काठमाडौं– संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जरिवाना, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएको छ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार राष्ट्रिय सभा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा बोल्दै विधेयकमा जरिवानाको अंक उल्लेख गरिराख्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।  

सो विधेयकको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले व्यापक विरोध गरिरहेको छन् । यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम, पत्रकार, प्रकाशकलाई काउन्सिलले २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने प्रावधान थियो । 

मन्त्री बाँस्कोटा विधेयकका प्रावधान सच्याउन सकरात्मक देखिएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनमा काउन्सिलले जरिवाना गर्न सक्ने र कारबाही गर्न जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान थियो ।