द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुले सरकारले पटक–पटक आफूहरुको घाउ बल्झाउने काम मात्रै गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। सशस्त्र संघर्षको अन्त्य भई शान्ति सम्झौता भएको डेढदशक हुँदा पनि कसैले आफूहरुलाई न्याय दिन नसकेको उनीहरुको बताउछन्। 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले पटक–पटक आफुहरुलाई बोलाउने र कुरा सुन्ने काम मात्र गरिरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर–८ की द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकाल बताउछिन्

 ‘जनयुद्ध सुरु भएको २४ वर्ष भयो, त्यो समयदेखि हामी पीडामा छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले बेला– बेलामा विभिन्न कार्यक्रम बाहानामा द्वन्द्वको घाउ बल्झाउने काम गरिरहेको छ, हाम्रो मुख्य मुद्दा छायाँमा छन्। ’

सरकारले पीडितको पक्षमा ठोस काम गर्न नसकेको बुझाइ द्वन्द्वपीडित हरिमाया शर्माको पनि छ। ‘शान्ति सम्झौता भएको नै  १४ वर्ष भइसकेको छ। खाली हामीले समस्या सुनाउने र सरकारी निकायका व्यक्तिले सुन्ने काम मात्रै भएको छ।’  हरिमाया गुनासो गर्छिन्। 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी शान्ति ताराले त्यहाँ आफ्ना कुरा यसरी सुनाए। 

कार्यक्रममा शहीदस्मृति प्रतिष्ठान सुर्खेतका अध्यक्ष लोकेन्द्र रानाले पीडित तथा बेपत्ता पारिएका परिवारको न्याय तथा पहिचानको काम सँगै पीडितलाई क्षेतिपुर्ती तथा अन्य राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग गरे। 

पीडित परिवारको गुनासो सुनेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन आयोगलाई आग्रह गरे। 

उनले आयोगलाई कर्णालीमा प्रत्येक जिल्ला–जिल्लामा गएर पीडितका कुरा सुन्न आग्रह समेत गरे।  बेपत्ता आफन्तका परिवारको राहात र परिपुरणका कामका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।  

शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क गर्ने र रोजगारीको व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीति बनाइने समेत बताए। करार सेवामा समेत शहीद र बेपत्ता पारिएका परिवारजनका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको दावी उनले गरे।  प्रदेश लोकसेवा ऐनमा पनि  प्राथमिकताका लागि व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे। 

आयोगले बेपत्ता पारिएका परिवारलाई परिचयपत्र दिने भएको छ। आयोगका सदस्य डा. गंगाधर अधिकारीले बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरुलाई परिचय–पत्र दिई उनीहरुको न्ययाका लागि आयोग अघि बढिरहेको बताए। 

परिचय–पत्र वितरण सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट सुरु गर्ने आयोगको तयारी छ। हालसम्म आयोगमा तीन हजार २२३ उजुरी आएको र ती मध्ये दुई ५१० उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ।