काठमाडौं– कोरोना संकटका कारण मुलुक अफ्ठ्यारोमा परेका वेला सांसद विकास कोषको बजेट प्रयोग गरेर महामारी अन्त्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला सरकारले भने सो कोषको रकम बढाउने तयारी गरेको छ । 

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’अन्तर्गत बजेट छुट्याउनका लागि सत्तापक्ष्का सांसदले दबाब दिएका थिए । सत्तापक्षकै सांसदहरुको दबाबका कारण सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागेको बुझिएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले सो कोषमा सकेसम्म बजेट बढाउने, नसके ६ करोडकै दरले भए पनि बाँड्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । 

सुरुदेखि नै विवादित बन्दै आएको सो कोषमा बजेट छुट्याउँदा विरोध आउला भन्नेमा पनि सत्तापक्ष सजग छ । त्यसैले मोडालिटी परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न लगाउने भनेर सो रकम विनियोजन गर्ने तयारी छ ।