काठमाडौं– ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगहरुलाई उपलब्ध गराइएको बिजुलीमा अतिरिक्त महसुल लगाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको छ । ट्रंकलाइनको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीले दायर गरेको रिट आज मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलाशले खारेज गरेको हो ।

यसअघि, विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङका बेला अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति चाहने उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको व्यवस्था गरी सोबापत अतिरिक्त शुल्क उठाउने नीति लिएका थिए । सोहीअनुसार, विगतमा अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेका २५० भन्दा बढी उद्योग, कलकारखानालाई हालै प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल जोडेर बिल पठाएको थियो । 

अनावश्यक रुपमा ट्रंकलाइनको बिल थपेर पठाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघलगायत उद्योगी व्यवसायीका संगठनहरुले अतिरिक्त महसुल तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । यसरी शुल्क लिने हो भने आफूहरु उद्योग बन्द गर्न बाध्य हुने भन्दै उनीहरु अतिरिक्त शुल्कसम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन विभिन्न माध्यमबाट प्राधिकरणलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

प्राधिकरणले जसरी पनि शुल्क उठाउने अडान देखाएपछि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका व्यवसायीहरुलाई उच्च अदालतको रिट खारेज गर्ने फैसलाले अप्ठेरोमा पारिदिएको छ ।