काठमाडौ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताएका छन् । उनले लाभकर छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिन पठाइसकेको जानकारी दिएका छन् । 

संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले सो जानकारी गराएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात् सो विषय मन्त्री परिषद्मा पेस गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिपछि यसअघि मुआब्जा पाइकसकेका आयोजनाप्रभावितले तिरेको लाभकरसमेत सरकारले फिर्ता गर्नेछ । उनले सरकारले पुर्नवासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । पुनर्वास कार्यक्रमले मुआब्जा विवादको अन्त्य गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्री पुनका अनुसार बजार क्षेत्रमा २ आनाभन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरुको हकमा अर्को सहरमा कम्तीमा पनि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । 

उनले गोरखाको आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण नमिलेको पाइएकले त्यसलाई मिलाउन सकिने बताएका छन् । बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि जनतासँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने उल्लेख गर्दै वर्गीकरण र मूल्यमासमेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।