प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पार्ने भएको छ । सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको कांग्रेसले छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएको हो ।

सहकारी ठगीमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयम् आरोपित रहेको भन्दै त्यो आरोपबाट मुक्त नभएसम्म अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुखकारुपमा कार्य गर्न नमिल्ने भनेको छ । कांग्रेसकै मागबमोजिम मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा जवाफ दिए पनि कांग्रेसले अडान छोडेको छैन । 

सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बताए । ‘कुनै पनि आरोप लागेको व्यक्ति त्यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुख बन्न सक्दैन, मिल्दैन । उहाँहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो छैन,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘रवि लामिछानेमाथि मात्रै होइन, समग्र सहकारीमा भइरहेको ठगीका विषयमा छानबिन गर्ने संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, त्यस्तो छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् चल्न सक्दैन । हामीले संसद् कसरी चलाउने भन्ने जिम्मेवारी सत्तापक्षलाई सुम्पेका छौँ ।’

उनले निर्दोष व्यक्ति कुनै पनि छानबिनबाट भाग्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘वास्तवमा यो रास्वपाले लिएर आउनुपर्ने माग हो । अहिले त हामीले राखिदिएका छौँ । हिजो उहाँहरूले आरोप मात्रै लगाउनुभयो, छानबिनको हिम्मत गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘हामीले त उहाँहरूमाथि लागेको आरोपलाई दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउन छानबिन गरौँ भनिरहेका छौँ ।’
यदि गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा निर्दोष हो भने छानबिनबाट डराएर भाग्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । 

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारीको पैसा अपचलन गरेको विषयमा पीडितहरूले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । तत्कालै लामिछानेले आफूले त्यस्तो ऋण नलिएको दाबी गरेका थिए । तर छानबिन प्रतिवेदनहरूले भने लामिछानेले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको प्रस्टसँग औँल्याएका छन् । 

मंगलबारै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन नथालेसम्म संसद् चल्न नदिने बताएका थिए ।