एजेन्सी–  भारतको लोकसभामा नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ बारे अबेर रातिसम्म छलफल भयो । त्यसपछि लोकसभामा बहुमतका साथ यो विधेयक पारित भयो ।

यो छलफलमा एआइएमआइएमका सांसद असदुद्दीन ओवैसीले विधेयकको विरोध मात्र गरेनन्, संसदमा हंगामा पनि गरिदिए । उनले विधेयकलाई संसदमा नै च्यातिदिए ।

यो विधेयकको पक्षमा तर्क गर्दै भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘एनआरसी र यसको जोड्नु आजको आवश्यकता हो । एनआरसी पनि आउँदैछ ।’ उनले कांग्रेसलाई सेक्युलर पार्टी भन्दै उसले केरलामा मुस्लिम लिग र महाराष्ट्रमा शिव सेनासँग गठबन्धन बनाएको विषयमा पनि बताए ।

उनले रोहिंग्या मुसलमान बंगलादेश हुँदै आउने तर यसलाई स्वीकार नगरिएको विषयमा पनि बताए ।

तर, ओवैसीले यसभन्दा अगाडि नै जब संविधान बनेको थियो, त्यति बेला भन्दा अहिले निकै परिवर्तन भइसकेको र यो विधेयकले मुसलमानहरुलाई नराखिएको बताउँदै विरोध गरेका थिए । उनले अहिले पनि मुसलमानमाथि गरिएको यो विभेद सह्य नहुने बताए ।

उनले यो विधेयक बंगाली हिन्दुको भोट पाउन भाजपा सरकारले खेल खेलेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनले विधेयकमा चीनका तिब्बती बौद्ध धर्मालम्बी समावेश नगरिएको र भारत चीनसँग डराउने कुरा प्रष्ट भएको बताएका छन् । 

‘यो विधेयक किन बनाइएको छ भने देशलाई बाँड्न खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘यो हिटलरको कानुनभन्दा पनि बढी नराम्रो छ ।’

यो सँगसँगै उनले श्रीलंकाका तमिल, नेपालका मधेसी मुलका व्यक्ति हिन्दू भए नभएको विषयमा पनि जानकारी दिनु पर्ने माग राखे । 

यतिमात्र होइन, ओवैसीले महात्मा गान्धीले दक्षिण अफ्रिकामा मानिसहरुलाई विभाजन गर्ने नेसनल रजिस्टर कार्डलाई च्यातिदिएको पनि स्मरण गरे । 

तर, यो सब हुँदाहुँदै पनि भारतका गृहमन्त्री शाहले यो विधेयकले भारतीय संविधानको कुनै पनि अनुच्छेद उल्लंघन नगर्ने बताए । उनले यो विधेयकका कारण कोही पनि डराउनु नपर्ने पनि बताए ।

अमित शाहले यो विधेयकले कुनै कानुनलाई उल्लंघन नगर्ने बताए पनि संसदमा विपक्षी सदस्यले हंगामा मच्चाएका थिए । शाहले चाहिँ सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धीले निर्णय गर्दा बंगलादेशबाट आएका मानिसहरुलाई नागरिकता दिए पनि पाकिस्तानबाट आएका मानिसहरुलाई नागरिकता नदिइएको बताए । उनले युगान्डाबाट भारत पुगेका मानिसहरुलाई पनि नागरिकता दिइएको दाबी गरे । 

त्यसो त भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयक सुरु देखि नै विवादमा घेरिएको छ ।

अहिले यो विधेयकमा गर्न संशोधन चाहिँ बंगलादेश, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदायलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले भारतमा कम्तिमा ११ वर्ष भारतमा बसिरहेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने प्रावधान छ। तर, यो विधेयकमा यी देशका अल्पसंख्यकले ६ वर्ष भारतमा बसेको खण्डमा नागरिकता पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, विपक्षी पार्टीहरुले यसलाई मुसलमानको विरुद्ध ल्याइएको विधेयक भनिरहेका छन् । यसका कारण समानताको अधिकारको उल्लंघन हुने पनि उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।