रोजगारीका लागि भारत छिरेका शान्तिनगर गाउँपालिका २ का सुनिल खड्का दसैं मनाउन गाउँ फर्किए । भारत एक होटलमा कुक काम गर्दै आइरहेका खड्कालाई दसैं सकिएपछि होटलले फिर्ता बोलायो । होटेल मालिकको फोन आएपछि खड्का गाउँपालिकाको वडा कार्यालय पुगे ।

गाउँपालिकाले भारत जान सिफारिसका लागि ५ सय रुपैयाँको दस्तुर तोक्यो । तत्काल जानुपर्ने भएकाले खड्काले दस्तुर तिरेर सिफारिस लिए । उनले भने, ‘सरकारले सहायता गर्छ कि भनेको त, उल्टै ५ सय असुल्यो । मजदुर गर्न जान पनि सरकारलाई रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।’

स्थानीय सरकारले मजदुरीका लागि समेत भारत जाने मजदुरहरूबाट रकम असुली गर्दा दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाका मजदुरहरु मजदुरीका लागि भारत जाने वा नजाने भन्ने दुविधामा परेका छन् । कोरोना महामारीले थलिएका मजदुरहरु बल्लतल्ल गाउँ फर्किए पनि गाउँबाट भारत फर्किंदा सरकारलाई नै रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता परेको उनीहरुले पीडा पोखे ।  उनले थपे,  ‘रोजगारी दिने सरकारले मजदुरका लागि भारत जान पनि रकम असुल्ने भयो ।’  

भाडा त छैन, सिफारिस केले लिने ?

रोजगारीका लागि भारत छिरेका मजदुर दसैं मनाउन घर फर्किए । दसैं सकिएपछि भारत फर्किनेको लहर गाउँ गाउँ सुरु भएको छ ।  त्यो लहर शान्तिनगर गाउँपालिका २ मा सुरु भएको छ । स्थानीय सुनिल खड्काले ५ सय रुपैयाँ तिरेर भारत जाने सिफारिस लिए पनि उनीसँगै गएका तीनजना युवाले भने सिफारिस लिएनन् । स्थानीय सतबहादुर पुनले भने, ‘वडा कार्यालय ५ सय रुपैयाँ लाग्छ सिफारिसको भन्यो, हामी नलिई फर्कियौँ ।’

पुनसँगै स्थानीय आशिष खड्का र तेजबहादुर वलीले पनि सिफारिस लिएनन् । पीडित आशिष खड्काले भने,  ‘कोरोना महामारीले दसैं मनाउने पैसा त ल्याउन सकिएन, अझ सरकारलाई बुझाउने केले, भारत फर्किने भाडा ऋण गर्नुपर्ने बाध्यता यो महामारीले बनायो सिफारिस ल्याउने केले ? ’

बेखबर, गाँउपालिका अध्यक्ष

वडा कार्यालयले मजदुरको सिफारिसका लागि रकम असुली गरे पनि गाउँपालिका अध्यक्ष भने यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने, ‘हामीलाई कुनै जानकारी पनि छैन, पीडितले गुनासो पनि गर्न आएका छैनन् ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष डाँगीले वडा कार्यालयमा त्यो भएको  भए मजदुरको रकम फिर्ता हुने समेत बताए । उनले थपे, ‘मजदुरको सिफारिसका रकम असुली बारे पत्ता लगाउँछौँ ।’