सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र आन्तरिक विवाद मत्थर भएको एक महिना पुग्न नपाउँदै पुनः ब्यूतिने खतरा बढेको छ। १० असारमा स्थायी समितिको बैठक सुरु भएपछि पार्टीमा विवाद बढ्दै गएको थियो। 

स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्काे रुपमा उठ्यो। त्यसपछि उत्कर्षमा पुगेको 
विवादका कारण नेकपा विभाजनको संघारमै पुगेको आँकलन गरिएको थियो।  विवादकै उत्कर्षमै रहेका बेला १३ साउन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ६ बुँदे मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएर विवाद समाधानका लागि पहलकदमी गरेका थिए। 

त्यस पश्चात् नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको गरे। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै भदौ २६ गते बसेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकबाट पार्टी विवाद साम्य भएको नेकपाका नेताहरुले बताएका थिए। 

पार्टी स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न भन्दै दुई दिन सचिवालय बैठक बस्यो। स्थायी समितिको निर्णयमध्ये एउटा एजेण्डा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन थियो। सचिवालय बैठकमा यही विषय पेचिलो बन्यो। दुई अध्यक्षले टुंगो लगाएपछि सचिवालय बैठकमा लगेर निर्णय कार्यान्वयन गराउने सहमति सचिवालय बैठकमा गरिएको थियो। 
थप्ने र हटाउने मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको काम अड्किरहेको छ। 

नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले केही दिनयता निरन्तर छलफल गरिरहेका थिए। छलफलमा विवाद भएपछि बुधबारको बैठक स्थगित भएको हो। यसले साम्य भएको नेकपाभित्रको विवाद बल्झिने हो की भन्ने आशंका भइरहेको छ। यसैबीच बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को नियुक्ती पुनः विवादमा परेको छ। 

सरकारले महत्वपूर्ण नियुक्तीहरु गर्दा पार्टीसँग परामर्श गर्नुपर्ने प्रस्ताव स्थायी कमिटीले पारित गरेको थियो। तर बिहीबार दुई राजदूत र मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीसँग कुनै परामर्श नगरेको भन्दै नेकपा सचिवालयका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मुख्यसचिवमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ भने, अमेरिकाको राजदूतमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र बेलायतको राजदूतमा लोकदर्शन रेग्मीलाई नियुक्त गरेको थियो।  

मुख्यसचिव र राजदूत नियुक्तीमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै असन्तुष्टी जनाएका छन्। त्यस्तै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि उक्त नियुक्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ती नियुक्तीका विषयमा पार्टीभित्र छलफल नै नगरेको अध्यक्ष प्रचण्डनिकट स्रोतले जनाएको छ। ‘नियुक्तीका विषयमा पार्टी सचिवालयमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको हो। तर मुख्यसचिव र राजदूत नियुक्त गर्दा उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले पार्टीसँग परामर्श नै गर्नुभएन’, प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो। 

सहमति विपरित छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड असन्तुष्ट रहेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दियो। 
उक्त नियुक्तीका सन्दर्भमा नेकपा सचिवालयका सबैजसो नेताहरु नै असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनाएको छ। यस विषयमा दुई अध्यक्षबीचमा छलफल नै नभएको सचिवालयका एक नेताले बताए। उनले भने, ‘सहमति गर्ने भन्ने अनी फेरि आफुखुसी नियुक्ती गर्ने। यस विषयमा उहाँ(प्रधानमन्त्री)ले अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत छलफल गर्नुभएको छैन। यो पार्टीनिर्णय विपरीतको काम भयो।’ 

नेकपा विवाद साम्य भएको केही समय मात्र भएको छ। २६ भदौमा बसेको नेकपाको स्थायी कमिटीले पार्टी विवाद समाधान गरेको थियो। असोज ४ र ६ गते बसेको सचिवालय बैठकले मन्पिरिषद्को पुर्नगठन तथा महत्वपूर्ण नियुक्तीहरु गर्नका निम्ति सहमति गर्न अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। 
तर यही विषयमा दुई अध्यक्षबीच कुरा मिल्न सकिरहेको छैन। यही अवस्थामा बिहीबारको नियुक्ती पार्टीमा पुनः नेकपा विवाद ब्यूतिने हो की भन्ने आशंका बढेको छ।