नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प नामक न्यूनतम साझा कार्यक्रम कागजको खोस्टोजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

मंगलबार (हिजो) सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि सार्वजनिक गरेको सो कार्यक्रममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खारेज गर्ने, कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत देश घाती सम्झौता खारेज गर्ने उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै त्यसको कुर्न अर्थ नभएको बताएका हुन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले गरिबी हटाउने योजना बनाउँदा चीनबाट सिक्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए । उनले प्राङगारिक खेतीबारे क्युवाबाट जानकारी लिन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सांसद सुवालले भने, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खारेज गर्ने, कोशी, गण्डक, महकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत देश घाती सम्झौता खारेज गर्ने उल्लेख नभएका हुँदा यो साझा कार्यक्रम कागजको खोस्टाजस्तै हो । प्राङ्गारिक खेतीबारे क्युवाबाट सिक्न सकिन्छ । गरिबी हटाउन मित्र देश चीनको नमुना उपयुक्त हुने सुझाव यहाँ दिन चाहन्छु । सभामुखले सांसदहरूको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।’