उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रहरी प्रशासनमा खैलाबैला मचिएको छ । आयोगले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सिआइबीले गम्भीर त्रुटि गरेको औँल्याएपछि प्रहरी प्रशासनमा खैलाबैला मचिएको हो । सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको तथा प्रमाण नष्ट गरेको आयोगले जनाएको छ । 

साथै आयोगले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनपछि सिआइबीमा प्रहरी अधिकारी सरुवाको आँधी आएको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको २४ घण्टा नबिल्दै सरकारले सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई सिआइबीबाट सरुवा गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा पुर्याएको थियो । हाल सिआइबीको प्रमुखमा एआइजी श्याम ज्ञवाली छन् । बज्राचार्यसँगै सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न गठित टोलीको नेतृत्व सम्हालेका सिआइबीका एसपी सञ्जय थापालाई पनि सरुवा गरिएको छ । उनलाई नुवाकोट प्रहरी प्रमुखको जिम्मा दिइएको छ । यस्तै, अनुसन्धानमा संलग्न डिएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई पनि सिआइबीबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ । कुँवर सुन तस्करीका अनुसन्धान अधिकारी नभए पनि जीवन चलाउनेसँग सम्पर्क देखिएपछि उनलाई समेत सरुवा गरिएको हो ।

यस्तै, आयोगले अनुसन्धानमा खटिएकालाई समेत अन्यत्र सरुवा गर्नुपर्ने भन्ने सिफारिस रहेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले चारजना इन्स्पेक्टरहरूको पनि सरुवा गरेको छ । इन्स्पेक्टर सुरेश खत्रीलाई प्रहरी हेडक्वार्टरमा सरुवा गरिएको छ भने अर्का इन्स्पेक्टर रन्जित लामाको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा भएको छ । त्यस्तै, वकिल सिंहलाई नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर १ मा सरुवा गरिएको छ भने अर्का इन्स्पेक्टर कृष्ण श्रेष्ठलाई पहरा गणमा सरुवा गरिएको छ ।

आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले विद्युतीय चुरोट (भेप)मार्फत भएको सुन तस्करी र २ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गरेको थियो । जसमा अनुसन्धानमा खटिएका सिआइबी प्रहरीको गम्भीर गल्ती भएको आयोगले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । आयोगले तयार पारेको चार सय ८५ लामो पृष्ठको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका जीवन चलाउनेलाई बयान कागज गराएर छाडेको र बयान कागज च्यातेर फालिएको उल्लेख छ । साथै, फरार चलाउनेले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै अनुसन्धान अधिकृतहरूले पैसाको बार्गेनिङ गरेको उल्लेख छ । 

यसरी अनुसन्धानमा अब्बल मानिएको सिआइबी नै चुक्दा समग्र प्रहरी प्रशासनको छविमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ठूला अपराधका घटनामा सिआइबीले केही सफलता हासिल गरेको भए तापनि पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वास गुमाउँदै गएको छ ।

‘हेडक्वार्टरले टोली नै बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ’

सिआइबीमाथि आयोगले उठाएका विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्ने तर्क पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले गरिरहेका छन् । आयोग वा समितिले गरेको छानबिनमाथि गहन अध्ययन हुनुपर्ने तर्क गर्छन्, नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल । उनका अनुसार सरकारले गठन गरेको आयोगले सिआइबीमाथि प्रश्न उठाएसँगै उक्त विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसका लागि हेडक्वार्टरले नै एउटा टिम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आयोगले सिआइबीमाथि उठाएको प्रश्नको उत्तर त खोज्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ त अनुसन्धानमा संलग्न दुई–चारजनाको मात्रै कुरा छैन, पूरै प्रहरी संगठनको विश्वासनीयताको कुरा छ । यदि अहिले आयोगले उठाएको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लागेन भने प्रहरीलाई सधैँ शंकाको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । यस विषयमा थप छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्यो । यो जिम्मेवारी प्रहरी हेडक्वार्टरको हो ।’

यता, पूर्वएआइजी वसन्तकुमार लामा पनि सञ्चार माध्यममा आएजस्तो सिआइबीले अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेको भए सरुवा गरेर मात्र नहुने बताउँछन् । ‘प्रहरी अधिकारीहरू पनि कसैका प्रभाव दबाब वा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्दैनन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा थप गहन अध्ययन हुनुपर्छ ।’

यदि अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको पाइए हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘यदि दोषी भए कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । सरुवा गरेर मात्रै हुँदैन ।’ हुन त प्रहरी अधिकारीहरू अनुसन्धानमा चुकेको यो पहिलो घटना होइन । यस्ता कैयौँ घटना छन्, जसमा सिआइबी पटक–पटक चुकेको पाइन्छ । 

के गर्दै छ सम्बन्धित निकाय ? 

आयोगले अनुसन्धान गरेरै प्रतिवेदन बुझाएको हुनाले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक नरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालका अनुसार अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि थप अनुसन्धान हुने छैन । ‘आयोगले गहन अनुसन्धान गरेरै प्रतिवेदन बुझाएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले अनुसन्धान गरेको रिपोर्टमा हामीले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जरुरी छैन ।’

आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम नै उनीहरूलाई कारबाही गरिएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम नै उहाँहरूलाई सरुवा गरिएको हो । विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यहीअनुसार अघि बढ्छ ।’ आयोगले चार प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने सिफारिस गरेको थियो । जसअनुसार विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएका चारैजनालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । 

यता, गृह मन्त्रालयले भने अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका प्रहरीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न एउटा समिति बनाएको छ । उनीहरूमाथि थप छानबिन र कारबाहीका लागि कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । 

समितिमा रिजालसँगै नेपाल प्रहरीका डिआइजी भीमप्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयकै प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही छन् । उक्त समितिले सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस गर्नेछ । समितिको सिफारिस अनुसार कसलाई कस्तो कारबाही हुने भन्नेबारे प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ । ‘आयोगले निजामती कर्मचारी र प्रहरी कर्मचारीको हकमा विभागीय कारबाही, निगरानीमा राख्नु, कसैलाई पुरस्कृत गर्नु भन्ने कुराहरू सिफारिस गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभागीय कारबाहीमा पनि कस्तो खालको कारबाही गर्ने हो ? यो समितिले अध्ययन गरेर बताउनेछ ।’ 

सरुवा गरेर मात्रै हुन्छ ? के भन्छ कानुन ?

सुन तस्करीजस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धानमा सिआइबी चुक्दा हालसम्म न त तस्कर पत्ता लाग्न सकेको छ न त तस्करी नै रोकिएको छ । अनुसन्धानमा प्रहरीको नकारात्मक असर विस्तारित हुँदा अधिकांश पछिल्ला घटना विवादास्पद बन्ने गरेका छन् । यसैको परिणाम अनुसन्धान नै त्रुटिपूर्ण हुने, यथेस्ट तथ्य प्रमाण संकलन नहुने, प्रक्रिया पुर्याउनकै लागि नजरिया अनुसन्धान गर्ने, कसुरदारले दण्ड सजाय पाओस् नपाओस् मतलब नहुने समस्या बढ्दो छ । 

कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अनुसन्धान अधिकृत उल्टै राजनीतिज्ञको संरक्षणमा कसुदारकै साथ सहयोगी बन्दै आएका धेरै उदाहरण छन् । हुन त अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न नीति नियम नै नबनेका होइनन् । त्यस्ता प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न प्रशस्त नीति नियम रहेको नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन् । उनका अनुसार अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूले जानेर र नजानी गर्ने गल्तीअनुसार कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

‘कानुन नबनेका होइनन्, प्रशस्त छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब कसले के कस्तो गल्ती गरेका छन् । त्यो अनुसार फरक–फरक कारबाही हुन्छ ।’ यसरी प्रशस्त नीति नियम बने पनि प्रहरी अधिकारीहरूले अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि भने गर्न छाडेका छैनन् । बाह्य प्रभाव, अनुसन्धान अधिकृतले अदृश्य शक्तिबाटै परिचालित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था, पक्षका कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिलाउने सत्ताशक्तिकै बदनियत तथा कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतकै बदनियतले पनि अनुसन्धान अन्योलपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।