प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् । यो कदमपछि विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा अनेक टीका टिप्पणी भइरहेका छन् । 

देशका लागि असंवैधानिक दुर्भाग्य थियो ? ओलीका लागि बाध्यता थियो ? आफ्नै पार्टीभित्रका इतर पक्षका लागि क्रुर कदम थियो ? अन्य राजनीतिक दलका लागि जनतामा जाने बलियो मसला थियो ? यस्ता अनेकन प्रश्नहरु एक साथ आएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले आइतबार आकस्मिक बैठक बोलाइ अधिनायक सरकारले जनमतको अपमान गरेको निर्णयसहित ओलीका कदमको विरोध गर्यो ।

तर, कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी भने यीभन्दा अलिक फरक मत राख्छन् । जनताले लोकतन्त्रको अभिभारा नेकपालाई सुम्पिएको र त्यसलाई सही गन्तव्य दिन नसकेपछि जनताको नासो फेरि जनताकै पोल्टामा पुर्याउनु ओलीको बाध्यता भएको उनको बिचार छ ।  

भण्डारीले फरकधारसँग व्यक्त गरेका विचार उनकै शब्दमा 

हामीले ल्याएको प्रजातन्त्रमा संविधानतः हामी चल्नु पर्छ, जब नेताहरु संविधानबाट चल्न सक्दैनन्, सरकार पनि चलाउन सक्दैनन् । त्यो जनताबाट लिएको नासो जनतालाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ । नेपालमा माओवादी युद्धको नाममा १७ हजारभन्दा बढी मारिए, धेरै मान्छे अंगभङ्ग भए । कम्युनिस्टहरूले ठूला नारा लगाए र ठूला कुरा गरेर भोट मागे । जनताहरुले भोट पनि दिए । बिपी कोइरालापछि दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्ने सरकार हो यो । तर, यो सरकारले जनताको हकहितका लागि केही गर्न सकेन । जनताहरु यो सरकारसँग आजित भए । राजनीतिक दलहरूप्रति जनताहरुको वितृष्ण बढेको बढ्यै छ ।

राजाका पक्षमा जुलुस हुन थाले । त्यो पनि स्वतस्फूर्त रुपमा । हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमाथि चुनौती आउन थाल्यो । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण जनताले औषधिसमेत पाउन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा नेताहरुले देशलाई सही गन्तव्य दिन नसकेपछि जनताको नासो जनतालाई नै फर्काउनु उपयुक्त हो ।

नेपालका अहिलेका नेताहरुको चिन्तनले देशलाई कुनै पनि स्थायित्व दिन सक्दैन । किन सक्दैन भने हाम्रा नेताहरुमा छिमेकी राष्ट्रसँग कसरी सम्बन्ध निर्माण गरेर लाभ लिने भन्ने नै थाहा छैन । संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई छिमेकीका रुपमा पाउँदा पनि हामीले त्यसको लाभ उठाउन सक्दैनौँ । 

बिपीका बेला चीन र राजा दुवैको सहयोग थियो । छिमेकी शक्तिले जहिले पनि स्थायी शक्ति चाहन्छ । बिपी जस्ता नेताहरु हुनु पर्‍यो । अहिलेका नेताहरु गैरजिम्मेवार छन् । यिनीहरु कति गैरजिम्मेवार छन् भने एउटा सानो पदका लागि झगडा गर्छन् ।

आइसोलेसन वार्ड बनाउन नसक्ने सरकारले सर्प पाल्न ७० करोड दिन्छ । 

योभन्दा गैरजिम्मेवार के हुन्छ ? हामीले नेताको दृष्टिकोणबाट होइन, जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । त्यसैले, लोकतन्त्र जनताको नासो हो, जनतालाई नै फर्काउनुपर्छ । जनताले लिनु नै पर्छ । अब जनताको ल्याबमा चेक गर्नुपर्छ । 

नेताहरुले दीर्घकालसम्म पर्ने असर नसोची काम गर्छन् । संघीयता कति महंगो पर्छ केही सोचेनौँ, संघीयता ल्यायौँ । हाम्रो हैसियतले नपुग्ने सिस्टम बनायौँ । अहिले त्यही कुरा महंगो भइरहेको छ ।

नेपालमा विदेशी शक्ति हाबी भयो भन्छौँ, फेरि छिर्न र उनीहरुलाई मौलाउन पनि हामी आफैँले दिएका छौँ । 

अहिले हामी आर्थिक अभावमा छौं । राजनीति अराजकतामा प्रवेश गरेका छौँ । मैले भने, प्रक्रियागत गल्ती भएकै हो । संवैधानिक रुपमा गल्ती भएकै हो, तर जनताको कुरा जनतालाई दिँदा नराम्रो सोच्नु हुन्न ।