सत्तारुढ दल नेकपाको बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको पार्टी समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । गत भदौ ६ गते बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनबारे यसअघि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । 

बैठकमा पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न कार्यदलको बुझाएको प्रतिवेदनमाथि लामो छलफल भएको थियो । नेकपाका दुवै अध्यक्षले पार्टी सचिवालयका नेताहरूको र मुख्यतः दुई अध्यक्षको छलफलको स्प्रिटमा रहेर कार्यदलले निर्धारित समयमा महत्त्वपूर्ण सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएकोमा कार्यदलमा रहेर काम गरेका महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए ।  

नेपालले जनाए १५ बुँदे असहमति 

कार्यदलले ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने गत मंसिर ४ को सहमतिको थप स्पष्ट व्याख्या गर्दै सरकार पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्तिहरू सचिवालयमा छलफलपछि मात्र निर्णय गर्ने लगायतका समस्याको सम्बोधन गर्ने गरी आएको थियो ।

तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूले निरन्तर उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको विषय माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । कार्यदलको प्रतिवेदन अमूर्त र अस्पष्ट मात्र रहेको भन्दै प्रतिवेदन सच्चाउन जरुरी रहेको नेता नेपालले बताए । उनले बैठकमा बुँदागत रूपमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

नेपालले प्रतिवेदन समस्या पन्छाउने साधन मात्र बन्न नहुने भन्दै पार्टी र सरकारमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने प्रस्थान विन्दु बनोस् भन्ने अपेक्षा रहेको समेत बताएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को कार्यविभाजनमा मूलतः कार्यकारी अधिकार भनिएकाले त्यो नै अमूर्त रहेको भन्दै त्यसको व्याख्या नपुगेको बताएका थिए ।

‘एक व्यक्ति एक मुख्य पदको जिम्मेवारी विधानको धारा ४६ (क) मा रहे पनि त्यस विषयमा प्रतिवेदनमा किटानीका साथ कुनै विषय समेटेर आएन । त्यसमा किन प्रतिवेदन मौन बस्यो ? के त्यो पार्टीभित्रको समस्या होइन ?’, नेता नेपालले बैठकमा भनेका थिए, ‘दुई अध्यक्ष र महासचिवले कुनै पनि प्रस्ताव पार्टी बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो भनेको के हो ? विधानको धारा ६० ले बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने उल्लेख गरेको छ । अनि दुई अध्यक्ष र महासचिवको मात्र प्रस्ताव पार्टी निर्णय हुने गरी प्रतिवेदनमा ल्याइनु विधान विपरीत व्याख्या भएन र ? यो सच्चाउनुपर्छ ।’

पार्टीभित्र षडयन्त्र, गुटबन्दी अन्त्य गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भन्दै उनले पार्टीमा अहिलेसम्म त्यस्तो दाउपेच र षड्यन्त्र कसले गरेको हो ? त्यो विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएको सचिवालयका ती सदस्यले भने । 

पार्टीभित्र फरकमत राख्नेप्रति असहिष्णु व्यवहार राख्नेका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले केही नबोलेको नेता नेपालले सचिवालयमा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पार्टी भित्रको समस्या समाधान नगर्ने, पन्छाउने, फरक मत राख्नेप्रति असहिष्णु व्यवहार राख्नेहरूका सन्र्दभमा प्रतिवेदनमा किन केही आएन, यो विषय पनि प्रष्ट हुने गरी थप्नुपर्छ ।’

यसैगरी नेपालले दुई अध्यक्षको समन्वयमा पार्टी सञ्चालनको कुरा गरेर कमिटीको महत्त्वलाई कमजोर बनाउने काम भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले पाटीभित्र कमिटीको कुनै भ्यालु छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

उनले पार्टी एकता अक्षुण्ण राख्ने भनेर प्रतिवेदनमा कसले एकता भंग गर्न खोजेको हो भनेर समेत प्रश्न गरेका थिए । ‘पार्टी एकता अक्षुण्ण राख्ने भनेको के हो ? एकता भड्काउन कसले भूमिका खेल्यो ? यसको प्रष्ट व्याख्या हुनुपर्छ’, बैठकमा नेपालले भने । 

यसैगरी नेता नेपालले पार्टी र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने भनेर मात्र नहुने भन्दै त्यसलाई अझ परिष्कृत गरेर पारदर्शी र जनविश्वास थप गरेर जानुपर्ने, भ्रष्टाचारमा निर्दोषले सजाए पाउने र दोषी उम्किने अवस्था आउन नहुने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिई सुशासनको अनुभूति दिलाउनुपर्ने, पार्टीका सर्कुलर कसले जारी गर्ने ? त्यसको बारेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने लगायतका विषय उठाएका थिए ।