काठमाडौं– ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर कानुनअनुसार नभएको भन्दै एनसेल कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

करदाता कार्यालयले विलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै एनसेलले यसअघि तिरेको रकम कटाएर बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात तिर्न दिनको म्याद दिएको थियो । 

म्याद सकिन एक दिन बाँकी छँदा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेको एनसेलले ठूला करदाता कार्यालय र कर अधिकृतले आफ्नो अधिकार–सीमा उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ ।

आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी रहेको उसको दाबी छ । यसका लागि उसले आफ्नो आम्दानी–खर्च, लाभकर लाग्ने आय, तिर्नुपर्ने कुल लाभकर र यसअघि भुक्तान गरेको रकमसहित हरहिसाबको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । 

एनसेलले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा विधिवत् रुपमा कर निर्धारण नहुँदासम्म एनसेलको व्यापार व्यवसायमा व्यवधान नगर्न परमादेशको माग छ ।