पछिल्लो समय अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानमाथि विश्वास गुम्दै गएको छ । ठूला अपराधका घटनामा सिआइबीले केही सफलता हासिल गरेको भए तापनि पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वास गुमाउँदै गएको छ । 

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– ६० किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान । ३ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास भएर सिनामंगल पुर्याइएको ६० किलो सुन बरामद गरेको थियो । 

इतिहासकै ठूलो परिमाणमा सुन बरामदपछि वास्तविक मालिकसम्म पुग्ने प्रयासमा विभागले सोही दिनदेखि ६० किलो सुनसहित दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएर विशेष अनुसन्धान सुरु गर्यो । विगतमा हुने यस्ता ठूला घटनामा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै आए पनि उक्त घटनामा विभागले सिआइबीको साथ नचाहिने भन्दै आफैँले अनुसन्धान गर्यो । संगठित अपराधजस्तो घटनामा अनुसन्धानमा अब्बल मानिएको सिआइबीलाई नै समावेश नगरेपछि सडकदेखि सदनसम्म सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । 

अन्ततः सुन बरामद भएको १६ दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहादल ‘प्रचण्ड’ले सुन तस्करी प्रकरण संगठित अपराध र अन्तर्देशीय अपराध भएकोले त्यसको जरैसम्म पुग्ने गरी प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए । विभागले १९ दिनसम्म आवश्यक अनुसन्धान गरेर अधुरै अनुसन्धानको फायल सिआइबीलाई सुम्पियो । विभागले उक्त प्रकरणमा संलग्न १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने सुन तस्करीका लागि प्रयोग भएका घर र गोदाममा पनि छापा मारेको थियो । 

तर, उच्च प्रहरी अधिकारीकै लबिङ तथा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलपछि सरकारकै आग्रहमा थप अनुसन्धानको जिम्मा २१ साउन   सिआइबीलाई दिइयो । अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएसँगै सिआइबीले अनुसन्धान गर्न एसपी सञ्जय थापाको नेतृत्वमा छुट्टै अनुसन्धान टोली नै गठन गर्यो । थापा नेतृत्वको टोलीले नै संगठित सुन तस्करी अपराधमा अनुसन्धान गरेर भदौ अन्तिममा प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमा २९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

हङकङमार्फत रेडी ट्रेडको नाममा आएको ‘ब्रेक सू’को अनुसन्धान थालेको सिआइबीले अन्य विभिन्न कम्पनीमार्फत ३६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करी भएको भन्दै तीन अर्ब ५० करोड दुई लाख १६ हजार पाँच सय ५२ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । जसमा नौ चिनियाँ र २३ नेपाली पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तस्करीका मुख्य योजनाकार तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ रहेको सिआइबीको निचोड थियो ।

तर, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सिआइबीको अनुसन्धानमै प्रश्न उठाएपछि सिआइबीको अनुसन्धानमाथि विश्वासनीयता गुम्दै गएको पुष्टि भएको छ । सिआइबीले छानबिन गरिरहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै सडकदेखि सदन ततायो । तत्कालीन सरकारले नचाहँदा नचाहँदै एमालेको दबाबमा सरकारले असोज १५ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोगले बिहीबार (१ चैत) उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको प्रमाण नष्ट गरेको निष्कर्ष छ । साथै आयोगले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो । 

सोही प्रतिवेदनपछि सरकारले सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई सिआइबीबाट सरुवा गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा पुर्याइएको छ । हाल सिआइबीको प्रमुखमा एआइजी श्याम ज्ञवालीलाई ल्याइएको छ । बज्राचार्यसँगै सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न गठित टोलीको नेतृत्व सम्हालेका सिआइबीका एसपी सञ्जय थापालाई पनि सरुवा गरिएको छ । उनलाई नुवाकोट प्रहरी प्रमुखको जिम्मा दिइएको छ । यस्तैै, अनुसन्धानमा संलग्न डिएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुवँरलाई पनि सिआइबीबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ । कुँवर सुन तस्करीका अनुसन्धान अधिकारी नभए पनि जीवन चलाउनेसँग सम्पर्क देखिएपछि उनलाई समेत सरुवा गरिएको हो । जसबाट समाजमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्दै अपराध रोक्ने र अपराधी पत्ता लगाउने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले भुल्दै गएको देखिन्छ । 

सिआइबीले कहाँ गर्यो ‘छल’, के भन्छ प्रतिवेदन ? 

सिआइबीले ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान उत्कृृष्ट गरेको बताउँदै आएको थियो । तर, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेको औँल्याएको छ । आयोगले तयार पारेको चार सय ८५ लामो पृष्ठको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका जीवन चलाउनेलाई बयान कागज गराएर छाडेको र बयान कागज च्यातेर फालिएको उल्लेख छ । साथै, फरार चलाउनेले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै अनुसन्धान अधिकृतहरूले पैसाको बार्गेनिङ गरेको उल्लेख छ । 

यता, केही प्रहरी अधिकारीहरूले आयोगले भनेका सबै कुरामा सत्यता नहुने तर्क गरिरहेका छन् । तर, आयोगले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका एकजना सदस्य बताउँछन् । ‘अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूले गम्भीर त्रुटि गरेका छन् । त्यो घाम जस्तै छर्लंग भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशमै भए पनि हामीले ती मान्छेहरूसँग ह्वाट्स्यापमार्फत बयान लिएर राखेका छौँ । जीवन चलाउनेले त आफैँले भिडियो सार्वजनिक गरेर सबै कुरा प्रष्ट पारेका छन् । आइजिपीलाई पनि चलाउनेले यथार्थ कुरा यो हो भन्दै भिडियो र निवेदन पनि पठाएको हामीलाई थाहा छ । अझ उसलाई ४ घण्टा बयान लिएको, पैसा मागेको, पैसा ल्याउने सर्तमा छोडेको सबै कुरा छर्लंग छ । हामीले अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवेदन तयार पारेका हैनौँ ।’

राजनीतिक स्वार्थको हतियार बन्दै गएको हो सिआइबी ?

बाहिरबाट हेर्दा प्रहरीले डन्डा चलाउनेदेखि अपराध अनुसन्धान गर्नेसम्मका काम गरेको देखिन्छ । तर, भित्री रुपमा विषयगत जिम्मेवारीका हिसाबले प्रहरी संगठनभित्र छुट्टै विभाग हुन्छन् । जटिल प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो छ । ब्युरोमा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका प्रहरी कर्मचारी छन् । तर, उनै अधिकारीहरूले गरेको अनुसन्धानमाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू भने यस विषयलाई विभिन्न चरणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । आयोग वा समितिले गरेको छानबिनमाथि पनि गहन अध्ययन हुनुपर्ने तर्क गर्छन्, नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल । ‘छानबिन समिति वा आयोगले देखेका, सुनेका, बोलेका कुरालाई संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो भनेको अनुसन्धानको मिसिल होइन ।’ सरकारले गठन गरेको आयोगले सिआइबीमाथि प्रश्न उठाएसँगै अब ती कुरालाई प्रष्ट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार उक्त विषयमा गहन अध्ययन गर्दा ती कुरा पुष्टि नहुन पनि सक्छन् । 

त्यसकारण अब हेडक्वार्टरले एउटा टिम नै बनाएर यस विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘आयोगले सिआइबीमाथि उठाएको प्रश्नको उत्तर त खोज्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ त अनुसन्धानमा संलग्न दुई–चारजनाको मात्रै कुरा छैन, पूरै प्रहरी संगठनको विश्वासनीयताको कुरा छ । यदि अहिले आयोगले उठाएको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लागेन भने प्रहरीलाई सधैँ शंकाको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । यस विषयमा थप छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्यो । यो जिम्मेवारी प्रहरी हेडक्वार्टरको हो ।’

अनुसन्धानकर्तामाथि नै प्रश्न उठेपछि सरुवा गर्नु स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले प्रहरी प्रशासन राजनीतिक स्वार्थको हतियार बनेको भन्न नमिल्ने तर्क गरे । उदाहरण दिँदै पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘चर्चित ३३ किलो सुन काण्डलाई हेरौँ । उक्त प्रकरणमा पनि यसरी नै प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरी अधिकृतदेखि डिआइजीसम्म जेल चलान भएका थिए । तर, अदालतले त निर्दोष ठहर्यायो । त्यतिखेर छानबिन समिति गलत रहेछ भनेर अदालतले पुष्टि गर्यो । त्यसकारण आयोगले भनेका कुरामा सबै सत्यता छ भनेर भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन ।’

पूर्वडिआइजी मल्लले यसो भनिरहँदा पूर्वएआइजी वसन्तकुमार लामा भने प्रहरी अधिकारीहरू पनि कसैका प्रभाव दबाब वा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्दैनन् भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘प्रहरी अधिकारीहरू पनि कसैका प्रभाव दबाब वा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्दैनन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन’ उनी भन्छन्, ‘हरेक प्रहरी कर्मचारीमा काम गर्ने शैली फरक–फरक हुन्छन् । कोही कसैको प्रभाव–दबाबमा बसेर काम गर्छन् भने कोही कसैको दबाब प्रभावमा नपरी काम गर्न सक्ने पनि हुन्छन् ।’ 

आफूले प्रतिवेदनको गहन अध्ययन गर्न नपाए पनि सञ्चारमाध्यममा आएको सूचनाका आधारमा भन्दा दुईवटा कुरा प्रष्ट हुने उनको तर्क छ । उनका अनुसार व्यक्तिको स्वार्थ वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने वातावरण तयार भएको छ । ‘अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले कि त आफ्नो स्वार्थका लागि अनुसन्धानमा त्रुटि गरे कि त दबाब प्रभावमा पारेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने वातावरण तयार भयो भनेर प्रष्ट हुन्छ,’ पूर्वएआइजी लामा भन्छन्, ‘अहिले पनि धेरै प्रहरी अधिकारीहरू राम्रा छन् भने केही अझै पनि आफ्ना स्वार्थका लागि काम गरिरहेका छन् ।’

यस्तो प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि उनीहरूले गरेको अनुसन्धानको गहन रुपमा अध्ययन हुन जरुरी छ । यदि अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको पाइए हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, प्रभाव दबाममा काम गर्न लगाइएको हो भने त्यस्ता प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘कसैको प्रभाव दबाब पर्ने भनेको कि सिआइबीको माथिल्लो निकाय संगठन प्रमुख वा गृह मन्त्रालयबाट हुने हो । 

यसरी सरकारबाटै अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम हुन्छ भने त्यो हटाउनुपर्छ ।’ यस्ता प्रवृत्तिमा व्यक्तिलाई सुधार गर्न सकिए पनि दबाब दिने प्रणलीलाई सुधार गर्न ठूलै त्याग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्ता घटनाले सुन प्रकरण मात्र नभई गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संगठनको अनुसन्धान प्रणालीलाई नै सन्देहको घेराभित्र पुर्याइदिएको छ । 

अनुसन्धानमा सधैँ विवादित प्रहरी

अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले विश्वमा नै उदाहरणीय संगठनको परिचय बनाएको छ । तर, पछिल्लो समय विभिन्न कारण प्रहरीको छविमा दाग लाग्न थालेको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा विवादित बनेको यो पहिलो घटना भने होइन । कुनै समय गम्भीर प्रकृतिको अपराधको सफल अनुसन्धान गरेर साख जोगाएको सिआइबी पछिल्लो समय एकपछि अर्को अनुसन्धान विवादमा तानिन थालेको छ । हिजोको दिनमा गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्ति खोज्न सक्रिय सिआइबी आज उनीहरूलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ । 

सिआइबी संगठित सुन तस्करी अुसन्धानमा मात्रै होइन, सक्कली चिकित्सकलाई नक्कली भनेर पक्राउ गर्ने, नौ किलो सुन तस्करी अनुसन्धानमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरा बाबु–छोरासँग सामान्य सोधपुछसमेत नगर्नेलगायत कैयौँ घटना छन्, जसमा प्रहरीको सिआइबी चुक्दा प्रहरी संगठन नै बदनाम हुन पुगेको छ । सिआइबी सत्ता शक्तिको अगाडि निरीह देखिएको छ । सुन तस्करी घटनाकै अनुसन्धानमा पटक–पटक प्रहरी चुक्दै आएको छ ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– हालसम्मकै चर्चित ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान । ०७५ माघ ७ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पार गरेर हराएको चर्चित ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी नै जेल बस्नुपरेको थियो । त्यसबेला कार्यालयका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीसहित दर्जन प्रहरी अधिकारी जेल नै पुगेका थिए । जसमा पूर्वडिआइजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी सञ्जय राउत र प्रजित केसी तथा सई बालकृष्ण सञ्जेल जेल चलान भएका थिए । तर, पछि उनीहरूलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो । 

यसरी पछिल्लो समय अनुसन्धानमा संलग्न केही प्रहरी अधिकारीका कारण समग्र प्रहरी संगठन नै बदनाम हुन थालेको छ । धेरैपटक राम्रो काम गर्दा पनि कहिलेकाहीँ हुने सामान्य कमजोरीले पनि प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमाथि जनताले खुला रुपमा प्रश्न उठाउने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय हो ।