नयाँदिल्ली– भारतमा अर्थतन्त्र उकास्नका लागि धनीहरुलाई धेरै कर लगाएर गरिबहरुलाई राहत प्रदान गर्न सरकारी अधिकारीहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । लकडाउनका कारण प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै भारतीय राजस्व सेवाका ५० जना अधिकारीले सरकारसमक्ष यस्तो सिफारिस गरेका हुन् ।  

उनीहरूले एक करोड भारुभन्दा बढीको वार्षिक आम्दानी भएका मानिसको आयकर दर बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याउन, सम्पत्ति कर फेरि लागू गर्न तथा १० लाख भारुभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरूमाथि ४ प्रतिशतको दरले कर लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् । 

सो रकमबाट गरिबको खातामा ६ महिनासम्म प्रत्येक महिना पाँच हजार भारुसम्म जम्मा गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै संस्थालाई तीन वर्षसम्म कर छुट दिन पनि सिफारिस गरिएको छ ।

भारतमा ४० दिनदेखि लकडाउन जारी छ । जसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । त्यसको असर सरकारी कोषमा पनि पर्न थालेको छ । 

उनीहरूले राजस्वमा वृद्धि गर्न अल्पकालीन अवधि (३ देखि ६ महिना) र मध्यकालीन अवधि (९ देखि १२ महिना)को प्रस्ताव गरेका छन् । यो विधि अपनाएमा आर्थिक वृद्धि मजबूत हुने र करबाट आम्दानीमा पनि बढोत्तरी हुने ती अधिकारीहरूको भनाइ छ ।