Sun, 16 Jun, 2019


[विचार] महिला सधैँ किन पीडित ?
सुशीला बुढाथोकी
फरकधार / चैत २४, २०७५

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । उनीपछि कैयौँ निर्मला बलात्कारमा परे, मारिए र क्षतविक्षत पारिए । अरू थुप्रै निर्मलाहरूले विभिन्नखाले हिंसा भोगिरहेका छन् । किनकि, उनीहरू सबै निर्मला, अर्थात् महिला हुनु दुर्भाग्यजस्तै बनेको छ । 



निर्मला त उदाहरण मात्र हुन् । हरेक दिन समाचारमा हिंसा भोग्ने महिलाका नयाँ–नयाँ घटना सार्वजनिक भइरहेका देखिन्छन् । बालविवाह, दाइजो, छाउपडी, छोराछोरी नजन्माएको देखि खाना नपकाएको, भनेको नमानेको, मुख लागेको जस्ता निहुँमा समेत महिलाले अनेक खालका हिंसा भोगिरहेका छन् ।  

के महिला हुनु नै जोखिम बनेको हो त ? पक्कै होइन । जस्तो कि, हामीले देख्दा, भोग्दा हरेक समाजमा जहिले पनि हुनेले नहुनेलाई, बलियोले निर्धोलाई, सक्षमले असक्षमलाई, धनीले गरिबलाई गर्ने व्यवहार सधैँ हेपाहा देखिन्छ । महिलामाथि हिंसा भइरहनु यस्तै मानसिकताकै उपज मान्न सकिन्छ । तर, हिंसा अत्यधिक हुनु, बलात्कार, हत्यासम्मको हदसम्म पुग्नु भने सामान्य कुरा होइन । यस्ता घटना सुन्दा–सुन्दा कहिले त लाग्छ, महिला आफ्नै शरीरका कारण असुरक्षित छन् । लाग्छ, उनीहरू होइन, उनीहरूका शरीर हिँडिरहेका छन् ।

हिंसा कुनै दुर्घटना होइन, यो त नियोजित अपराध हो । यसले हरेक समाजको वास्तविक स्वरूप चित्रण गर्ने गर्छ । जुन समाजमा महिलामाथि हिंसाका घटना अत्यधिक हुन्छन्, त्यो समाज रोगी र असभ्य छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सभ्य समाजमा त महिलाको योगदान खोजिन्छ, सहयोग खोजिन्छ र महिलालाई समाजका हरेक तह र तप्कामा सहयात्रीका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । महिला हिंसा र बलात्कारका पछिल्ला तथ्यांकले आङै सिरिंङ बनाउँछ । यी तथ्यांकले हाम्रो समाज कति रोगी छ भन्ने प्रस्ट देखाएको छ ।  

महिलालाई नै लक्षित गरेर भइरहेका यस्ता घटनाले समाजमा महिलाको स्थिति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । किनकि, सामाजिक स्थिति जति कमजोर हुन्छ, लंैगिक, वर्गीय, जातीय रूपमा भेदभाव हुने सम्भावना उति बढाउँछ । महिलालाई कमजोर मानेर आक्रमण गर्ने दुस्साहस पुरुषले त्यस्तो समाजमा गर्न सक्छ, जहाँ महिला जातिलाई नै कमजोर र निःसहाय मानिन्छ । हामीकहाँ धेरै महिला एकै प्रकारका हिंसा र यातनाबाट पीडित भइरहनु यस्तै मानसिकताको उपज मान्न सकिन्छ । 

देशमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएको मात्र होइन, नयाँ संविधान र गणतान्त्रिक राज्यको स्थापना भइसकेको छ । महिलाको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएकाले पछिल्लो समय उनीहरूको सामाजिक स्थिति दरिलो बन्दै गएको मान्ने आधार धेरै छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा राज्यले समेत महिलालाई अबला र निःसहाय बनाएको छ । महिला राज्यको लागि मतदाता त बने, तर नागरिकले पाउने आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । राज्यबाट पुरुषले झैँ महिलाले नागरिकता लिन पाउँदैनन् । राज्यका ठूला निकाय हाँकिरहेका पुरुष नेतृत्वले महिलालाई वंश नै मान्दैनन् । अनि, छोरालाई सहजै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने परिवारले छोरीलाई दाइजोको कुम्लो बोक्ने मान्छन् । 

महिलामाथि हिंसा गर्नेहरू अधिकांश पुरुष नै भए पनि यसलाई कागजी मेलमिलापमा सीमित पारिएको छ । राज्यसमेत हिंसा हुन नदिन र न्याय दिनेतर्फ भन्दा पीडितको पुनस्र्थापना र संरक्षणमै करोडौँ लुटाइरहेको छ । उसका लागि महिलाका पीडित अनुहार र दुःखदायी व्यथाहरू कथामै सीमित भएका छन् । मिडिया, सरकारी निकाय, एनजिओ, आइएनजिओ सबैतिर महिलाका दुःखदायी कथाका फेहरिस्त नै छन् । तर, महिला हिंसा नभए देशको आधा समस्या समाधान हुनेतर्फ राज्य गम्भीर भएकै छैन । 

सुशीला बुढाथोकीपुरुषप्रधान भए पनि हाम्रो समाज अहिले परिवर्तनको सँघारमा रहेको पक्कै हो । तर, अहिले पनि समाजमा महिलाले जन्मन पाउनु नै ठूलो कुरा भइरहेको छ । धेरै बाबुआमालाई समेत छोरी नहुनुको अभाव सायदै खट्किन्छ, जति छोरा नभएकोमा पीडाबोध हुने गर्छ । गर्भपतनमा विवाहित महिला धेरै हुनुले महिलासमेत छोरीको अस्तित्व मान्न तयार नभएको देखाउँछ । जन्मनुभन्दा अघिदेखि नै सुरु भएको यस्तो घृणाले परिवारभित्र नै महिलाको स्थान असुरक्षित बन्न पुगेको देखिन्छ । 
‘छोरीमान्छे भएर जन्मेपछि सदैव सहन तयार रहनुपर्छ’ लिंगका आधारमा हुने यस्ता भेदभाव महिलाले कति भोगिरहेका होलान् ? यस्ता कति परिवार होलान् ? जहाँ महिलालाई छोरी होइन, सन्तानका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । यस्ता कति परिवार होलान् ? जहाँ छोरीलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिइन्छ । अनि, यस्ता कति परिवार होलान् ? जहाँ महिलाको भूमिका घरखर्च धान्ने पुरुषकै जत्ति महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
 
परिवारबाट बाहिर झन् पाइलैपिच्छे ‘आइमाई’ भएको अनुभूति गरिरहनुपर्छ, महिलाले । आफूभन्दा माथिल्लो दर्जामा महिला देख्न नचाहने, सहकर्मी महिलाको बढुवा भए लज्जित भएको महसुस गर्ने पुरुषकै कारण कतिपय कार्यालय ‘पुरुष कार्यालय’मा परिणत भएका छन् । 

कार्यालय, स्कुल, अस्पताल, सार्वजनिक स्थान, यातायातलगायत सबैजसो ठाउँमा सेवा लिन जाने महिलालाई समेत फरक व्यवहार गरिन्छ । कतिपय स्थानमा महिलाले समेत महिलालाई लैंगिक विभेद गर्छन् । खासगरी, सरकारी कार्यालयमा महिला र पुरुष कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई लिंगका आधारमा उस्तै भेदभाव गरेको देखिन्छ ।
  
संविधानमा जे लेखिए पनि, लैंगिक भेदभावविरुद्ध जस्ता कानुन भए पनि महिलालाई गरिने व्यवहार घरदेखि सदनसम्म उस्तै छ । परिवारमा पुरुष सदस्यको हालीमुहाली, मनोमानी भएजस्तै राज्यको उच्च तह र नेतृत्वमा पनि पुरुषकै दबदबा छ । राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिला महिलाकै ठाउँमा बस्नुपर्ने जस्तो बनाइएको छ । हरेक ठाउँमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य छ, तर त्यहाँबाट गरिने निर्णयमा उनको कुनै भूमिका हुँदैन । सदनमा समेत बहुसंख्यक महिला देखिन्छन् तर, उनीहरूले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।  

मुखले राम्रो बोले पनि व्यवहारमा देखिने यस्ता विभिन्न अस्पष्टताले महिलालाई अगाडि बढ्न तगारो हाल्ने गर्छ । यस्तै व्यवहारका कारण कतिपय महिला भएकै कारण निरीह महसुस गर्ने, लज्जित हुने, असक्षम ठान्ने गरेको पनि देखिन्छ । ‘महिला कमजोर हुन्छन्’ भन्ने मान्यता मानसिक रूपमै स्थापित हुन पुग्नुको परिणाम हो यो । जसले आफ्नो अस्तित्व र सम्भावनालाई पनि स्वीकार गर्न नसक्ने तहमा पुर्याएको छ । 
 
अब्बल महिला नेतृत्वले मात्र यस्ता समस्यालाई सुधार्न सक्छन् । त्यस्ता नेतृत्वले महिला हुनुको महत्व, भूमिका, उनीहरूका असीमित सम्भावना तथा लैंगिक समतामूलक समाज बनाउन योगदान गर्न सक्छन् । यस्ता नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने महिला हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छन् । राज्यले पनि महिलालाई सबल, सक्षम नागरिक बनाउनतिर लाग्ने र उनीहरूका योगदानलाई फैलाउन थाल्ने हो भने हिंसा होइन, महिलाका इतिहास पनि लेखिन सुरु हुनेछ । तब, महिलाले आफू महिला भएकोमा, परिवारले छोरी जन्मिएकोमा र वंश धान्न छोरा नभएकोमा चिन्तित हुनुपर्ने छैन । 


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्