काठमाडौं– संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाले सरकारी चल–अचल सम्पत्तिको हिसाब राख्ने जिम्मा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई सुम्पिएको छ । 

आज आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने जिम्मा दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारी जग्गाको अभिलेख कतै नहुने गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्याललाई यसको जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

आज संशोधित विधेयकले हरेक मन्त्रालय र सरकारी निकायले सबै प्रकारका चल–अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी लेखा अधिकृतको हुने व्यवस्था गरेको छ । सबै निकायबाट प्राप्त हुने विवरणको एकीकृत विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्नेछ र प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।