Mon, 06 Apr, 2020


गुल्मीमा अलपत्र छाडिए अधिकांश पुल
फरकधार / माघ १६, २०७६

गुल्मीमा करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरेर निर्माण थालिएका डेढ दर्जन पुल वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन् । सम्झौता गरिएको समयपछि पनि पटकपटक म्याद थप गर्दासमेत पुल बन्न सकेका छैनन् ।  सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गर्दा वर्षौँअघि सुरु भएका योजना अलपत्र परेका हुन् । निर्माण सम्झौता गर्ने, तर निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारमाथि आवश्यक कारबाही अघि बढाउनसमेत सरोकारवाला निकायले कुनै पहल गरेको छैन । गुल्मीमा ०६९ देखि ०७६ सम्ममा १७ वटा पक्की पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । तर, समयमै काम गर्ने निकै कम छन् । तिनैमध्ये एउटा हो, बडीघाट खोलाको उल्लीखोला पुल । 



उल्लीखोला पुल सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसकेको छ । तर, पुल बनेको छैन । पछिल्लो तीन वर्षदेखि त पुल निर्माणको सम्पूर्ण काम ठप्प छ । लुम्बिनी–शान्ति जेभीले २६ असार ०७० मा पुल निर्माण सम्झौता गरेको थियो । पाँच करोड ४५ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरिएको सो पुल २६ पुस ०७३ मा बनिसक्नुपर्ने थियो, तर एकतिहाइ काम पनि भएको छैन । उसै पनि बडिघाट खोला ठूलो छ । त्यसमाथि बर्खे भेल उर्लिएका वेला चारवटा स्थानीय तहका बासिन्दा मारमा पर्दै आएका छन् । 

 आयोजना कार्यालय र ठेकेदारबीच जुहारी
लुम्बिनी शान्ति जेभी काठमाडौंका प्रतिनिधि विनोद महर्जन पुल अलपत्र पारेर राजधानी बसेका छन् । उनले आफ्नो कामलाई भन्दा प्रक्रियालाई दोष दिँदै आएका छन् । काम गर्दै जाँदा क्विक साइड कन्डिसन देखिएपछि समस्या आएको महर्जनको तर्क छ । त्यो समस्या देखाएर स्टिमेट परिवर्तन गर्ने दाउमा उनी छन् । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय यसमा सकारात्मक छैन । आयोजनाका इन्जिनियर शरद आचार्यले निर्माण कम्पनीले उम्कने बखेडा मात्रै झिकेको बताए । उनले लुम्बिनी शान्ति जेभी काठमाडौंको बैंक ग्यारेन्टी तान्ने र काम गर्न अन्तिमपटक पत्राचार गरिएको बताए ।

 निर्देशन कार्यान्वयन भएन
उल्लीखोलासँगै बडिघाटका खोलामा थुप्र्रै पुल निर्माणको काम चलिरहेको छ । तर, ती अलपत्र परेपछि पटकपटक निरीक्षणको काम हुने गरेको छ । दुई महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गृहजिल्ला गुल्मी आएका वेला निर्माणाधीन केही पुलको निरीक्षण गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

निर्माणमा आलटाल गर्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्ध गर्नसमेत उनले मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले मात्र होइन, अरू समयमा पनि सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वले निरीक्षण गरी निर्देशन दिने गरेका छन् । तर, ती निर्देशनपछि पनि निर्माण  कम्पनी लुम्बिनी शान्ति जेभीलाई तातो लागेको छैन । आजकाे नयाँ पत्रिकामा समाचार छ । 

 स्थानीयको आस मर्‍यो
वर्षाैँदेखि पुल अलपत्र भएपछि स्थानीय निराश छन् । लामो समयदेखि पुल निर्माण रोकिएकाले आस मर्दै गएको स्थानीयले लक्ष्मी थापाले बताइन् । उनले निराश हुँदै भनिन्, ‘मेरो जीवनकालमा पुल बन्लाजस्तो लागेन ।’ सत्यवती गाउँपालिका प्रमुख पारिश्वर ढकालसमेत पुल समयमै नबन्दा निराश बनेका छन् । ‘केन्द्रीय योजना भएकाले हामीले केही गर्न सक्ने ठाउँ छैन,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यो कम्पनीलाई कारबाही गरेर अर्कोलाई काम गर्न नदिने हो भने अरूले बनाएका पुल हेररै जुनी बिताउनुपर्ने हुन्छ । ’ 

 आयोजनामा पाँच प्रमुख फेरिए, पुल बनेनन्
पछिल्लो सात वर्षयता पुल निर्माणको जिम्मेवार निकायका प्रमुख नै पाँचजना फेरिइसकेका छन् । रिडी–चण्डीभञ्ज्याङ, चोरकाटे, उल्लीखोला, हुँगा–सिस्नेलगायत पुलको सम्झौतापछि आयोजनामा मुकुन्दप्रसाद अधिकारी, बाबुराम सापकोटा, सुजन अधिकारी, राकेश महर्जन र सन्तोषकुमार कर्ण गरी पाँच कार्यालय प्रमुख फेरिएका हुन् ।  गुल्मीमा ०६९ देखि ०७६ सम्म सम्झौता भएका १७ पक्की पुल छन् । केही पुल सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाबाट समेत ठेक्का भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा तम्घास–सिमलटारी सडक आयोजना स्थापना भएको थियो । ०७५ पछि भने मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालयमार्फत पुल निर्माणको काम अघि बढेको छ । 

 गुल्मी र स्याङ्जा जोड्ने पुलको हालत पनि उस्तै
गुल्मीको रिडी र स्याङ्जाको चण्डीभञ्ज्याङ जोड्ने पक्की पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । २५ असार ०६९ मा दुई करोड २९ लाख २० हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको सो पुल २४ असार ०७२ मा सकिनुपर्ने थियो । सात वर्ष बितिसक्दा पनि पुल बनेको छैन । सो पुल निर्माणको ठेक्का पाएको स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनीले लामो समयसम्म सामान्य पिलर खडा गरेर अलपत्र राखेको थियो । 

तर, मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालयको लगातारको ताकेतापछि स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनीले काम अगाडि बढाएको छ । अहिलेकै रफ्तारमा काम भए एक वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर शरद पोख्रेलको भनाइ छ । तर, समयमै सम्पन्न होला भन्नेमा भने आयोजनाकै पदाधिकारीसमेत विश्वस्त छैनन् ।


यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्