मुलुकी सहिंता ०७५, उपभोक्ता संरक्षण र कालोबजारी ऐनमा व्यवसायीले वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढी रकम लिएर खरिद–बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनमा वस्तुको मूल्य, उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति अनिवार्य राख्नुपर्ने र म्याद गुज्रेको सामान बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, जनकपुरका अधिकांश व्यवसायीले ऐन उल्लंघन गरी व्यापार गरिरहेका छन् । 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले चालू साताको आइतबार र सोमबार बजार अनुगमन गरे । अनुगमनका क्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ भानुचौकस्थित सूर्यनारायण यादवले सञ्चालन गरेको रानी स्विट्समा उपभोक्तासँग वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य लिएको फेला पर्यो । मिठाई मात्रै बेच्न अनुमति पाएको सो पसलले खाद्यको अनुज्ञापत्र नलिई दहीसमेत बिक्री गरेको पाइयो । तर, अनुगमनको जिम्मा पाएको खाद्य प्रविधिक कर्मचारीले आइन्दा अनुज्ञापत्र लिएर मात्रै सामान बिक्री गर्न निर्देशन दिए । अन्य कुनै कारबाही गरेनन् । 

०७५ कात्तिक ९ गते पनि कार्यालयले त्यही होटेलमा अनुगमन गरेको थियो । त्यतिबेला पनि अनुज्ञापत्र नलिएको, मूल्य नतोकी मनपरी शुल्कमा सामान बिक्री गरेको, म्याद नाघेको वस्तु प्रयोग गरेकोलगायत विभिन्न कमजोरी देखिए । तर, त्यतिवेला पनि यसरी नै निर्देशनबाहेक केही दिइएन । 

गत सोमबार नै श्रीराम लस्सी एण्ड स्विट्समा पनि अनुगमन भयो । स्विट्सका सञ्चालक रविकुमार गुप्ताले उपभोक्तासँग चर्को शुल्क लिएको सहजै स्वीकार गरे । ‘शुल्क त बढी हो, तर पूरा जनकपुर बजारमै यही रेट हो सर,’ सञ्चालक गुप्ताले भने, ‘लगानीका हिसाबले बढी  शुल्क लिएको हुँ ।’

अनुगमनको जिम्मा पाएको निकायलाई गुणस्तर मात्रै जिम्मा छ । उनीहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य निरीक्षक प्रविन तिवारी आफूहरुलाई अनुगमनमा गुणस्तर हेर्ने मात्रै अधिकार रहेकाले कारबाही गर्न असमर्थ रहेको बताउँछन् । 

‘अनुगमन गर्न जाँदा सहभागी हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिलाई पनि जानकारी गराएका थियौँ । तर, समयअभावको कारण देखाउँदै उनीहरु आएनन्,’ उनले भने, ‘वास्तविकभन्दा बढी शुल्क लिने व्यवसायीलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै हो ।’ 

अनुगमन गर्दै, उन्मुक्ति दिँदै

बजार अनुगमनका क्रममा जनकपुरधाम–४ स्थित अमरेन्द्रनाथ ठाकुरले सञ्चालन गरेको कालिका बुक्स एण्ड स्टेसनरीले पेयपदार्थ एवं खाद्यसामग्री बिक्री गरेको फेला पर्यो, त्यो पनि म्याद नाघेको । अनुगमन टोलीले पेयपदार्थ नष्ट गर्यो । टोलीले म्याद नाघेको एक सय पाँच थान खाद्यपदार्थ बिक्री नगर्न निर्देशन दियो । तर, स्टेसनरीको अनुमति लिएर खाद्यसामग्री बेचेकोसम्बन्धमा कुनै कारबाही हुन सकेन । 

म्याद नाघेको सामान बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायी ठाकुर एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । जनकपुर बजारमा अधिकांश व्यवसायीले म्याद नाघेको सामान बिक्री गरिरहेका छन् । तर, अनुगमनको जिम्मा पाएको निकायले लेनदेन गरी उन्मुक्ति दिने गरेको जनगुनासो छ । 
 
अटेरी गर्दै व्यवसायी

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१९ स्थित जयप्रकाश साहले सञ्चालन गरेको लक्ष्मी ड्रिकिङ वाटर उद्योगमा गत आइतबार अनुगमन भयो । अनुगमन टोलीले कमजोरी पाएपछि पानी बजारमा बिक्री नगर्न निर्देशन दियो । तर, अनुगमनकर्ताको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै उद्योगले सोमबार नै श्रीराम लक्ष्मी एण्ड स्विट्समा सात कार्टुन पानी बिक्री गरेको पाइएको छ ।

सोमबार भएको अनुगमनमा स्विट्सका सञ्चालक रविकुमार गुप्ताले सोमबार नै उद्योगले पानी पठाएको बताए । उद्योगले बजारमा पठाएको पानीमा लेबल विवरण अपूर्ण रहेको, पानीको बोतलमा उत्पादन मिति, म्याद सकिने मिति र बजार मूल्य उल्लेख नभएको खाद्य निरीक्षक प्रविन तिवारीले जानकारी दिए । 

उद्योगलाई आइतबार सातदिने अल्टिमेटम दिँदै उद्योगका तत्काल बिक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको थियो । अटेरी गर्ने सञ्चालकलाई बयानका लागि कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिए पनि उनले अटेरी गरे । न कार्यालयमा उपस्थित भए, न त पानी बिक्री–वितरण गर्न नै बन्द गरे । 

एक व्यवसायी कारबाहीमा 

खाद्य निरीक्षक तिवारीका अनुसार अनुगमन टोलीले एक व्यपारीलाई खाद्य ऐनअनुसार कारबाही गरेको जानकारी दिएको छ । दर्जनौँ व्यवसायमा अनुगमन हुँदा मनपरी गरेको पाइए पनि उनीहरुलाई निर्देशन दिएर मात्रै छाड्ने गरेको पाइएको छ । यस क्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ४ का रामबहादुर चौधरीलाई भने खाद्य ऐनअनुसार कारबाही भएको छ ।

समन्वय अभाव

अनुगमनको जिम्मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च, भन्सार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र उद्योग वाणिज्य संघको हुन्छ । तर, जनकपुरमा सबै कार्यालयले छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरेको देखिएको छ । समन्वय अभावले अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सबै कार्यालयले संयुक्त बजार अनुगमन गरे मात्रै प्रभावकारी हुने जानकारहरु बताउँछन् ।