विश्वभरि कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको वेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन भने सकेन । एकातिर महामारी आफैँमा समस्या छ भने अर्कोतर्फ बन्दाबन्दीले बन्द भएको अर्थतन्त्र खुलेपछि आउने असर झन् भयानक नहोला भन्न सकिन्न । जसबाट आउने बेरोजगारी तथा हुन सक्ने आपराधिक घटनाहरुले ल्याउने समस्या पनि निकै जटिल हुने आकलन गर्न सकिन्छ । बन्दाबन्दीपछि चोरी तथा लुटपाट पनि नेपाल तथा भारतजस्तो देशका लागि जटिल चुनौती बन्नेमा कुनै दुई मत नहोला । बन्दाबन्दीपछि नेपालले अर्थव्यवस्थाको कुन बाटो समात्ने भन्ने समस्या अर्कोतिर छ । वर्तमान अर्थतन्त्रमा राज्यको आयको पाटो एउटा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण हो भने अर्को पाटोमा व्यावसायिक कर पर्दछन् । अहिलेको विश्वभरि भएको बन्दाबन्दीले सबै देश तथा संस्थानको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ, न त कुनै वैैदेशिक अनुदानको आशा गर्ने स्थिति छ । न त लाभकरको नै भर पर्न सकिन्छ । त्यसमाथि पनि नेपालजस्तो पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च बढी हुने देशमा विभिन्न उच्च ओहोदाका मानिसहरुको सेवासुविधा कटौती गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विधि हुन सक्छ । सरकारले यस विधिलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्छ । 

नेपालमा धेरैजसो मानिसहरु अझै पनि निर्वाहमुखी व्यवसायमा आश्रित छन्, जसको न कुनै ठोस तथ्यांक छ न कुनै अभिलेख नै । यस्तो अवस्थामा अब स–साना घरेलु उद्योगहरुको तथ्यांक लिने तथा त्यसकै माध्यमÞद्वारा कमजोर भएको अर्थतन्त्रमा सानो भए पनि टेको हाल्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि मदिरा व्यवसायीहरुलाई लिन सकिन्छ । अल्कोहलसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था इन्स्टिच्युट अफ अल्कोहल स्टडिज (आइएएस)का अनुसार नेपालमा मदिराजन्य पदार्थको सेवनको अनुभव ६० प्रतिशत जनताले गरेको पाइन्छ  । जसमा विदेशी मदिराको खपतले व्यापक बजार धानेको छ । यस्तोमा विदेशी मदिराको आयातमा कमी गरी स्वदेशी सामानलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै, धेरै नै कृषिजन्य सामग्रीहरु, तरकारी, तेलहन, दलहन नेपालले विदेशबाट आयात गर्ने गरेको पाइन्छ । जसको उत्पादन स्वदेशमा नै सम्भव छ । राज्यले त्यस्ता उत्पादनहरुलाई अनुकूल हुने किसिमको नीति अवलम्बन गरेमा पनि केही हदसम्म अर्थतन्त्रमा टेको लाग्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै, नेपालमा विभिन्न प्लटिङ तथा हाउजिङका नाममा जमिन बाँझो राख्ने परिस्थिति विद्यमान छ । यस्तो परिस्थितिलाई राज्यले तत्काल नियन्त्रण गर्ने हो भने पनि केही हदसम्म जनतालाई रोजगार बनाउन सकिन्छ ।
 
त्यस्तै, नेपालमा लोकल ब्रान्ड भएर बसेको भाडा धुने साबुनहरु, कपडा धुने साबुन, नुहाउने साबुनहरु देखि कपडा, फर्निचर तथा अन्य उपभोग्य सामानहरु छन् । जसको प्रवद्र्धन न त उत्पादकले गर्न सकेको छ न त राज्यले नै त्यसमा चासो लिएको छ । त्यसैगरी, राज्यको चासोमा नपरेका तर घरेलु उद्योगहरुले उत्पादन गरेका सामानहरुको व्यापारीकरणमा राज्यले हात बढाइदिनु अहिलेको आवश्यकता भएको छ । सीप नभएका तथा गर्न चाहने मानिसहरुका लागि राज्यले विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु पनि व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । 

यो कोरानाको बन्दाबन्दीभन्दा अगाडि हामी अरुको दाँजोमा धेरै नै पछाडि थियौँ । हामीसँग गुमाउनुपर्ने त्यति धेरै केही थिएन । तर, अरुसँग अगाडि भएका कारणले गुमाउनुपर्ने कुराहरु धेरै नै थिए । कोरोनाको बन्दाबन्दीले केही हदसम्म दूरी छोट्याइदिएको छ । यही मौकामा हामीले थोरै बल गरेमा हामी पनि उनीहरुसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति आएको छ । कोरोनाले नेपाललाई  यो अवसर जुराइदिएको छ । यसबाट हामीले लिन सक्ने लाभ लिइहाल्नुपर्छ । कोरोनाले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र सुधार्न हाम्रा लागि यो नै महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ ।