काठमाडाैं— नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन शनिबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लिखित फरक मत राखेपछि सहमति जुटेन ।

समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरुले नागरिकता ऐन, २०६३ कै प्रावधान अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने फरक मत राखेका थिए । कांग्रेसले फरक मत राखेपछि समस्या समाधानका लागि राजनीतिक सहमती जुटाउने समितिले निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक सहमतिकै आधारमा नागरिकता विधेयकलाई टुंगो लगाउने सहमती गरिएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनले समितिका सदस्यहरुलाई सो सम्बन्धमा आ-आफ्ना दलका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिइएको बताइन् । 

बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने र नेपाली महिलाले विवाह गरेका ज्वाइँलाई १५ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखेको थियो ।

त्यसमा कांग्रेस र सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी, नेपालको समेत सहमति रहेन । सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसारनै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता वितरण गर्दा के असर पर्न गयो ? भनि सत्तारुढ नेकपामा सांसदहरुलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले विदेशी नागरिकता त्यागी नेपाली बुहारी बनेकालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता कमजोर हुनै नसक्ने दावी गरे।  

यसैबीच, सत्तारुढ नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले नागरिकतासम्बन्धि विधेयकलाई कांग्रेसले राजनीतिकरण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएपनि कांग्रेसले यसलाई टुंगो लगाउनुको साटो फरक मत राखेर राजनीतिकरण गर्न खोजेको दावी गर्दै आपत्ति जनाए । सांसद सिलवालले नागरिकता जस्तो विषयमा पनि कांग्रेस संवेदनशील नहुनु मुलुकको लागि नै दुःखद कुरा भएको टिप्पणी गरे । 

समितिले शीर्ष तहमा छलफल गरी २४ घण्टा भित्र सो सम्बन्धमा सहमती जुटाएर ल्याउन समितिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।