गृह मन्त्रालयले देशका विभिन्न भागमा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग भएको निष्कर्षमा पुगेपछि ६८ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

गृह सचिव एकनारायण अर्यालले बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै गृहको निर्देशन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लक्षित नभएको स्पष्टीकरण दिए ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर नेपालगञ्जमा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने किसिमको काम भएपछि कर्फ्यु लाउनुपर्ने वाध्यता आएको उदाहरण दिँदै सचिव अर्यालले त्यसको असर अरू क्षेत्रमा पनि परेको बताए ।

सुरक्षा अवस्थाको चर्चा गर्दा सचिव अर्यालले पटकपटक साधन स्रोतको अभाव रहेको औंल्याए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त साधन स्रोत नभएकाले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र सीमा सुरक्षा अनुगमनमा कठिनाइ परेको चर्चा गरे ।

अर्यालले मधेशमा सुरक्षा चुनौती अन्यत्र भन्दा बढी भएको भन्दै तस्करी, दलाली र अपराध कर्ममा संलग्न व्यक्ति तथा समूहले राजनीतिक संरक्षण पाएको पनि औंल्याएका थिए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख समेत उपस्थित समितिको बैठकमा सचिव अर्यालले शान्ति सुरक्षा मजबुत पार्न स्थानीय तहका प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई पनि पर्याप्त साधन स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत उपलब्ध गराइदिन राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन गरिदिनुपर्ने माग पनि गरे । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नयाँ सरकार बनेपछि समितिको पहिलो बैठकमा गृह प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे अवगत हुन बैठक बसेको बताए ।

गृह, रक्षा र सुरक्षा अंगका महत्वपूर्ण निकायको भूमिका सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउन समितिले छलफल आयोजना गरिरहने खतिवडाले बताए ।