काठमाडौं– सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको चिकित्सक समायोजन सूचीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरू शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा होमिएका छन् । यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबारसम्म काममा फर्कन चेतावनी दिएको छ । 

सरकारले समायोजन सूचीअनुसार मंगलबारसम्म तोकिएको ठाउँमा नगए ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन’ ऐनमा अस्पताललगायत संवेदनशील स्थानमा हडताल गर्न नपाइने र त्यसरी आन्दोलन गर्ने र आन्दोलनमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । 

सरकारले तोकिएको स्थानमा जानुपर्ने विषयलाई वार्ताको पहिलो सर्त भनेको छ । तर, देशभरका अस्पताल बन्द गरेर आन्दोलन उत्रिएको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) भने आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन । 

आफूहरूलाई सरकारले कारबाही गरे पनि कुनै पर्वाह नभएको गोदानका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘हामीहरू खल्तीमा राजीनामा–पत्र बोकेर हिँडिरहेका छौँ ।  राजीनामा दिनुपरे पनि तयार छौँ,’ फरकधारसँगको कुराकानीमा डा. पाण्डेले भने, ‘तर यही समायोजन प्रक्रियाअनुसार काममा फर्कन सक्दैनौँ ।’ 

आफूहरू सरकारसँग जुनसुकै वेला पनि वार्ता गर्न तयार रहेको, तर सरकारले बेवास्ता गरिरहेको डा. पाण्डले बताए । उनले भने, ‘हामी वार्ता टोली बनाएर वार्ता तयार छौँ । तर, सरकारले वार्ता गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन । हामी पनि समस्याको निकास वार्ताबाटै होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘सरकार साँच्चिकै समस्याको समाधान चाहन्छ भने किन हामीलाई वार्तामा बोलाउँदैन ?’  

यता, सरकारले भने चिकित्सकहरूलाई काममा फर्किन आग्रह गर्दै त्यसपछि मात्रै वार्ता गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, अध्यक्ष डा. पाण्डे सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार नै नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी पहिले पनि दुई–दुईपटक आन्दोलन छाडेर काममा फर्कियौँ । त्यसवेला पनि सरकारले हामीसँग सहमति गरेकै हो, अझ त्यो पनि लिखित । खोइ त कार्यान्वयन भएको ?’ 

आफूहरूलाई सर्त मान्न कुनै गाह्रो नभएको, तर सरकारबाट फेरि पनि धोका हुँदैन भनेर विश्वास गर्न नसकिएको पाण्डेले बताए । अब आन्दोलन धेरै लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘बिरामीको पनि बिचल्ली भइरहेको छ । यसरी बिरामीलाई मारमा पार्नुभन्दा हामी सामूहिक राजीनामा दिन्छौँ, कम्तीमा सरकारले विकल्प त खोज्छ ।’

गोदानको भर्खरै सम्पन्न आन्तरिक बैठकले पनि सरकारसँग छिटोभन्दा छिटो वार्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘सरकारसँग वार्ता गर्न तयारी अवस्थामा बसिरहेको छौँ, तर यसपालिको सहमति भने व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरी हुनुपर्छ ।’