काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख उपलब्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । प्रहरी र प्रशासनलगायत निकायबाटै समेत विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गर्नेक्रममा मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख माग भई आउन थालेपछि आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएको विवरण अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन नमिल्ने जनाएको हो ।

आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सङ्कलित एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख छ । मतदाता ऐनमा मतदाता नामावली मतदानको प्रयोजनका लागि र प्रचलित कानुनमा विशेष व्यवस्था भएबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाण लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि, मतदाता नामावलीको प्रयोजनका लागि सङ्कलित मतदाताका नाम, थर, ठेगाना र तस्बिर नेपाल सरकारबाट प्रयोजन खुलाई माग भइआएमा त्यस्तो विवरण आयोगले सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्ने उक्त ऐनमै व्यवस्था छ । जुन प्रयोजनका लागि त्यो विवरण प्राप्त गरेको हो, त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमै किटान गरिएको छ ।

आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको कुनै मतदाताले त्यस्तो व्यहोरा प्रमाणित गरी पाऊँ भनी तोकिएबमोजिम आयोगमा दरखास्त दिएमा प्रमाणित गरिदिने व्यवस्था पनि छ ।

उक्त कानुनी व्यवस्था रहेकामा कतिपय व्यक्ति तथा निकायबाट मतदाताको विवरण माग गर्ने गरेका सन्दर्भमा आयोगले ऐनमा व्यवस्था भएबाहेक अन्य निकायलाई विवरण उपलब्ध नगराउने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।