श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । 

अघिल्लो सरकारले जारी गरेको उक्त कार्यविधि अध्ययन, मूल्यांकन नगरी कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएको भन्दै मंगलबार मन्त्री अर्यालले कोरिया सरकारसँग कुनै सम्झौता नभएको प्रष्ट पारे । 

उनले कोरियाको सीपयुक्त श्रमिकले पाउने ई–७ भिसाबारे कुनै सम्झौता नभएकाले म्यानपावर कम्पनीमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउने विषय निराधार भएको दाबी गरे । कोरियामा श्रमिक पठाउन मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीलाई बाटो खुलाएको भन्ने विषयमा मन्त्रालय संलग्न नभएको बरु  कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको भन्दै उक्त हल्ला निराधार रहेको मन्त्री अर्यालले बताए ।

‘म्यानपावर कम्पनीमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउने विषयमा कुनै पनि सत्यता छैन । ई–७ भिसाको विषयमा कुनै पनि बहस चलेको छैन । ई–नाइन (इपिएस) भिसा जुन छ, त्यसलाई यसले कुनै पनि असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘ई–सेभेन भिसाको विषयमा बजारमा आएको हल्ला निराधार हो, यसमा मन्त्रालयको कुनै पनि संलग्नता छैन ।’

अर्यालअघिका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पालामा श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगरी दक्षिण कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनेको थियो । 

उक्त कार्यविधिको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोरियाको सीपयुक्त श्रमिकले पाउने ई–७ भिसामा नेपालीलाई पठाउन रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मै आबद्ध गरेर सरकारमार्फत नै पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

गत फागुन १७ मा पदमुक्त भएका शरतसिंह भण्डारीको निर्णयबाट जारी भएको कार्यविधि श्रम मन्त्रालयको वेबसाइटमा अझै राखिएकै छ । उक्त कार्यविधि २९ फागुनमा राखिएको मन्त्रालयको साइटमै हेर्न सकिन्छ । 

कार्यविधिले प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनविपरीत कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक म्यानपावरमार्फत लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले परदर्शी रुपमा इपिएसमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउने बसेको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)लाई नै प्रभावित गर्ने जोखिम बनेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । 

यस विषयमा नवनियुक्त श्रममन्त्री अर्यालले कार्यविधिको अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन नहुने मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाटमा स्पष्ट पारेका हुन् ।