काठमाडाै‌– वरिष्ठ हाडजाेर्नी विशेषज्ञ डा‌ गाेविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरीब विद्यार्थीलाई दु:ख दिएकाे भन्दै सात बुँदे माग राखेर आफूले अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । 

'तथाकथित साम्यवादी दलको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार तथा सांसदहरुको निरन्तर गरिब ,बिद्यार्थी र समग्र जनतामारा कुकर्मले हामी हप्ता पिच्छे जस्तो त्यसको बिरोधमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने लगायतका माध्यमबाट आवाज उठाउन बाध्य भएका छौ,' उनले निकालेकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'गाँस,बाँस,कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क,सस्तो र सुपथ रुपमा उपलब्ध गराउने वाचा गरेर निर्वाचित सरकार तथा सांसदहरु काला ब्यापारी,माफिया,अपराधीहरुसँग मिलेर नग्न रूपले सो क्षेत्रको गैर कानुनी ढङ्गले ब्यापारीकरण र दोहन गरीरहेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवमूलक हुनुपर्नेमा चरम नाफामूलक र शहरमुखी बनाईएकाले आम बिद्यार्थी र आम नेपालीको पहुँचबाट बाहिर छ भने गुणस्तर घटदो छ ।'

त्यस्तै विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ– सार्वजनिक शिक्षण संस्थान (विश्वबिद्यालय,प्रतिष्ठान,तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण संस्था लगायतमा ) राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेंद्र बनाएर दोहन गर्ने माध्यम भएकाले रास्ट्रलाई चाहिने जनशक्ति नभएर पार्टीका कार्यकर्ताहरु र बिदेशका लागि श्रमिक उत्पादन गर्ने केन्द्रको रुपमा परिणत गरिएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरु धराशायी बनाइएका छन ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरुले गरेका भ्रस्टाचार र अपराधमा  न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गर्दा समेत दोषीलाई कारबाही गर्नु त परै जावोश उनीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिइरहेका छन ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि प्रश्न उठाइएकाे छ । लेखिएकाे छ– ओलीजीले जनताले तिरेको करबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अरबौ अर्ब  लगानी बाट मूर्ति र भ्यू टावर निर्माण गर्नुको सट्टा निजि क्षेत्रलाइ सो काम दिएर  हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा (जहाँ जनता कस्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।)सडक र त्यहाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको भए र बाँकी रकम धराशायी बनाईएका ठुला ठूला अस्पतालमा लगानी गरेको भए शीर्षस्थ नेता देखी कोही पनि नेपाल बाहिर उपचार गर्न जानुपर्दैनथ्यो र उपेक्षित क्षेत्रका नेपालीको जीवन पनि कम कस्टकर हुने थियो । ओलीजी र प्रचण्डजीलाइ आफ्ना क्षेत्रका जनताले मात्रै जिताएका हैनन् ति उपेक्षित क्षेत्रका जनताले पनि वहाहरुलाई भोट दिएर जिताएका हुन् ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा माफियासँग मिलेर सरकारले आन्दाेलन दमन गरेकाे पनि आराेप लगाइएकाे छ । 

डा‍. केसीले राखेका सात माग:

१. हामीसँग  अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस। 

२. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस।  दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। 

३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय  तत्काल खारेज गरियोस।

४. विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।

५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले  त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस ।

६. मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस।  प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस् । 

७. द्वन्द्वकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस् ।