परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरिरहेका बारेमा नेपाल सरकारलाई जानकारी भएको बताएका छन्।

यस विषयमा सरकारलाई थाहा भएपनि नेपालका तर्फबाट पटक पटक भारतीय पक्षसँग छलफलका लागि भएका प्रयास सफल हुन नसकेको उनले बताए।

आइतबार संसद बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले यसबारेमा नेपालका तर्फबाट वार्ताका मिति प्रस्तावित गरेको र जुन सुकै तहमा पनि कुरा गर्न तयार रहेको जानकारी गराएपनि भारतले वेवास्ता गरेको उनले बताए।   

भारतले सन २००५ मा नै उक्त सडक निर्माणको निर्णय गरेको र २००८ देखि उक्त परियोजना औपचारिक रुपमा सुरु भएको मन्त्री ज्ञवालीले संसदलाई जानकारी गराएका छन्।   सन  २०१४ देखि उक्त सडक निर्माण प्रक्रियाले नयाँ गति लिएको घटना क्रमले प्रष्ट पारेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो।  

भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग प्रकाशित गरेको थियो।  भारतीय निर्णयको विरुद्ध नेपाल सरकारले कुटनीतिक नोट समेत पठाएको थियो।  यस विषयमा थप छलफलका लागि भारतलाई मिति प्रस्तावित गरेपनि भारतले त्यसको जवाफ नै नदिई नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।  ‘भारतले हामीले प्रस्तावित गरेको मितिको जवाफ नदिई नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेको छ, यसबाट हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।  उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको विज्ञप्तिबारे जानकारी गराउँदै समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यबाटै गर्न सकिने बताए।    

सन २०१५ मा नेपाल भूकम्पको राहत र उद्धारमा जुटिरहेका बेला भारत र चीनबीचमा संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको लिपुलेकलाई दुई देशले अन्तराष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने निर्णय गरेपछि सरकारले असमति सहितको कुटनीतिक नोट बुझाएको उनले जानकारी गराए।  

मन्त्री ज्ञवालीले सरकार नेपालको सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्दिष्ट हो भन्नेमा प्रष्ट रहेको बताउँदै नयाँ मुलुक फर्काउने गरी १८६० को अर्काे पुरक सन्धि र १८७५ को सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको बताए।  त्यसयता त्यो सीमालाई परिवर्तन हुने गरी दुई पक्षीय सीमा सन्धि नभएको बताउँदै नेपाल त्यही ऐतिहासिक तथ्य, सन्धि र भोगचलन गरेका तिरोहरुका आधारमा समस्या समाधान गर्ने मान्यतामा अडिग रहेको बताए।  

ज्ञवालीले भारतीय पक्षले निर्माण गरको सडकका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्ति संसदमा बाचन गरेर टेवल गरेका थिए।  

संसद बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडुले सरकारलाई सडक निर्माणबारे जानकारी थियो कि थिएन भनेर प्रश्न गरेका थिए।  उनले ६ महिना पहिले नै यस विषयमा संसदमा बोलेको तर सुनुवाइ नभएको बताए।  

जनता समाजवादी पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुरले सधैँ विरोध भइरहने यस विषयको समस्या समाधानका लागि के के प्रयास भए ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।  उनले त्यस क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति छ कि छैन ? भन्दै त्यहाँ रहेका  वस्तीहरूको सम्बन्ध भारत सरकारसँग रहेको बताएका थिए।  

सांसद सरिता गिरीले ९० प्रतिशत सीमा विवाद मिलेपनि बाँकी समस्या किन अहिलेसम्म अघिबढ्न सकेन ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन।  उनले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाउँदै गर्दा चीनलाई पठाएको छ कि छैन ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन।  सांसद दुर्गा पौडेलले भारतले कुटनीतिक नोट वेवास्ता गरेको भन्दै यो विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन।  सांसद प्रेम सुवालले २००८ देखि सडक निर्माण हुँदै गर्दा सरकारले के के गर्यो ? भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने बताए।   

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले २०१२ देखि के हेरेर बस्यो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।  उनले संसदीय समितिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न भन्दा किन गरिएन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।  उप्रप्रधानमन्त्री पनि त्यस क्षेत्रमा भ्रमण गरेको तर किन ढाकछोप गर्न खोजिएको छ ? भन्दै उनले खेद प्रकट गरे।  उनले प्रेस नोटबाट मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री तहमा पनि कुरा हुनुपर्ने बताए।   

नेकपाका नेता एवं सांसद भीम रावलले भारतीय पक्षबाट भएको कामको निन्दा र भत्र्सना गरेका थिए।  उनले यो अन्तराष्ट्रिय कानुन, असल छिमेकीको नीति र सभ्य समाज विरुद्ध भएको बताए।  भारतीय सेना कालापानीबाट फिर्ताको माग गर्दै उनले सरकारले के गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।  नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूभाग राखेर नक्सा प्रकाशित गर्न किन गाह्रो भइरहेको छ भन्दै उनले गाह्रो भएमा संसदले त्यसलाई सहज बनाउन अग्रसरता लिने  बताए।  

कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले अब सरकारले के गर्ने हो त्यो त्यसबारे जवाफ मागेका थिए।  सांसद अनिल झाले  लिपुलेक विवादको सैन्य समाधान खोज्ने हो वा कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।  त्यस्तै सांसद पुष्पा भुसालले सुगौली सन्धि लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको सबैभन्दा बलियो प्रमाण भएको बताउँदै भुमिसुधार मन्त्रीले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा छैन भनी दिएको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिलाई सरकारले जिम्मा लिने कि नलिने भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन।    

नेकपाका नेता एवं सांसद जनार्दन शर्माले यसका लागि कूटनीतिक नोटमात्र प्रयाप्त नभएको बताउँदै सबै उपाय अघिबढाएर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए।  उनले चीनसँग पनि सहमतिविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने बताए।  

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद गगन थापाले भारतीय हस्तक्षेपको भत्र्सना गर्दै केही समय अघी रक्षामन्त्रीले त्यस क्षेत्रमा गरेको भ्रमण तीर्थ यात्रा थियो भन्दै प्रश्न गरे।  ‘उहाँले सरकारलाई के बताउनुभयो ? सरकारले के ग¥यो ? नेपालले पश्चाताप गरेर मात्र बस्ने हो कि आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर प्रतिवाद गर्ने हो ?’ उनले भने।  ‘भारतको दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिवाद गर्न नेपाली कांग्रेस र सिंगो नेपाली जनता तयार छन्।  सरकारले हामीबाट के अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ,’ उनले भने ।

सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार खास खास घटनामा मात्र विज्ञप्ति जारी गरेर चुप लाग्ने गरेको आरोप लगाए।  उनले जुन समस्या छ त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि नियमितका प्रयास के भए भन्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।   

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले यस्ता समस्यामा दल भन्दा माथि उठेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए।  ‘यस्ता विषयलाई राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन।  यसमा सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष भन्ने हुँनुहुदैन,’ उनले भने।  सीमालाई खण्डिकरण गरेर हेर्नु नहुँने भन्दै उनले ९० प्रतिशत सीमा सम्बन्धी विषय टुंगिएको विषयमा भारतले हस्ताक्षेर गर्न आग्रह गरेको तर नेपालले सम्पूर्ण विवाद नटुंगिएसम्म हस्ताक्षर नगर्ने पक्षमा रहेको बताए।  

ज्ञवालीले चीनलाई पनि लिपुलेकका विषयमा जानकारी गराएको र भारतीय सेना फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री तहबाट पहल भइरहेको जानकारी दिए।  नक्सा प्रकाशनका विषयमा उनले यसलाई सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले प्राविधिक विषय टुंग्याउनु परेकाले केही समय लागेको बताए।  हालको नेपालको नक्सामा  लिम्पियाधुरा समावेश नगरेको वर्तमान सरकारले नभई २०३२ साल देखि नै यस्तो नक्सा प्रकाशित भइरहेको उनको दाबी थियो।