केही दिनअघि बिमा समितिले कोरोनाको बिमा भुक्तानीमा निजी प्रयोगशालाको पिसिआर परीक्षणलाई मान्यता नदिइने भन्दै बिमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि समिति सो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

निजी प्रयोगशाला पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मान्यताप्राप्त निकाय भएकाले उनीहरुको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने गरी समितिले गृहकार्य गरेको जनाएको छ ।

यसअघि सरकारी निकायलाई मात्रै कोरोना परीक्षण गर्न दिइएकाले सोअनुसारको मापदण्ड बनेको तर निजी प्रयोगशालालाई पनि परीक्षण गर्न दिन थालिएपछि पुरानो मापदण्ड सच्याउन आवश्यक रहेको बिमा समितिले स्वीकार गरेको छ ।

त्यसका लागि बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा सुझाब समिति गठन गरिने भएको छ । उक्त समितिले दिएको सुझाबका आधारमा मापदण्ड संशोधनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।

मापदण्ड संशोधन नहुँदासम्मका लागि भने मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका प्रयोगशालामा मात्रै परीक्षण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ । यद्यपि, नक्कली रिपोर्ट बनाएर हुन सक्ने ठगीलाई मध्यनजर गर्दै समितिले छानबिन समेत गर्ने भएको छ ।

कोरोना बिमाका सन्दर्भमा दुईखाले प्रावधान छ । प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर बिमा गर्नेले कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएपछि १ लाख रुपैयाँ तथा ३ सय रुपैयाँ तिरेर बिमा गर्नेले ५० हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाउँछन् ।