त प्रकरणलाई ललिता निवासजस्तै अर्को प्रकरणको संज्ञा पनि दिए । उनका अनुसार कोषको उक्त पैसा के–कसो हो छानबिन गर्न भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दा  कोही तयार भएनन् । आफूहरूले पटक–पटक पूर्वप्रहरीहरूको हकमा कल्याण कोषबाट न्यायोचित वितरण गरियोस् भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गर्दा पनि मागहरू सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले त्यतिकै भ्रष्टाचार भयो भनिरहेका छैनौँ,’ उनी प्रश्नको शैलीमा भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार भएको छैन भने किन छानबिन गर्न डराउने ? गठन गरौंन छानबिन समिति अनि दूधको दूध पानीको पानी छुट्टी हाल्छ नि ।’

उक्त संगठनले कल्याण कोषको आयव्यय नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनका पदाधिकारी र स्वतन्त्र चार्टर एकाउन्टेन्ट वा अडिट फर्मसमेत राखी एक समिति गठन गरी २०४९ फागुनदेखिको कोषको संरक्षक तत्कालीन आइजिपी मोतीलाल बोहरा र २०६९ भदौसम्मको संरक्षक तत्कालीन आइजिपी रविन्द्रप्रताप शाहको पालासम्मको छानबिन गर्नसमेत माग गरेको छ ।

संगठनले कल्याण कोषको रकमबाट कल्याणकारी काममा रकम विनियोजन गर्दा बैंकमा जम्मा गरिएको मूल धनबाट आएको ब्याजका आधारमा ४० प्रतिशत बहालवाला प्रहरीका लागि, ४० प्रतिशत पूर्वप्रहरीका लागि र २० प्रतिशत आयमूलक काममा खर्च गर्ने नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि सुनाएको छ । यस्तै कल्याण कोषमा पूर्वप्रहरी संगठनको तर्फबाट ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ ।

यदि आफूहरूको माग पुरा नभए सडकमा उत्रने उनले चेतावनी समेत दिए । ‘बिहीबार मात्र प्रहरी कार्यालयलाई ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ’ उनी भन्छन्,’ ‘३५ दिनमा पनि हाम्रो माग पुरा भएन भने हामी अदालत जान्छौँ र सँगै दबाबका लागि रिले अनसन, थाल ठटाउनेदेखि १०—१५ वटा कार्यक्रम गर्छौं ।’

के भन्छ प्रहरी ?

प्रहरीको कल्याण कोष विरुद्धको विषयमा भ्रम मात्र फैलाउन खोजिएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनले भनेको कुरामा कुनै सत्यता नरहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल बताउँछन् । साथै, प्रहरीको प्रचलित कानुनी श्रोतबाट प्राप्त कल्याण कोषमा रहेको रकमको परिचालन तथा लगानीको विषयलाई लिएर पूर्वप्रहरी संगठनबाट प्रेषित विज्ञप्ति बारे  उनले आपत्ति पनि जनाए । ‘संगठनको छविमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी विषय सम्प्रेषण हुनु दुखद हो,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वप्रहरी संगठनले भनेको कुरामा कुनै सत्यता छैन ।’ 

कोषमा हाल साढे चार अर्ब बराबरको रकम मौज्दात रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त रकम बैंकसँगै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । कोषको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गराइएकाले कोषमा भएको रकम हिनामिनाको कुरामा कुनै सत्यता नरहेको समेत उनले तर्क गरे ।  

‘आर्थिक गतिविधि आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट परीक्षण हुन्छ । सबै पक्षको सम्मिलित सञ्चालक समिति बनिने । हरेक कुरा सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम हुने व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोषमा भएको जे जति रकम छ, त्यो कानुन, विधि विधान बमोजिम नै कोष सञ्चालन हुँदै आएको छ ।’ पछिल्लो समय बचत रकमबाट कल्याण कोष निरन्तर रूपमा वृद्धि भइरहेको तथ्य कल्याण कोषको वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरणमा समेतबाट स्पष्ट हुने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । 

उनका अनुसार प्रहरी कल्याण कोषको सञ्चालकका लागि गृह मन्त्रालय, पूर्व प्रहरी संगठनका प्रतिनिधि समेत रहने भएकाले एकल निर्णय असम्भव छ । ‘स्वतन्त्र लेखापरिक्षकबाट नियमित लेखा परीक्षण हुने भएकाले समेत यसको पारदर्शितामा कुनै शंका छैन,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘कोष २०५२ सालदेखि दर्ता भएर सञ्चालित छ । बर्सेनि पैसा क्रमशः बढेर गएको छ । अब कतिपय अवस्थामा मिसनमा जाँदा सामान किन्दा कोषको पनि पैसा खर्च भएको छ । र, त्यो पछि किस्ता किस्ता गरेर युएनले फर्काएको छ । तथ्याङ्कमा बर्सेनि रकम बढेको देखिन्छ । पैसा गायब हुने कुनै चान्स छैन ।’

यस्तै, कोषबाट सेवा सुविधा सहज रूपमा वितरण गर्न काठमाडौं उपत्यका, सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा पूर्व प्रहरी समन्वय डेस्क स्थापना गरी समन्वय अधिकृत तोकिएको उनको भनाइ छ । साथै, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय मार्फत विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन भइरहेकोमा यस्ता भ्रम फैलाउनु दुःखद भएको उनी बताउँछिन् ।

२०३९ सालमा सुरु भएको कोष २०५२ सालमा दर्ता भई सञ्चालनमा छ । कोषले विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी तथा सीपमूलक कार्यक्रम, गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट ग्रसित कर्मचारीहरूको औषधोपचार अनुदान, किरिया कर्म खर्च, अमर प्रहरीका छोरीलाई विवाह अनुदान, कल्याण कोष ज्येष्ठ प्रहरी भत्ता, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहयोग, राहत सामग्री वितरण, सीपमूलक तालिम प्रदान, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानको लागि पुलिस स्कुल सञ्चालन आदि कार्यक्रमहरू गर्दै आएको जनाएको छ ।

यस्तै, प्रहरीका बहालवाला, सेवा निवृत्त कर्मचारी एवम् तिनका आश्रित परिवारहरू र अमर सहिद प्रहरी परिवारका सदस्यहरू लक्षित कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, सहुलियत (नगद/सामान) कर्जा, आर्थिक अनुदान, खेलकुद लगायतका विविध सामाजिक कल्याणकारी क्षेत्रहरूमा समेत सेवा दिँदै आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

साथै कल्याण कोषको रकम बहालवाला तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू तथा आश्रित परिवारको हकहितमा प्रचलित ऐन, नियम तथा कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छन् । कल्याण कोष सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी कल्याण महाशाखाबाट हुने गर्छ । व्यवस्थापनलाई चुस्त राख्न महाशाखा अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरू तथा नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल पुलिस हेल्थ क्लब, प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प, नेपाल प्रहरी स्कुल लगायतका निकाय क्रियाशील छन् ।

नागरिक सेवामा व्यस्त हुनु पर्ने र अधिकांश समय घर परिवारदेखि टाढा खटिनुपर्ने भएकोले प्रहरी कर्मचारीहरू घर परिवारलाई समय दिन पाउँदैनन् । उनीहरू र आश्रित परिवारलाई आर्थिक अभाव नहोस् र मनोबल उच्च होस् भन्ने उद्देश्यले प्रहरीले कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । साथै सेवा निवृत्त प्रहरी कर्मचारी तथा तिनका आश्रित परिवार र अशक्त तथा अमर प्रहरी परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषले मद्दत पुर्‍याएको छ । खेलकुदको विकास लगायत विविध कल्याणकारी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने, आयमूलक तथा सेवामूलक कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको उनी बताउँछिन् । 

कल्याण कोषबाट प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको पेट्रोल पम्प, हेल्थ क्लब, व्यापारिक भवन, नेपाल पुलिस स्कुलबाट समेत योगदान हुँदै आएको छ । यी सेवाबाट सर्वसाधारण समेत लाभान्वित हुँदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा सहभागी प्रहरी कर्मचारीबाट हुने योगदान रकम, बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा रहेको कोषको मौज्दात रकमबाट आर्जन हुने व्याज, पेट्रोल पम्पहरूबाट हुने आम्दानी, सपिङ कम्प्लेक्स तथा आवास र अतिथि गृह भाडा बापतको आम्दानी, नेपाल पुलिस हेल्थ क्लबबाट हुने आम्दानी, विभिन्न सहुलियत ऋण तथा घर कर्जा लगानीबाट प्राप्त हुने व्याज र अन्य आम्दानी प्रहरी कल्याण कोषको आम्दानीका स्रोत हुन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन एकपछि अर्को बन्द भएकोले समेत कल्याण कोषलाई निर्भर बनाउन नयाँ योजना र लगानीको बाटो पहिल्याउन सञ्चालक समितिले मूल कोषभन्दा आम्दानीबाट नयाँ योजना सञ्चालनको पहल गरिरहेको छ ।

पटक–पटक दुरुपयोग हुँदै कोषको रकम 

प्रहरी कल्याण कोषको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै कुरा उठेको यो पहिलो घटना भने होइन । प्रहरीका कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कटौती गरेर सञ्चालन गरिएको प्रहरी कल्याण कोषको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको विगतको घटनाले पनि पुष्टि गर्छ । आज भन्दा ३/४ वर्ष अघि कल्याणकारी कोषमार्फत सञ्चालित प्रहरी पेट्रोल पम्पमा मात्र करिब पाँच करोड अनियमितता भएको खुलेको थियो । पेट्रोल पम्पमा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ परेका असई दिलीप कार्कीमाथि छानबिन गर्दा पाँच करोडभन्दा धेरै अनियमितता भएको देखिएको थियो ।

प्रहरी पेट्रोल पम्पमा भएको अनियमितताको त्यो पहिलो छानबिन पनि थिएन । त्यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । पेट्रोल पम्पमा व्यापक अनियमितताको आशङ्कामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ०६६ मा तत्कालीन एसएसपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप छानबिन गरी तीन वर्षपछि अर्थात् २८ असार २०७० मा अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । 

दुई करोड ३९ लाख घोटाला भएको भन्दै आयोगले इन्स्पेक्टर जोगलाल डंगोल, सइहरू पुष्पबहादुर वली, आनन्द रोका, डोरबहादुर राई र नयनबहादुर बोहराविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । यसरी विगतका घटनाले पनि पटक–पटक कोषको रकम भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुँदै आएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : कहाँ खर्च हुन्छ प्रहरी कल्याण कोषकाे रकम ? कति छ मौज्दात ?