सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल, योजनाको निर्माण, व्यवस्थापन, अनुगमन प्रक्रियालगायतका निर्णय प्रक्रियामा समानुपातिक समावेशिताको मर्म र लैङ्गिक समानताको अवधारणाअनुसार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितताको लागि आगामी दिनमा हुने यससम्बन्धी बन्ने सबै समितिहरुमा समानुपातिक समावेशिता लागू गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता रोशनी पौड्यालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लैङ्गिक हिंसा तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको आकस्मिक र तत्काल उद्धारका लागि देशका ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा हेल्पलाइन टेलिफोन वा फेसबुकको व्यवस्था गर्न र यसको जानकारी सबैमाझ पुर्याउन सरकारको नामामा आदेश जारी गरेको छ ।

क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरुका लागि स्वस्थ खाना, शुद्ध पिउने पानी, सामाजिक दूरी कायम हुने गरी खाने, सुत्ने र शौचको प्रबन्ध मिलाउन तथा महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिई सुरक्षित, स्तरीय र सुव्यवस्थित क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न–गराउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वेच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु, क्वारेन्टाइन–आइसोलेसनमा बसेका गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला, नवजात शिशुहरुको संरक्षण, हेरचाह, औषधि तथा पौष्टिक आहारको व्यवस्था मिलाउनू, गर्भवती महिलाको समय–समयमा गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र उनीहरु तथा शिशु बालबालिकाहरुले लिनुपर्ने खोप, तथा सुईहरु प्राप्त गर्ने कुरालाई असहज हुन नदिनू, कोभिड–१९ को समयमा राहत वितरण गर्दा महिला संवेदनशील भई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरुमा पहुँच पु¥याई स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक प्याकेजमा प्रजनन स्वास्थ्यसामग्रीहरु समावेश गर्नू भन्ने परमादेश जारी गरिएको छ ।’

सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ सँग सम्बन्धित नियमावली समेत यथाशीघ्र बनाउन सर्वोच्चले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । साथै, आदेशमा विश्व स्वास्थ्य मापदण्डअनुरुप हरेक क्वारेन्टाइनस्थल, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रवाहका लागि उचित प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशन दिइएको छ ।

महामारीको अवस्थामा महिलाहरुको लागि रोजगारी सुनिश्चितताको विशेष उपाय अवलम्बन गर्दै स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका वा विदेशमा रोजगारी गुमाई आएका महिलाहरुलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक आय–आर्जनको वैकल्पिक उपायको पहल गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष र अग्रपंक्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारीहरु, सफाइकर्मी तथा अत्यावश्यक सेवामा खटिएका व्यक्तिहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसारको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) तथा अन्य आवश्यक उपकरणलगायत सम्पूर्ण सामग्रीहरु पर्याप्त मात्रामा निःशुल्क उपलब्धताको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेशमा निर्देशन दिइएको छ ।

महिला स्वास्थ्यकर्मीका लागि साइजअनुरुपको पिपिई, सुविधाअनुरुपको कार्यसमय र अन्य सुविधामा समान पहुँचको सुनिश्चितता स्ता विशिष्ट आवश्यकताहरूको व्यवस्थापन गर्न साथै कोभिड–१९ महामारी संक्रमणबाट सुरक्षाको लागि मात्र नभई रोकथाम उपचारको लागि पनि उचित संयन्त्रको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा कोभिड–१९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा संक्रामक रोग ऐन, २०२० लगायतको प्रचलित कानूनहरुको पर्याप्तता र प्रभावकारिता छ, छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम उपर्युक्त र आवश्यक लैङ्गिक मैत्रीय र उच्च जोखिम समूहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाउँमा आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’