काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले महिलाको विषयमा संविधानमा उल्लेख अधिकारलाई कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको समापन समारोहमा बोल्दै शर्माले यसका लागि सम्पूर्ण महिला एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यशाला गोष्ठीले बीस बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । महिला विभेदको सिकार हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न विशेषगरी पहिचानको विषयमा महिलाले स्वतन्त्र हैसियतबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने, कायम राख्ने र त्याग्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानुनी प्रक्रिया बनाएर लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानुन, ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो । 

घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यका तिनै तह तथा सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा कानुन कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न र महिलालाई समानुपातिक एवं अर्थपूर्ण साझेदारी गराउने प्रावधान प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक अनुगमन पद्धति निर्माण गरियोस् ।’ 

सम्मेलनले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा बढ्दो महँगीले प्रत्यक्ष रूपमा महिलालाई असर पार्ने र गरिबीको चक्रमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क रहँदै गरिब, ग्रामीण तथा अवसरबाट वञ्चित महिलालाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यसुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूति गराउँदै सशक्तीकरणको अवसर सुनिश्चित गर्नसमेत आह्वान गरेको छ ।  

अस्थायी श्रम आप्रवासनका लागि द्विराष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय श्रम सम्झौता गरी सम्बन्धित गन्तव्य राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको श्रम सम्झौता कायम गर्न, घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसअनुसार काम भए÷नभएको अनुगमन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट अधिकाधिक लाभको बाटो प्रशस्त गर्न र जोखिम न्यूनीकरण तथा भोकमरीजस्ता संकटपूर्ण अवस्थाबाट जोगाउन सुरक्षित, कानुनसम्मत तथा अधिकारमा आधारित उपयुक्त ढंगको श्रम आप्रवासन व्यवस्था गरियोस् ।’ 

सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषिमा अनुमान नै गर्न नसक्ने स्तरमा भएको ह«ासका कारण महिलामा परेको कठोर प्रहार, जन्मस्थलो नै छोडेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था, वर्षा, बाढी, सुक्खा तथा पूर्वानुमानभन्दा बाहिर गएको मौसमी चक्रलाई समेत ख्याल गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने कानुन तथा नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा महिलाको प्रत्यक्ष तथा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा साझेदारी गराउनसमेत माग गरेको छ ।  

कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले महिलाको सवालमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दैै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गरे । 

सो गोष्ठीमा  ‘महिला र वातावरण’, ‘महिला र अर्थतन्त्र’, ‘महिला शिक्षा र तालिम’ र ‘महिला र स्वास्थ्य’लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । गोष्ठीको ‘महिला र सञ्चार’ विषयक छलफलमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले निजी र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।