मंगलबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा जे भयो, त्यो लामो समयसम्म नेकपालाई तरंगित बनाउन पर्याप्त आधार बनेको छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच यसले थप चिसोपना ल्याएको मात्र थिएन, नेकपा विभाजनको संशय थप बढाएको थियो । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ओलीले ल्याएको अध्यादेशका कारण पूरै देशको राजनीति तरंगित बनेको थियो । यस्तो लाग्थ्यो, अब ओलीले आफूलाई सहज हुने गरि विभिन्न निर्णयहरुलाई अगाडि बढाउने छन् । 

कतिपयले त ओलीले संसद विघटन गर्न सक्ने समेत अनुमान गरेका थिए । 

तर, बुधबार दिउँसो अचानक घटनाक्रमहरु फेरिए । बुधबार विहान ओलीलाई भेट्न बालुवाटारमा पुग्दा प्रचण्ड आफ्ना अडानमा रहिरहेका थिए । बुधबार दिउँसो बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक होला या नहोला भन्ने संशय थप बढ्न थालेको थियो । बुधबार विहानको पहिलो भेटमा ओली र प्रचण्डबीच कुनै सहमति बन्न सकेन । 

यसअघि प्रचण्डलाई सहमतिमा ल्याउन ओलीले विभिन्न प्र्रयास गरेका थिए । उनले केही नेताहरुलाई प्रचण्ड निवास खुमलटारसमेत पठाएका थिए । तर, नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको सहयोग पाएका प्रचण्डले आफ्ना अडानबाट टसमस भएनन् । उनले ओलीका प्रस्ताव अस्वीकार गरे । 

मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ओलीले परिषदको बैठक पनि राखे । बैठकमा सहभागी भएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि ओलीको साथ दिएका थिए । 

तर, बुधबार बस्ने भनिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा फेरि पनि ओली सहभागी नहुने भएपछि प्रचण्ड पुनः उनीसँगको भेटमा लागे । यो भेटको सहजीकरण गरेका थिए, नेकपा महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ।

बुधबारको यही दोस्रो भेटले ओली र प्रचण्डबीच सहमति निस्कियो । त्योबीचमा संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका दुई नेता पम्फा भुसाल र भीम रावल फर्किए । अनि ओलीले मंगलबार ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने भए । 

२४ घन्टा पनि नबित्दै ओली फेरि ब्याक भए । यो अध्यादेश ल्याएर फिर्ता गरिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि ओलीले गत वैशाखमा ८ गते दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यति बेला ४ दिनपछि यी दुवै अध्यादेश १२ वैशाखमा फिर्ता गरिएको थियो । त्यति बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भन्दा बढी चर्चामा आएको थियो, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश । 

तर, यसपटक सिनारियो फरक थियो । ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी थप सशक्त भएको थियो, ओलीको पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको थियो, जहाँ ओली सहभागी थिएनन् । ओलीले यसपटक जसै अध्यादेश फिर्ता गर्ने भए, प्रचण्ड समूह पनि केही लचिलो देखिएको छ । प्रचण्ड समूहले पनि अब संसदको विशेष अधिवेशनको मागलाई अस्वीकार गर्ने भएको छ ।

२४ घन्टा पनि नबित्दै ओली ब्याक हुुुनुलाई नेकपाका केही नेताहरुले उनलाई फेल भएको संज्ञा दिएका छन् । तर, अहिले अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा ओली र प्रचण्ड समूहबीचको विवाद मिलिसकेको मान्नु हुँदैन । यो विवाद थप अगाडि कसरी बढ्ने हो, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।