Thu, 27 Jun, 2019


[विचार] मोदीको सम्भावित दोस्रो कार्यकाल र नेपाल–भारत सम्बन्ध
डा. रूपक सापकोटा
फरकधार / जेठ ७, २०७६

नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री हुने कुरा विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएको छ । उनी कस्तो हिसाबले विजयी हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ । केहीबाहेक अधिकांश सर्वेक्षणले मोदीले सुविधाजनक हिसाबले विजय हासिल गर्ने आँकडा देखाएका छन् ।



भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१४ मा सुुविधाजनक विजय हासिल गरेको थियो । त्यही प्रकारको बहुमतसहित मोदी फेरि पनि विजयी हुन सक्छन् कि सक्दैनन् यसै भन्न सकिन्न । सर्वेक्षणहरूकै कुरा गर्ने हो भने निर्वाचनमा गरिएका यस्ता कैयन् सर्वेक्षण गलत साबित भएका उदाहरण पनि छन् । अस्ट्रेलियामा भर्खरै सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनअघिका अधिकांश सर्वेक्षणले पुराना प्रधानमन्त्री.... पराजित हुने देखाएका थिए । तर, मतपरिणाम आउँदा पुरानै प्रधानमन्त्री विजय भए । त्यस कारण मोदीको विषयमा अहिले जति चर्चा भए पनि यसलाई प्रारम्भिक अनुमान मात्र मान्न सकिन्छ । 

यसै अनुमानमा टेकेर नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला भन्नेमा धेरैको चासो छ । मोदी अघिल्लोपटक सत्तामा आएपछि अघि बढाएको जुन प्रथम छिमेक नीति छ, त्यो नीतिअनुसार नै दोस्रो संस्करण अघि बढ्छ । पहिलो कार्यकालमा छिमेकी प्रथम नीति कार्यान्वयन हुन सकेको विश्लेषण छैन । मूलतः नाकाबन्दीपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा रह्यो । 

अब दोस्रो कार्यकालमा पनि मोदीका लागि छिमेकी नीति र त्यसमा पनि नेपाल नीति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नाकाबन्दी पछि कमजोर भएको नेपाल–भारत सम्बन्ध उकास्न जरुरी छ । भलै, पछिल्लो समय नाकाबन्दी गलत थियो भन्ने महसुस भारतीय संस्थापनमा देखिन्छ । मोदीकै पहिलो कार्यकालमा गठन भएको प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन समयअभावका कारण रोकिएको छ । त्यसले भारतीय निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ भन्ने अनुमानका आधारमा त्यो प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गरिराखेको छ । 

अब नयाँ सरकारको गठनपश्चात् भारतले कस्तो विदेश नीति अख्तियार गर्छ भन्ने कुराले समग्र नेपाल–भारतको सम्बन्धको आगामी कार्यदिशा तय हुन्छ । छिटपुट रूपमा हामीले सुनिराखेका छौँ, सीमाको समस्या नियमन गर्ने विषयमा भारतको आपत्ति रहँदै आएको छ । हामीले हातहतियार र खरखजना खरिद गर्ने विषयलाई पनि नयाँ ढंगले परिमार्जन गर्नुपर्छ र नयाँ सन्धिकै आवश्यकता हुन सक्छ । मोदी त्यसका लागि तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयले नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी कार्यदिशा तय हुन्छ । 

नेपाल–भारतीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई क्षेत्रीय भू–राजनीतिले प्रभाव पार्छ । पछिल्लो समय चिनमा सी जिन पिङ नेतृत्वमा आइसकेपछि चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ्सको अवधारणा ल्याएको छ, नेपाल त्यसको हस्ताक्षरकर्ता हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमणका क्रममा बिआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रेल परियोजना अगाडि बढाउने सहमति गरिएको छ । त्यसप्रति भारतले सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको छ । एक, रेल परियोजनाप्रति भारतको चासो रहँदै आएको छ । डा. रुपक सापकाेटा

अर्को, वेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ्समा भारतले आफूलाई त्यसमा सहभागी गराउन चाहेको छैन । सम्मेलनमा समेत भारतको तर्फबाट कुनै पनि प्रतिनिधि सहभागी नभएको अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्दा त्यो विषय मुखरित भएर आउन सक्ने देखिन्छ । पाकिस्तानलाई विश्व आतंककारीको सूचीमा समावेश गर्नका लागि भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । त्यसमा  चीनको समर्थन हुन सकेको थिएन । अहिले त्यसमा चीनसमेत तयार भइसके पछाडि चीन–भारत सम्बन्धमा केही सुधार देखिएको अनुमान सकिन्छ । 

चीन र भारतको सम्बन्ध राजनीतिक रूपमा जहिले पनि ‘कोल्ड सम्बन्ध’ रह्यो  । आर्थिक रूपमा उनीहरूको सम्बन्धलाई ‘वार्म रिलेसन’का रूपमा लिइन्छ । त्यो स्थितिबीच अहिले पनि चीन र भारतबीचमा ८५ बिलियनभन्दा बढीको व्यापार भइरहेको छ । आगामी दिनमा भू–राजनीतिक कोणबाट हेर्दा चीन र भारतबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुराले केही हदसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने हामी देख्छौँ । 

सन् २०१४ को मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणको ठूलो चर्चा भयो । नरेन्द्र मोदीले हाम्रो सदनमा जुन सम्बोधन गरेका थिए र त्यो सम्बोधनलाई लिएर नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास थियो । विगतमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध कर्मचारीतन्त्रमा अथवा एजेन्सीहरूमा मात्रै निर्भर थियो । मोदीको आगमनपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध राजनीतिक तहमा विकास भएको ठानिएको थियो । तर सन् २०१५ नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतको तर्फबाट नाकाबन्दी लगाइयो । त्यसपछि पुनः राजनीतिक तहमा विकास भएको सम्बन्धमा त्यो तुषारापात हुन पुग्यो । त्यसयता पनि नेपाल र भारतको राजनीतिक नेतृत्वबीच संवाद त भएका छन् । तर, त्योप्रकारको सौहार्दताचाहिँ कम छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारतको जुन प्रकारको सहयोग हामीले अपेक्षा गरेको छौँ, त्यो व्यवहारमा अभिव्यक्त हुन सकिराखेको छैन । पारवहन सुविधामा भारतले नेपालको लागि केही सहुलियत पनि प्रदान गरिराखेको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको कनेक्टिभिटीलाई अझ उच्च स्तरमा सहकार्य गर्नको लागि छलफल चलेका छन् । केही हदसम्म प्रगति भइराखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थका लागि पाइपलाइनको काममा केही प्रगति भएको हामी देख्छौँ ।

तर, सारमा फेरि पनि नेपालको चीनसँगको सामीप्यतालाई लिएर भारत जहिले पनि सशंकित हुँदै आइरहेको स्थिति छ । हाम्रो तर्फबाट पनि हामी कति कुशलतापूर्वक सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । 

नरेन्द्र मोदीको उदय महत्वाकांक्षी आर्थिक नाराका कारण भएको थियो । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेकोले उनको छवि पछिल्लो समय गुमेको छ । दोस्रो कार्यकालमा पनि उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कि त उनले आर्थिक सुधार गर्न सक्नुप¥यो । आर्थिक हिसाबले भारतलाई नयाँ ठाउँमा लैजान सक्नुप¥यो । कि त संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा जुन छवि आज छ, त्यसलाई व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । धार्मिक हिसाबले स्वतन्त्रता खुम्चँदै गएको र अतिवादीका रूपमा नरेन्द्र मोदीको सर्वत्र    आलोचना हुने गरेको छ ।

सबै शक्ति राष्ट्रले नरेन्द्र मोदी पुनः विजयी भएको स्थितिमा उनीहरूसँग थप सहकार्य गर्न सहज हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । चीन तर्फको विश्लेषण हेरियो भने पाकिस्तानले नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको स्थितिमा शान्ति वार्ताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् । अमेरिका, जापान पनि भारतमा नरेन्द्र मोदीको पुनर्विजयबाट केही हदसम्म सहकार्य गर्न सहज हुन्छ भन्नेमा छन् । सबैको त्यही प्रकारको विश्लेषण भएको पाइन्छ ।

निर्वाचनको विश्लेषणअनुसार नरेन्द्र मोदी पुनः भारतको दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखिन्छ । उनी सुविधाजनक मतका आधारमा नै प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, तर अघिल्लोपटकको भन्दा कम सुविधाजनक हिसाबले विजयी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । मोदीका लागि मुख्य चुनौती भनेको फेरि पनि छिमेकीसँगको सम्बन्ध नै हो । जुन सम्बन्ध पहिलो कार्यकालमा सुमधुर हुन सकेन त्यसमा ठूला उतार–चढावहरू आए । पछिल्लो समयमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध केही हदसम्म सन्तुलन गर्न खोजेको देखिन्छ । 

तर, त्यो पर्याप्त छैन । विश्व रंगमञ्चमा भारतको उपस्थितिलाई अझ सशक्त बनाउने हो भने अघिल्लोचोटि लिएको नीतिमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतलाई एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न सक्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यको रूपमा भारतलाई उभ्याउने जुन महत्वाकांक्षा छ, त्यो महत्वकांक्षामा छिमेकसँगको सम्बन्ध सहयोगीसिद्ध हुन सक्छ । तर, यदि छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलन गर्न सकेनन्, उनीहरूलाई साथ लिन सकेनन् भने विश्वरंगमञ्चमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने भारतको महत्वाकांक्षामा कुठाराघात हुने सम्भावना देखिन्छ । 


यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्