अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रसहित मातहत कार्यालयको टोलीले चालू आर्थिक वर्षमा ३० वटा स्टिङ अप्रेसन गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को साउन महिनादेखि कात्तिकसम्म गरेको विभिन्न अपरेसनमा एक सहसचिव, चार उपचिव, अधिकृतलगायत विभिन्न कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । 

काम लिएर विभिन्न कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीको कृत्रिम समस्या बनाई दुःख दिने र सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस–रिसवत माग गरी भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरुलाई आयोगले पक्राउ गर्ने गरेको छ । यसै क्रममा आयोगले घुस–रिसवत माग गर्ने सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वनरक्षक लगायत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी गरी ४८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले चार, बर्दिबासले तीन, हेटौँडाले दुई, पोखराले दुई, बुटवलले आठ, सुर्खेतले एक, कञ्चनपुरले दुई, टङ्गालले छ र बुटलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले दुई गरी चलाएको २९ स्टिङ अपरेसनबाट ४८ जना पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरीको कमाण्डमा हुने स्टिङ अपरेसनमा यो आर्थिक वर्षको हालसम्म सबैभन्दा बढी आयोगको कार्यालय बुटवलले कीर्तिमान राखेको छ । आठवटा  अप्रेसन गरेको बुटवलले घुस–रिसवत माग गरेको आरोपमा उपसचिव वा सोसरहका तीनजना कर्मचारी, अन्य अधिकृत, जनप्रतिनिधिका साथै नेपाल प्रहरीको कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको छ । 

गुट्खा तथा चिनी व्यवसायीबाट मासिक रूपमा घुस–रिसवत लेनदेन गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा आयोगको कार्यालय बुटवलले साउन २० गते राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय रानालाई पक्राउ गरेको हो । रानाले चलाएको बा२झ १७६७ नम्बरको सरकारी प्लेटको टोयटा हाइलक्स गाडीमा घुसबापतको रकम लुकाइराखेको अवस्थामा आयोगको टोलीले दुई लाखसहित राना र घुस दिने व्यवसायी अनिलकुमार झालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

आरोपित राना र झालाई असोज २५ गते आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गालले बिगो दुई लाख कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, आयोगको कार्यालय बुटवलले पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँकेमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख सिडिई मनीषकुमार अर्याललाई पाँच लाख ३० हजार तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँकेका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकायलाई आठ लाख ९८ हजार घुसबापतको स्रोत नखुलेको रकमसहित रुपन्देहीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अनुदानस्वरूपको रकम प्रदान गर्न सहजीकरण गरिदिएको भन्दै सेवाग्राहीबाट २० हजार घुस लिने रोहिणी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डेलाई आयोगको टोली बुटवलले नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

सहसचिव सरहको निजामती कर्मचारीसहित टङ्गाल, काठमाडौंले यो आर्थिक वर्षको हालसम्म ६ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकान्त उपाध्यायले स्रोत नखुलेको अस्वाभाविक रकम साथमा लिई हिँडेको भन्ने सूचनाको आधारमा आयोगको टोली टङ्गालले उपाध्यायलाई साउन १७ गते नागढुङ्गा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । 

उपाध्यायको साथबाट बैंकमा जम्मा गरेको भौचरसहित १४ लाख ४८ हजार ३९६ बरामद गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ । उनको अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ । 

नेपाल खानेपानी संस्थान रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष साहले खानेपानी शाखा कार्यालयका कर्मचारीसँग घुस उठाई काठमाडौं जाँदै गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगको टोली टङ्गालले साहलाई धादिङबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । बैंकमा जम्मा गरेको भौचरसहित साहले प्रयोग गर्ने उक्त संस्थानको लु१ञ ९५ नं को गाडीबाट आयोगको टोलीले आठ लाख २२ हजार बरामद गरेको थियो । साहको हालसम्म पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ । 

त्यस्तै, शनिबार आयोगको टोली टङ्गालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका इन्जिनियर पर्वत पौडेललाई सेवाग्राहीसँग विकास निर्माणको काम गरेबापत घुस रकम लिँदै गर्दा नियन्त्रणमा लिएको छ । नगरपालिकाको करार सेवामा कार्यरत इन्जिनियर पौडेलमाथि सेवाग्राहीसँग लिएको ७५ हजार घुससहित आयोगले थप अनुसन्धान थालेको छ । 

त्यस्तै, चारवटा स्टिङ अप्रेसन गरेको आयोगको कार्यालय इटहरीले गत साउन ९ गते डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीमा कार्यरत डिभिजन प्रमुख रामबाबु साहले स्रोत नखुलेको अवैध रकम लिई जाँदै गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा पाँच लाख ५३ हजारसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनको अहिले थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।   
 
घुस तथा रिसवत लिएको भन्ने उजुरी परेपछि उदयपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिलाले सब डिभिजन कार्यालय मैनामैनी उदयपुरका प्रमुख शिवनारायण यादवसहित ६ जनालाई पक्राउ गरी साउन २७ गते आयोगको कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको थियो । १७ हजार घुससहित पक्राउ परेका उनीहरुको आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । 

त्यस्तै, यही कात्तिक २० गते आयोगको कार्यालय हेटौँडाले सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेटौँडा (भरतपुर–बर्दघाट २२ केभिए) प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद जयसवाललाई पक्राउ गरेको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइनभित्र पर्ने रुखहरु कटान गरी ढुवानी तथा घाटगद्दी कार्य सम्पन्न गरेको रकम भुक्तानी दिनका लागि जयसवालले सेवाग्राहीसँग घुस–रिसवत माग गरेका थिए । 

उक्त विषयको उजुरी परेपछि आयोगले १० लाख घुसबापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा उपसचिवस्तरका कर्मचारी जयसवाललाई नियन्त्रणमा लिएको हो । यो सँगै हेटौँडाले चालू आर्थिक वर्षमा दुईवटा स्टिङ अप्रेसन गरेको छ ।

उल्लिखित स्टिङ अप्रेसनमा पक्राउ पर्नेमा सहसचिवस्तरका कर्मचारीदेखि वडाध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । घुस–रिसवत मागेको आधारमा सामान्यतया आयोगले साना दर्जाका कर्मचारीलाई मात्रै पक्राउ गर्ने गरेको भन्ने गुनासो सुनिए पनि यो आर्थिक वर्षको चार महिनामा आयोगले एक सहसचिव र चार उपसचिवस्तरको कर्मचारी पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ ।   

आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले जुनसुकै दर्जाको व्यक्ति भए पनि उजुरी र सूचनाका आधारमा आयोगले आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने बताए । ‘आयोगले साना ठूला कर्मचारी हेर्ने होइन, उजुरी परेपछि जो पनि छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि आयोगले नियन्त्रणमा लिन सक्दछ,’ उनले भने । 

अधिकारीका अनुसार पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोगले राजपत्रमा उल्लेखित अधिकृतभन्दा माथिल्लो स्तरका ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो र अहिले पनि पक्राउ परिरहेका छन् । 

अहिले पूरै विश्व कोरानो भाइरसबाट आक्रान्त बनेको समयमा पनि आयोगले सुरक्षा सतर्कता अपनाएर स्टिङ अप्रेसन गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । सेवाग्राहीका लागि उजुरी तथा सहयोग चाहिए आयोग सधैँ खुल्ला रहेको जानकारी दिँदै अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नगर्न तथा नगराउनसमेत आग्रह गरे ।