कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १५ वटा पालिकामा बस्दै आएका भूमिहीनको लगत संकलन गरिने भएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलनका लागि जनप्रतिनिधिसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गर्नेछ ।

आयोगले सुर्खेतका नौ पालिका, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यानको बागचौर नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिका तथा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग लगत संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । 

आयोग एक्लैले लगत संकलनको काम गर्दा तथ्यगत विवरण नआउने भएकाले पालिकाहरुलाई सबै विवरण संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । समझदारी गरेसँगै पालिकाहरुले नै सुकुम्बासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नेछन् । 

लगत संकलनको संयोजकमा पालिकाका नगर प्रमुख र अध्यक्ष छन् । लगत संकलनका क्रममा एक पालिकामा पाँच सयभन्दा बढी भूमिहीनको समस्या देखिएमा पालिकाले नै कार्यकक्षसहितको एकाइ गठनको क्षेत्राधिकार आयोगले बताएको छ । 

एकाइमा संयोजकबाहेक पालिकाले सर्वेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्यांक संकलक र प्रविष्टिकर्तालगायत कर्मचारी भने पालिकाले नै राखेर काम अघि बढाउने अख्तियारी आयोगले दिएको छ ।

यता, कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी भूमिहीन रहेकाले आयोगसँगको समझदारीले समस्या टुंग्याउने बताइन् । समझदारीले वास्तविक भूमिहीनले जग्गा प्राप्तिमा सहज र सुकुम्बासीका नाममा हुकमबासीलाई ठेगान लगाउन सजिलो हुने बताइन् ।